आउँदो वर्षको विकास बजेट ६ खर्ब
काठमाडौं, २३ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष विकास निर्माणका कार्यक्रममा करीब ६ खर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार संघको मात्रै ५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्रबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँट रकमको विकास बजेट उक्त यसमा समावेश छैन । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट प्राप्त गरेको बजेटबाट केही रकम विकास निर्माणमा खर्चिने छन् । केन्द्र सरकारले विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरेको रकम कुल बजेटको करीब ४५ प्रतिशत हो । यो वर्ष सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सरकारले यसमध्ये पुँजीगत खर्च ३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । संघको विकास बजेटभित्र प्रदेश र स्थानीय तहको विकास बजेट समावेश नभएकाले विकास बजेटको हिस्सा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने आयोगले जनाएको छ ।
‘चालु खर्चभित्र पनि विकास निर्माणसँग सम्बन्धित खर्च हुने भएकाले यो फरक पर्न गएको हो,’ योजना आयोगका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा छुटयाइएको बजेट चालु र पुँजीगत भन्दै छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा विनियोजन हुन्छ । तर, उक्त आयोजनाका लागि खर्च हुने सबै रकम विकास निर्माणसँग सम्बन्धित हो ।’ उक्त कारण देखाउँदै पुँजीगत खर्चभन्दा विकास खर्चको आकार ठूलो हुने उनले बताए । गत वर्ष स्थानीय र प्रदेशलाई पठाएको अनुदानसहित ८ खर्ब ४२ अर्ब ७९ करोड ७८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विकास बजेटमा समावेश थियो ।
यसपटक पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिइएको अनुदान रकम समेत विकास बजेटमा जोड्ने हो भने करिब ९ खर्ब पुग्छ । आगामी वर्षलाई प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले ३ खर्ब ८ अर्ब ४८ करोड ७२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने भएको छ । आयोगका अनुसार साधारण खर्चतर्फ भने कुल बजेटको ३१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब १३ अर्ब ६८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
