‘सिधाकुरा’ टिमलाई सर्वोच्चले बयानमा बोलायो
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सिधाकुरा अनलाइनको टिमलाई बयानका लागि बोलाएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । सिधाकुरा नामक अनलाइन तथा युट्युब च्यानलको टिमलाई अदालतको अवहेलना मुद्दामा कारबाहीका लागि सर्वोच्च प्रशासनले आइतबार प्रतिवेदन उठाएको थियो ।
प्रतिवेदनमा प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुंगानासहित संलग्न सबैमाथि कारबाही चलाउन माग गरिएको थियो । प्रतिवेदनमा उक्त अनलाइन तथा युट्युब च्यानलबाट विवादित सामग्री तत्काल हटाउन आदेश दिनुपर्ने र राज्यका अन्य निकायलाई अनुसन्धान गर्न आदेश दिई नियमित प्रगति विवरण माग गर्नुपर्ने पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त सामग्रीले न्यायपालिकाको छवि र स्वतन्त्रता गम्भीर आँच पुगेको अदालत प्रशासनको टिप्पणी थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेको स्टिङ अपरेसनको फैसला गर्नुअघि सेटिङ भएको भन्दै सिधाकुराले एक अडिओ सार्वजनिक गरेको थियो । यसैबीच अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रामक सामग्री प्रशारण / प्रकाशन गर्ने सिधाकुरा डट कम अनलाइनमाथि छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न आग्रह गरेको छ ।
आयोगले आज (सोमबार) विज्ञप्ति जारी गर्दै सिधाकुरा डट कमले प्रकाशन प्रशारण गरेको ‘भ्रष्टाचारका चार सय मुद्दा ढिसमिस गर्न सर्वोच्च अदातलका न्यायाधीशसहित डिल’ शीर्षकको सामग्रीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आयोगलाई यस्ता विषयमा जोडेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अपरेसन टोलीको एक सदस्यको बयान फेर्न भन्ने एवं सो सामग्रीका विभिन्न भागमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नाम उल्लेख भएको विषयमा आयोगको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ’ आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लगायत प्रचलित अन्य कानून बमोजिम अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा संलग्न व्यक्ति उपर कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको उल्लेख गरेको छ ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट निर्क्यौल भइसकेको फैसला अनुरुपको काम कारवाही अबलम्बन गर्ने एवं आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रको उजुरी उपर अनुसन्धान एवं अभियोजन गर्नु बाहेकका अन्य कुनै क्रियाकलापमा आयोग संलग्न हुने विषयमा कल्पनासम्म गर्न नसकिने हुँदा यस्ता भ्रामक क्रियाकलापमा आयोगको कुनै संलग्नता नरहेको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । साथै, यस प्रकारका भ्रामक सामग्री प्रसारण /प्रकाशन गर्ने माथि छानबिन गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई आयोग अनुरोध गर्दछ’ विज्ञप्तिमा छ ।
