गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानविनको अडानबाट पछि नहट्ने कांग्रेसको निर्णय
‘सभामुखलाई संविधानको अपव्याख्या गर्ने छुट छैन, न्यायका लागि लड्छौं’
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने अडानबाट पछि नहट्ने निर्णय गरेको छ ।
सहकारीको रकम अपचलनमा मुछिएका लामिछानेको विषयमा छलफलका लागि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बोलाएको शीर्ष तहका नेताको बैठकले उक्त निर्णय लिएको हो । संसदीय छानबिन समिति बनाउने पूर्व अडान कायम राख्ने निर्णय गरिएको छ । सरकारले आगामी २८ वैशाखदेखि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछाने माथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडान गर्दै आएको छ । यसैबीच संसद अधिवेशनमा पार्टीले खेल्ने भूमिकाका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसले बिहीबार दिउँसो २ बजे संसदीय दलको बैठक समेत डाकेको छ । पार्टी सभापति देउवाले बोलाएको शीर्ष तहका नेताको बैठकले संसदीय छानबिन समिति बनाउने पूर्वअडान कायम राख्ने निर्णय गरेको उपसभापति धनराज गुरुङले जानकारी दिए ।
‘संसद अधिवेशन सरकार चलाउने गरी आउँछ कि आउँदैन । त्यो सरकारको हातमा छ’, गुरुङले भने, ‘लाखौं लाख जनता ठगिएको प्रकरण हो । २-४ जना ठगिएको विषय होइन यो । संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्छ भन्नेमा हाम्रो अडान यथावत् छ ।’
सरकारले २८ वैशाखदेखि संसदको बजेट अधिवेशन बोलाएको छ । अघिल्लो संसद बैठकमा पनि कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने माथि संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । कांग्रेसले संसदीय समिति माग गरिरहँदा ३ वैशाखमा सरकारले संसद बैठक अन्त्य गरेको थियो । बुधबार बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा गण्डकीको सरकार निर्माणमा भइरहेका गतिविधि माथि पनि छलफल भएको थियो । गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत नपाउँदा पनि असंवैधानिक तरिकाले पाएको घोषणा गरिएको कांग्रेसको भनाइ छ ।
‘संविधानभित्र सबै हुनुपर्दछ । संविधान भन्दा माथि न राष्ट्रपति हुन्छ न प्रधानमन्त्री हुन्छ, न न्यायाधीश हुन्छ । न सभामुख हुन्छ । संविधानको अपव्याख्या गर्न पाइदैन’ गुरुङले भने । गण्डकी सन्दर्भमा कांग्रेस गम्भीर रहेको उनले बताए । गुरुङले असंवैधानिक कदम चालिएको भन्दै त्यसविरुद्ध न्यायालय गएको बताए । गण्डकीमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत माग्दा उक्त प्रस्तावको पक्षमा ३० मत परेको थियो । तर सभामुख कृष्ण धितालले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ३० मत पाउँदा पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।
