.gif)
.gif)
.png)
भ्रष्टाचारमा सुनिल शैली : नेपालमा अर्बौको ठेक्का, सिंगापुरको बैंक खातामा कमिसन
काठमाडौं । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) का निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलविरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २३ करोड ७५ लाख भ्रष्टाचारको मुद्दा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
एकपछि अर्को अनियमिततामा मुछिएका सुनिल पौडेल र विकल पौडेलविरुद्ध अख्तियारले आइतबार छुट्टाछुट्टै दुई वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले सुनिलविरुद्ध गैरकानुनी अकुत सम्पत्ति आर्जन र विकलमाथि झुटा विवरण पेश गरी सरकारी नियुक्ति लिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको हो । उनीहरुविरुद्ध यो दोस्रो मुद्दा हो ।
सुनिल पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा २३ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको आरोप छ । नेपाल टेलिकमका निलम्बित प्रबन्ध निर्देशक सुनिल राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली (नेशनल पेमेन्ट गेटवे) को भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर भएका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा रहँदा अनियमितता गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका विकलमाथि झुटा विवरण पेश गरी पदमा पुगेको अर्को आरोप छ । राष्ट्रिय सूचनाप्रविधि केन्द्र (एनआईटीसी) को कार्यकारी निर्देशक हुँदा अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमतिपत्र (पीआर) पाएका थिए । विकलमाथि अख्तियारले जारी राखेको गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धान अझै टुङ्गिएको छैन ।
लोकसेवा नै नदिएका सुनिल २० वर्षदेखि सरकारी पदमा
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएका सुनिल पौडेल कहिल्यै लोकसेवा आयोगको परीक्षा नदिएका व्यक्ति हुन् । तर, उनी विगत २० वर्षदेखि आकर्ष सरकारी पदमा रहेर काम गर्ने अवसर पाए । करारको नियुक्तिमार्फत सरकारी पदमा घुसेका सुनिलले पहुँच र भनसुनका भरमा वृत्तिविकासको वेग मारिरहे ।
पौडेल २०६१ जेठ २० मा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र सिंहदरबारमा प्रशासकीय अधिकृतको पदमा करार सेवामा प्रवेश भएका थिए । २०६२ माघ २८ सम्म उनी सोही पदमा काम गरे । २०६५ असार १२ मा उनी केन्द्रकै कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा फेरि करारमा प्रवेश गरे । त्यसपछिका १० वर्ष उनले यही निकायमा विभिन्न पदमा रहेर काम गरे । २०७५ असार २१ मा केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नै बने । उनीले सम्हालेका सबै जिम्मेवारी राजनीतिक नियुक्तिबाट प्राप्त हुने पद हुन् ।
२०७८ चैत २४ सम्म यही पदमा रहे । २०७८ चैत २५ मा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को प्रबन्ध निर्देशक पद पाए । यो पद पनि उनले राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएरै हात पारेका हुन् । यो पदमा रहेका बेला उनीमाथि अख्तियारले गत असोज १५ गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्यो र उनी निलम्बित भए । नेसनल पेमेन्ट गेटवे घोटाला प्रकरणमा उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । यसमा २३ करोड २७ लाख रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ । यो घोटाला उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको नेतृत्वमा छँदा भएको हो ।
सो घोटालाको अनुसन्धान टुंग्याएपछि अख्तियारले सुनिल पौडेलको सम्पत्ति खोजविन गरेको थियो । उनको अहिलेसम्मको सबै प्रकारको वैधानिक आय हेर्दा जम्मा एक करोड १९ लाख २४ हजार रूपैयाँ बराबर देखिएको अख्तियारले जनाएको छ । तर, उनको वैधानिक आयभन्दा कयौँ गुणा बढी सम्पत्ति भेटिएको छ । उनले नेपालमा हुने हरेक ठेक्कापट्टाको कमिसन सिंगापुरको बैंक खातामा जम्मा गर्न लगाउने गरेको खुलेको छ ।
केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक भएको अवधिमा आफै बोलपत्रहरूको कोटेसन बनाई आफैले चाहेको आपूर्तिकर्ता डब्लूडीएन, ओबीसीआई, म्याक्स, नेक्स्ट जेन सोलुसन लगायत कम्पनीहरूसँग ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ । स्वदेशी आपूर्तिकर्ताहरूले सोही अवधिमा विदेशी आपूर्तिकर्ता इन्स्टासेफ इंक र बोनकोटेक पीटीई लिमिटेड जस्ता कम्पनीहरूसँग साझेदारी गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सामानहरू आपूर्ति गर्ने र सो साझेदारीवापत विदेशी कम्पनीहरूले कमिसनवापत उनको सिङ्गापुरस्थित युनाइटेड ओभरसिज बैंकको खातामा जम्मा गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले उल्लेख छ ।
उनले अन्यत्रबाट संकलित घुस र कमिसन पनि त्यही बैंकबाट ट्रान्सफर गरेको पाइएको छ । उनका सहोदर दाइ अनिल पौडेलमार्फत घरजग्गा लगायतका क्षेत्रमा पनि उनले लगानी गरेको पाइएको छ । महँगा गहना, उच्च जीवनस्तर यापन, स्वदेशी बैंकहरूमा रहेको बैंक मौज्दात, विभिन्न कम्पनीहरूको सेयर खरिद, सिङ्गापुरको प्रुन्डेन्सियल कम्पनीमा जीवन बीमाको प्रिमियमवापत तिरेको रकम, निजी तवरमा विभिन्न देशमा भ्रमण गर्दा हवाई यात्रा र अन्य किनमेल, सुन, चाँदी, हीरा, जवाहरत खरिद हेर्दा उनको कुल आम्दानी २४ करोड ९४ लाख ७१ हजार रूपैयाँ हुन आउँछ ।
यसमध्ये एक करोड १९ लाख २४ हजारको वैधानिक स्रोत खुले पनि बाँकी सबै अवैध कमाइ गरेको देखिन्छ । आफू कार्यकारी प्रमुख भएका निकायरूमा सामग्री आपूर्ति गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीहरूसँग मोलमोलाइ गरी कमिसन लिई विदेशी बैंकमा गैरकानुनी रूपमा खाता खोली रकम जम्मा गर्ने, त्यस्तो गैरकानुनी रकम स्वदेशमा र विदेशमा रहेका आफन्तमार्फत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।
