नेकपाले सदस्यबाटै वार्षिक पौने अर्ब रकम उठाउने, हैसियत हेरेर ‘लेबी’


२३ जेष्ठ २०७५, बुधबार
communist party nepal 3

काठमाडौं, २३ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पार्टीको आर्थिक पक्ष सबल बनाउन पार्टी सदस्यहरुबाटै वार्षिक पौर्ने अब रुपैंयाँ संकलन गर्ने योजना अगाडि सारेको छ ।communist party nepal 3

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संगठित सदस्य करीव ७ लाख रहने जनाइएको छ । तात्कालीन माओवादी केन्द्रकोपार्टी सदस्य उसले भने वमोजिम नै रहने एकीकृत पार्टीको सदस्य सात लाख पुग्ने नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । नेकपाले पार्टी सदस्य शुल्क बढाएर लेबी तथा सदस्य शुल्कबाटै पार्टी सञ्चालन गर्ने रणनीति अगाडि सारेको हो । सो रणनीति अनुसार अब नेकपाको हरेक पार्टी सदस्यले सदस्यता शुल्कवापत मासिक एक सय रुपैयाँ लेबी बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यो लेबी हालको सदस्यता शुल्क भन्दा ५ गुणा बढी हो ।
लेबी सय, केन्द्रलाई ५० प्रतिशत

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि सदस्यता शुल्क पाँच गुणा बृद्धि गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन नेकपा एमालेले सदस्यता वापत मासिक २० रुपैयाँ लिंदै आएको थियो । प्रत्येक सदस्यले सदस्यता नवीकरण गर्दा मासिक २० को दरले २४० रुपैयाँ बुझाउँदै आएका थिए । सो रकम सम्बन्धित कमिटीले लिएर केन्द्रमा ५० प्रतिशत पठाउने गरेका थिए ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रमा सदस्यता शुल्क मासिक १५ रुपैयाँ थियो । पछिल्लो समय माओवादीमा सदस्यता नवीकरण हुन छाडेको जनाइएको छ । हेटौंडा महाधिवेशनपछि सदस्यता नवीकरण र अद्यावधिक गर्ने प्रणाली नै हटेको समाचार स्रोतले जानकारी दिएको छ । अब नेकपाका प्रत्येक सदस्यले पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्दा मासिक एक सय रुपैयाँका दरले १२ सय रुपैयाँ जिल्ला कमिटीमा बुझाउने छन् । जिल्ला कमिटीले नविकरण शुल्कमध्ये २५ प्रतिशत रकम आफूसँग राखेर बाँकी ७५ प्रतिशत प्रदेश कमिटीमा पठाउने नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश कमिटीले २५ प्रतिशत राखेर ५० प्रतिशत रकम केन्द्रीय कार्यालयको खातामा पठाउने व्यवस्था गर्न लागिएको नेताहरुले जानकारी दिएका छन् । लेबीको हकमा माथिल्लो कमिटीले आफू मातहत कमिटीलाई दायित्व तोक्ने जनाइएको छ । लेबी र सदस्यता शुल्कबाटै पार्टी चलाउने र चन्दा माग्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न खोजिएको नेताहरुले दावी गरेका छन् ।

साबिक एमाले र माओवादीका सदस्यले नेकपाको सदस्यता नविकरण गर्नकालागि सम्बन्धित जिल्ला कमिटीमा पुगेर फारम भर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको मस्यौदा समितिका सदस्य बेदुराम भुसालले जानकारी दिएका छन् । जिल्ला कमिटीहरु एकीकरण भएसँगै सदस्यता नविकरण शुरु हुने उनले बताए ।

हैसियत हेरेर एक लाखसम्म लेबी

अब केन्द्रीय कमिटीले प्रदेश कमिटीलाई वार्षिक रुपमा रकम तोकेर लेबी बुझाउन निर्देशन दिने जनाइएको छ । त्यस्तै प्रदेश कमिटीले जिल्ला कमिटीलाई लेबीको भार तोक्ने छ । जिल्ला कमिटीले सदस्यता नवीकरण गर्ने पूरानै प्रणाली नेकपाले यथावत राख्ने जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्तिमा गएकाहरुले तलबको निश्चित प्रतिशत पार्टीलाई लेबी बुझाउनु पर्ने नियम राखिएको छ । राजदूत भएर गएकाले डलरमै लेबी बुझाउनुपर्ने तत्कालीन एमालेको नियम नेकपामा पनि निरन्तर हुने भएको छ ।

प्रत्येक सदस्यको आय स्रोत हेरेर सम्बन्धित कमिटीले अतिरिक्त लेबी तोक्दा पार्टीको आम्दानी लेबी र सदस्यता शुल्कबाट मात्रै वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ । ‘सदस्यता शुल्क अनिवार्य र एउटै हुन्छ तर, लेबी भनेको सदस्यको हैसियत अनुसार एक सयदेखि एक लाखसम्म पनि हुनसक्छ’ नेकपा एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् ।

तात्कालीन माओवादीको पार्टी सदस्यता अद्यावधिक छैन

यदि नेकपामा ७ लाख सदस्यको नवीकरण भएको खण्डमा सदस्यता शुल्कबाट मात्रै नेकपाले वार्षिक करीब ८५ करोड रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । पार्टी केन्द्रीय कमिटी एकीकरण भए पनि नेकपाका तल्ला कमिटीहरुको एकीकरण प्रक्रिया शुरु भइसकेको छैन । दुवै पार्टीका सदस्य संख्या पनि यकिन भइसकेको छैन । तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको कम्प्युटर रेकर्ड अनुसार करीव ३ लाख संगठित सदस्य छन् ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग भने पार्टी सदस्यको कुनै प्रमाणिक विवरण छैन । ०६९ साल माघमा हेटौंडामा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा करीव दुई लाख ५० हजार सदस्य रहेको विवरण पेश भएको थियो । यद्यपि ती सदस्यको पनि केन्द्रीय कार्यालयमा रेकर्ड भने थिएन ।

मोहन वैद्यले पार्टी फुटाएर हिंडेको र बाबुराम भट्टराईसँगै रहेको अवस्थामा बिराटनगर महाधिवेशनमा पनि सोही संख्या कायम भएको थियो । यसबीचमा बाबुरामले पनि पार्टी छाडेर हिंडे । तर, माओवादीमा त्यसयता पार्टी सदस्यको विवरण अद्यावधिक गरिएको छैन ।
विभिन्न समूहहरुसँग एकीकरण भएको आधारमा करीव ४ लाख पार्टी सदस्यको विवरण पार्टी एकताका क्रममा पेश गरिएको केन्द्रीय कार्यालय सचिव प्रल्हाद बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७