.gif)
.gif)
.png)
आरती साहको परिवारसँग पाँच बुँदे सहमति, सीआइबीले घटना अनुसन्धान गर्ने
काठमाडौं । सरकार र आन्दोलनरत आरती साहको परिवारबीच पाँच बुँदे सहमति भएको छ । आरती साहको न्याय माग गर्दै उनका परिवार महिनौँदेखि काठमाडौँमा धर्ना दिँदै आएका थिए । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहलमा मंगलबार राति गृह मन्त्रालयमा सहमति जुटेको हो । सहमतिपत्रमा सरकारको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका अधिकारी र साहका तर्फबाट ३-३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमतिमा आरतीको हत्याबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले फेरि अनुसन्धान गर्ने उल्लेख छ । उक्त अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा पुनः अभियोजन गर्ने र परिवारलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन पहल गरिने पनि सहमति भएको छ । सहमतिका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले साहका परिवारलाई न्याय दिलाएर छाड्ने प्रतिबद्धता जनाए।
गृहमन्त्रालयमा राति भएको सहमतिपछि गृहमन्त्री लामिछानेले अब सरकार न्याय दिने बाटोमा अघि बढेको बताए। दाइजोको निहुँमा आरती साहको हत्या गरिएको परिवारको दाबी छ । प्रहरी प्रशासन र अदालत दुवैले आफूहरूलाई न्याय नदिएको भन्दै उनीहरु न्याय माग्दै काठमाडौँ आएका थिए । सहमति जुटेसँगै आरतीका परिवारले आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९, थापाचोक स्थित आफ्नै घरमा गत जेठ ७ गते आरती साह मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् । जनकपुरधामस्थित काव्या अस्पतालमा पु¥याएपछि ससुराली परिवारले आरतीले आत्महत्या गरेको भन्दै प्रहरीलाई खबर गरेका थिए । त्यसपछि प्रहरीले शव नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढायो । आरतीको मृत्यु हुनु भन्दा दुई वर्षअघि धनुषाका मोतीबाबु साहसँग उनको विवाह भएको थियो । माइती पक्षको दाबी अनुसार विवाहमा दाइजोसहित उनीहरुलाई २५ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो । तर, मृत्यु हुनुअघि ससुराली पक्ष दाइजो कम भएको भन्दै आरतीलाई घरमा यातना दिइने गरेको माइती पक्षको आरोप थियो ।
यो मुद्दामा प्रहरीले श्रीमान् मोतीबाबु र ससुरा मदनमोहनलाई पक्राउ गरेर ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । जिल्ला अदालतले उनीहरुलाई गत असार ५ मा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । तर उच्च अदालत जनकपुरधामले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा भन्दै दुवै जनालाई थुनामा राख्न आवश्यक नदेखिएको आदेश गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले उच्चको आदेश उल्ट्याउँदै फेरि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।
