मेलम्चीका ठेकेदारलाई एक अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति, आज आठौ सुनुवाइ
काठमाडौं, २५ जेठ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेकेदारको दाबीकै आधारमा एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भएको छ । ठेकेदार कम्पनी इटालियन को–अपेरटिभ मुरातोरी एण्ड सिमेन्टिस्टी (सिएमसी) ले भूकम्प, नाकाबन्दीलगायत कारणले काम गर्न नपाएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गरेको थियो ।
आयोजना र ठेकेदारबीच भएको विवाद टुंग्याउन गठित विवाद निरुपण समिति (डिस्प्युट एड्जुडिकेसन बोर्ड–डिएबी) को निर्णयअनुसार सरकारले ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति बापतको रकम भुक्तानी गर्न लागेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
आयोजनाले कुनै कानुनी उपचार नखोजी चेकमार्फत ठेकदारलाई भुक्तानी गर्न लागेको जनाइएको छ । आयोजनाले यसअघि पनि पटक–पटक गरेर करौडौं रकम डिएबीकै निर्णयमा सहमति जनाउँदै भुक्तानी गरेको थियो ।
‘ठेकेदारले आयोजनासँग एक अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ । आयोजनाले कुनै कानुनी उपचार नखोजी चेकमार्फत ठेकदारलाई भुक्तानी गर्न लागेको छ’, स्रोतले भन्यो । डिएबीमा ठेकेदार पक्षबाट एक, आयोजना पक्षबाट एक र ती दुई जनाले मनोनित गरेका एक जना गरी तीन जना सदस्य हुन्छन् । आयोजना र ठेकेदारबीच विवाद आएमा यही तीन जनाले निर्णय गरी भुक्तानी दिइँदै आएको छ । डिएबीको निर्णय चित नबुझेमा ३५ दिनभित्र असन्तुष्टि–पत्र बुझाएर अदालतमा जान सकिने प्रावधान छ । त्यसको निर्णय पनि सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सकिन्छ । तर, आयोजनाले भने असन्तुष्टि–पत्र नदिई क्षतिपूर्ति बापत ठूलो रकम तिर्दै आएको छ ।
डिएबीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्णय शुक्रबार सुनाउँदैछ । आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाका अनुसार डिएबीमा आयोजनाका तर्फबाट सरकारका पूर्व इन्जिनियर लेखमानसिंह भण्डारी र ठेकेदारका पक्षबाट ब्रिटिस नागरिक छन् । उनीहरुबाट मनोनित सदस्य पनि ब्रिटिस नागरिक नै छन् ।
आज आठौं सुनुवाइ
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ठेकेदार कम्पनीले लापर्वाही गरेपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि कुटनीतिक पहल थालेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभ मुरातोरी एण्ड सिमेन्टिेस्टी (सीएमसी) ले काममा लापवाएही गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । बिभिन्न कारणले लागत बढेको बताउँदै सीएमसीले १ अर्ब ६५ करोड क्षतिपूर्ति र थप ४६० दिन समय नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।
ठेकेदारको ढिलासुस्तीले मेलम्ची आयोजनाको काम अझै डेढ वर्ष पनि नसकिने देखिएपछि खानेपानी मन्त्री विना मगरले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई भेटेर इटाली सरकारमार्फत् कुटनीतिक पहल थाल्न आग्रह गरेकी छन् । मन्त्री ज्ञवालीले पनि यस विषयमा सकारात्मक जवाफ दिएका छन् । नेपालमा इटालीको दूतावास छैन । नयाँदिल्लीस्थित दूतावासबाट इटालीले नेपाललाई हेर्दै आएको छ । त्यसैले नेपालले भारतस्थित दूतावासमार्फत कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
क्षतिपूर्तिको दावी गलत
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कम्पनी सीएमसी–रेभिनाले खानेपानी मन्त्रालय र आयोजना कार्यालयबाट बारम्बार ताकेतापछि पनि काममा तीब्रता दिएको छैन । बरु उल्टै लागत बढेको बताउँदै १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ थप क्षतिपूर्ति मागेको छ जुन गलत रहेको खानेपानी मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिव कृष्णराज बीसी भन्छन्, ‘अनलजिकल कुरा गरेर उहाँहरुले क्षतिपूर्ति दावी गर्नु भएको छ । यो सरासर झूठ छ भन्ने कुरा परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसाको आयोजना मेलम्ची खानेपानी आयोजना र ठेकेदारबीच आउने विवाद टुंग्याउन गठित समिति डिस्प्यूट बोर्ड (डीएबी) मा ठेकेदार कम्पनीको दावीबारे आज (शुक्रबार) छलफल हुँदैछ ।
बोर्डमा ठेकेदार र मेलम्ची आयोजनाको तर्फबाट एक–एक जना प्रतिनिधि हुन्छन् । उनीहरुबाट नियुक्त एकजना विज्ञलाई पनि समितिमा राखिएको हुन्छ । यो समितिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट एक जना वकिलमार्फत् प्रस्तुति दिइन्छ । ठेकेदार र नेपाल सरकारको कुरा सुनिसकेपछि जुरीले आफ्नो निष्कर्ष ९० दिनभित्र सुनाउँछ । सो निष्कर्षले ठेकेदारको दावी सहि ठहर गरेमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ ।
