सर्वोच्चमा आज इजलास नबस्ने, गण्डकीका मुख्यमन्त्रीविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका सबै सुनुवाइ स्थगित भएको छ । पूर्व न्यायाधीश हरिजंग सिजापतिको निधन भएको खबरपछि बिहीबार सबै सुनुवाइ स्थगित भएको सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
सुनुवाइ स्थगित भए पनि प्रशासनिक काम कारबाही भने भइरहेको उनले बताए । बिहीबार नै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नयाँ सरकार गठनको आह्वानविरूद्ध अदालतमा रिट दायर गर्न लागेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई पदबाट हटाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमा बिहीबार सुनुवाइ नहुने भएको छ । न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलासमा पेसी तोकिए पनि आज सर्वाेच्चका कुनै पनि इजलास नबस्ने भएका कारण उक्त रिट सुनुवाइ नहुने भएको हो । सर्वाेच्चका पूर्वन्यायाधीश हरिजंग सिजापतिको निधन भएकाले आज सर्वाेच्चका कुनै पनि इजलास नबस्ने सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए । सिजापतिको बुधबार निधन भएको थियो ।
खगराजले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत लिँदा विश्वासको मत नपाएपछि सभामुखले विश्वासको मत पाएको भनी गरेको घोषणा बदर गर्न माग गर्दै नेपाली कांग्रेस गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेयका तर्फबाट मंगलबार अदालतमा रिट दायर भएको हो । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा खगराजले ३० मत मात्रै पाउँदा पनि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।
सभामुख धितालले घोषणा गरेपछि कांग्रेसले असंवैधानिक कार्य भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको छ । प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । रिटमा मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई कुनै पनि कामकाज नगर्नु र नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ । कानुनविपरीत भएको मुख्यमन्त्री अधिकारीको नियुक्ति उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको हैसियतमा आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु पर्ने पनि पाण्डेयको माग छ ।
यसअघि मुख्यमन्त्री अधिकारीले दाबी गर्दै बहुमत नपुगेको भन्दै कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । मुख्यमन्त्री नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रदेश सभा सदस्यको संख्या नै घटाएर बहुमत पुगेको ठहर गरिदिएपछि त्यसैलाई टेकेर मुख्यमन्त्री अधिकारीले बहुमत पाएको सभामुखको घोषणा छ । गण्डकी प्रदेशमा सभामुखसहित जम्मा सदस्य ६० जना रहे पनि ५९ जनाको मात्रै गणना गर्दै ३० सदस्य भए मुख्यमन्त्री दाबी गर्न बहुमत पुग्ने व्याख्या सर्वोच्चका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो ।
