सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री सोडारीविरुद्ध नाउपाका लक्ष्मण चौधरी सर्वोच्चमा
आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मणकिशोर चौधरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका चौधरीले आज (आइतबार) रिट दायर गरेका हुन् ।
रिटमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसारको सरकार गठनका लागि गरिएको आह्वान अनुरूप दाबी प्रस्तुत भइसकेपछि प्रदेश प्रमुखले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी समर्थन फिर्ताका लागि अवसर दिएर पुनः आह्वान गरेको उल्लेख छ । चौधरीले प्रदेश प्रमुखबाट भएको ‘असंवैधानिक काम’ अन्तरिम आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् ।
चौधरीले विपक्षी दीर्घ सोडारीको पक्षमा दाबी गरिएको बहुमत उनीसँग नरहेको पनि जिकिर गरेका छन् । सोडारीको समर्थनमा उल्लेखित संख्यामध्ये नागरिक उन्मुक्तिका पाँच सदस्य आफूसँग रहेका कारण बहुमत नभएका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उनको दाबी छ । उनले मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई नियुक्त गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता सोडारीले चार जनाको समर्थन उल्लेख गरेर हस्ताक्षर गर्नुका साथै अरू सांसदका अलग–अलग समर्थन पनि बुझाएको उनले बताएका छन् । साथै राप्रपाकी खेमादेवी विष्टको समर्थन समेत पेस गरेको अवस्थामा दाबी पेस गर्न दुई दिन समय थप्नु गैरसंवैधानिक भएको उनको दाबी छ । उनले भनेका छन्, ‘नेपालको संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम निवेदकलाई मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरी सरकार गठन गर्न दिनुपर्ने संवैधानिक कर्तव्य भएका विपक्षी प्रदेश प्रमुख ज्यू सोबाट च्यूत भई मलाई सो अवसरबाट जवरजस्त वञ्चित गरी ।’
उनले मुख्यमन्त्रीमा सोडारीको नियुक्त समेत गैरसंवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । सोडारीले पेस गरेको दाबीमा नाउपाका कैलाश चौधरीले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि दुई सांसद मात्र रहेको उनको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीका चार सांसद भने पनि एक जनाको मात्र हस्ताक्षर रहेको भन्दै उनले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् । रिटको पेसी भोलि सोमबारका लागि तोकिएको छ ।
