लुम्बिनीमा ढल्दै चौंथो सरकार, महरालाई पाँचौं मुख्यमन्त्री बनाउन चार दलबीच पाँच बुँदे सहमति
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश स्थापनायता बनेको चौथो सरकार ढलेको छ । पछिल्लो ६ वर्षको अवधिमा प्रदेशले पाँचौ सरकार पाउँदै छ । राजनीतिक दलहरूबीचको जोड–घटाउले प्रदेश सरकार पनि संघीय सरकार जस्तै अस्थिर बनेको हो । चौथो मुख्यमन्त्री बनेका डिल्लीबहादुर चौधरीले अहिले ४ बजे बस्ने प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्दैछन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्री चौधरीको मागका आधारमा बिहीबार प्रदेशसभाको बैठक आह्वान गरिएको थियो ।
सरकार टिकाउन साना दललाई मन्त्री दिए पनि अन्ततः उनले बहुमत जुटाउन सकेनन् । अन्तिम समयमा जसपाबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनको बहुमत जुट्ने सम्भावना क्षीण बनेको हो । त्यसपछि उनले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने निर्णय लिएका हुन् । उनले राप्रपासहितका दललाई विश्वासमा लिन खोजेका थिए ।
यसअघि लुम्बिनीमा तीन वटा सरकार बनेका छन् । २०७४ को फागुन ३ गते प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भएका थिए । एमाले र माओवादी एकीकृत भई नेकपा भएका बनेको उनको सरकार पार्टी विभाजनसँगै २०७८ साउन २७ गतेसम्म ढलेको थियो । त्यसलगत्तै साउन २८ गते कांग्रेसको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
मुख्यमन्त्री केसीले २०७९ पुससम्म सरकारको नेतृत्व गरे । निर्वाचन भएपछि ठूलो दलको नेताको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी २०७९ पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । उनलाई माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थन थियो ।
संघीय राजनीतिमा भएको गठबन्धन परिवर्तनपछि लिला गिरीको सरकार ०८० वैशाखमा ढल्यो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली बहादुर चौधरी ०८० वैशाख १४ गते माओवादीसहित ८ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने । वैशाखमा मुख्यमन्त्री बनेका चौधरीको सरकार एक वर्ष नपुग्दै ढलेको हो ।
लुम्बिनीमा पाँचौं मुख्यमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त हुनेछन् । एमाले, जसपा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन उनलाई रहेको छ । यी दलले संयुक्त सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनका लागि चार राजनीतिक दल र एक स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्यले ५ बुँदे सहमतिपत्र हस्ताक्षर गरेका हुन् । सहमतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरालाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने उल्लेख छ ।
सहमति पत्रमा माओवादीका महरा, एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता भण्डारीलाल अहिर, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी नेता भगवती अधिकारी र नवलपरासी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र २ (१) बाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य खड्ग बस्नेतको हस्ताक्षर छ ।
सहमति पत्रमा प्रदेश सरकारबाट गरिने राजनीतिक नियुक्ति सरकारमा सहभागी दलहरुको अपनत्व हुने गरी गर्ने, प्रदेशको पहिचान कायम गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजनाहरु, प्रदेश राजधानीको निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, प्रदेश प्राविधिक विश्व विद्यालय, प्रदेश प्रहरी समायोजन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण सरकार साझेदार दलहरुको साझा प्राथमिकताको रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता र उद्देश्य निर्धारण, बजेट निर्माणलगायत सरकारलाई सहयोग गर्न सरकारमा सहभागी दलहरुको नेतृत्व पंक्तिमध्येबाट एक निर्देशक समिति निर्माण गरी कार्य सम्पादन गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने पनि उल्लेख छ ।
जनताको सेवालाई सरकारको सर्वोपरी मान्दै राजनीतिक स्थायित्वसहित लुम्बिनी प्रदेश सरकारको स्थायित्व कायम राख्न पनि चार दल र स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य सहमत भएका छन् । यससँगै मुख्यमन्त्रीमा महराको पक्षमा बहुमत जुटेको छ । २०७९ पुस ९ गते एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा महरा झण्डै तीन महिना अर्थमन्त्री बनेका थिए । उनी रोल्पा १ (१) बाट निर्वाचित सांसद हुन् ।
उनले लामो समय माओवादी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सचिवालयमा बसेर काम गरेका थिए । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सांसद मध्ये एक जना निलम्बनमा परेपछि अहिले ८६ जना छन् । मुख्यमन्त्री बन्नका लागि ४४ जना सांसद आवश्यक पर्छ । अहिलेसम्म महरालाई गठबन्धन दलबाट एमालेका २९, माओवादीका १०, जसपाका ३, नेकपा एसका एक र नवलपरासी २ (१) बाट निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद खडक बस्नेतसहित ४४ सांसदले समर्थनमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
