वर्तमान संविधान र व्यवस्था नै समाजवादको वाधक : उपेन्द्र यादव


२० चैत्र २०८०, मंगलवार
Upendra Yadav 1 scaled

काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवले नेपाली विशेषतामा आधारित रहेर समाजवादको निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । समाजवादी मोर्चाले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘नेपाली विशेषताको समाजवाद विषयक अन्तरक्रिया’ मा उनले असमानता, विभेद्लाई अन्त्य गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनै पर्ने बताए ।

उनले वर्तमान सरकारले सुशासनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको बताए । वर्तमान शासनप्रणाली र निर्वाचन प्रणालीको परिवर्तन नगरी समाजवाद स्थापना हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले त्यसका लागि सबै तयार हुनुपर्नेमा जोड दिए । सङ्घीयतालाई सबल बनाउन पनि सुधार जरुरी रहेको उनको कथन छ ।

जातीय, धार्मिक, समाजिक विभेद्लाई अन्त्य नगरिकन सामाजिक न्यायसमेत प्राप्त नहुने र समाजवाद समेत प्राप्त नहुने उनले स्पष्ट पारे । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता राजन भट्टराईले समाजवाद कार्यान्वयन गर्नका लागि आर्थिक, सामाजिक विषयलाई ध्यान दिँदै विश्वका सफल उदाहरणको पनि अध्ययन जरुरी रहेको बताए ।

समाजवादीका बीचमा एकता नहुँदा लामो सङ्घर्षपछि प्राप्त व्यवस्था र संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न गत्यावरोध उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले नेपाली जनतालाई स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारीको सहज रुपमा प्रबन्ध गर्नका लागि नेपाली मौलिकताको समाजवाद स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले यथास्थितिमा क्रमभङ्ग गरेर अगाडि जानुपर्नेमा आवश्यकता औँल्याउँदै जनतातर्फ फर्कने र अधिकार सम्पन्न बनाउने कार्यक्रम जरुरी रहेको भनाइ राखे ।

अधिवक्ता एकराज भण्डारीले नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख विशेषता उल्लेख गरिएको भए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट, नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वराजदूत महेशमान मास्के, वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महत्तो, प्राध्यापक डा खगेन्द्र प्रसाइँ, डा दिनेशराज भुजु, अधिवक्ता दीपेन्द्र झालगायतले नेपालको विशेषतासहितको समाजवादबारे आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७