टुङ्गिएन गण्डकी सरकारको वैधानिकता विवाद, रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्ति बदर माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको छ । बहस जारी रहेकाले रिट ‘हेर्दाहेर्दै ’मा राखिएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र शारंगा सुवेदीको इजलासमा सुनुवाइ सुरू भएको हो । पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले गत चैत्र २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । यसअघि सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर नपर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले गण्डीकी प्रदेश सरकारको वैधानिकताको विवाद छिटो निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले आजका लागि पेशी तोकेको थियो ।
एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २१ गते राजीनामा दिएका थिए । २२ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेमा त्यसको सम्भावना नदेखेपछि पाण्डेले राजीनामाको बाटो रोजेका थि ए। उनको राजीनामा सँगै प्रदेश प्रमुख भट्टले ७ दिनको समय दिएर २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त हुने सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए ।
एमाले, माओवादी र एक स्वतन्त्र सांसदले एमाले नेता अधिकारीलाई समर्थन गर्ने भन्दै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्तिका लागि दाबी पेस गरेका थिए । अधिकारीका तर्फबाट पेस दाबीमा एमालेका २२, माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र गरी ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको बहुमत ३१ सदस्यको समर्थनको उल्लेख छ ।
माओवादीले आफ्ना ८ सांसदको उल्लेख गरे पनि उक्त दलका एक सदस्य कृष्ण धिताल भने सभामुख छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले नै समर्थनको हस्ताक्षर गरी अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । कोशी प्रदेशमा गत असार २९ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले बहुमतको समर्थन देखाउँदा भने तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर समावेश गरेका थिए । सभामुखले सरकार गठन वा विघटनमा भाग लिन नमिल्ने भन्दै थापाको मुख्यमन्त्रीमा भएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखको हस्ताक्षर नभए पनि माओवादीका ८ सांसद भनेर उनको पनि गणना भएको छ। यसले यहाँ संवैधानिक जटिलता देखा परेको छ। मुख्यमन्त्रीमा अधिकारीलाई नेपाली कांग्रेस गण्डकी संसदीय दलले नियुक्ति नदिन प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेको थियो । तर,त्यसका बाबजुद पनि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले नियुक्ति गरेका थिए । सरकार गठनमा सभामुखको हस्ताक्षर असंवैधानिक र गैरसंसदीय भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डे सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
