गृहमन्त्री थापाको एक्सन अब एनजिओ–आइएनजिओमाथि, १५ दिनभित्र नविकरण नभए स्वतः खारेज
काठमाडौं, २५ जेठ । यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट तोडेको गृह मन्त्रालयको आँखा अहिले एनजिओ–आइएनजिओतिर सोझिएको छ ।
राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था(आईएनजिओ) को अनुगमन र नियमनमा अब कडाई गरिने भएको छ ।
त्यसका लागि गृह मन्त्रालयमा बिहीबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापा तथा दुबै मन्त्रालयका पदधिकारीबीचको बैठकले एनजिओ र आईएनजिओको गतिविधि निगरानी नहुँदा विकृति बढ्दै गएको निष्कर्षसहित यसको नियमनलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार वैठकमा पछिल्लो तीन वर्षदेखि दर्ता नविकरण नभएका एनजिओ र आईएनजिओको दर्ताका लागि १५ दिने म्याद जारी गर्ने र सो अवधीमा दर्ता नभए स्वतः खारेज गर्ने समेत निर्णय भएको छ । हाल ४७ हजार एनजिओ र २ सय बढी आईएनजिओ मुलुकमा दर्ता भएपनि धेरै एनजिओहरुले वर्षौँदेखि दर्ता नविकरण गरिएको छैनन् ।
त्यस्तै भ्रष्टचारमा संलग्न, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने, धर्म प्रचार गर्नेजस्ता कार्यमा संलग्न एनजिओ र आईएनजिओको समेत दर्ता नविकरण नगर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकले ७७ वटै जिल्लाबाट ति जिल्लामा सञ्चालित एनजिओ र आईएनजिओको विवरण र गतिविधि पठाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै समाजकल्याण परिषद्बाट सहमति लिएर गतिविधि गरीरहेका सबै संघसंस्थाको विवरण पठाउन परिषद्लाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ । बैठकमा महिला बेचविखन रोक्नका लागि दुबै मन्त्रालयले सहकार्य गरेर अघि बढ्ने सहमति भएको छ । हालको नियमनमा कमजोरी रहेको भन्दै अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत नियमन गरी रिपोर्ट पठाउने बैठकमा निर्णय भएको छ । बैठकले एनजिओ र आईएनजिओका पदाधिकारीहरुको समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने गरी कार्यविधि बनाउने र त्यसलाई कडाई पूवर्क लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
