कोशी सरकार गठनविरूद्धको रिट न्यायाधीश फुयालको इजलासमा
काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन आह्वानविरुद्ध निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज (शुक्रबार) सुनुवाइ हुने भएको छ । सुनुवाइका लागि रिट न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा परेको छ ।
नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले बिहीबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे लगत्तै त्यसविरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन् । आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको दावी छ । उनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, कोशी प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्ट,संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी, संकल्प प्रस्तावका समर्थक गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा सांसद हिक्मतकुमार कार्कीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
केन्द्रमा पुनः गठबन्धन फेरिएपछि केदार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले गत चैत २६ गते फिर्ता लिएका थिए । समर्थन फिर्तापछि उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । तर, मंगलबार राति १२ बजेसम्म विश्वासको मत लिएनन् । पदबाट राजीनामा पनि दिएनन् ।
एमाले र माओवादीका सांसदले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडान राख्दै आएका थिए । त्यसलाई चिर्न दुई दलले समावेदनमार्फत प्रदेशसभाको विषेश अधिवेशन आह्वान गराएर समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन मुख्यमन्त्रीलाई निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते पारित गराएका थिए ।
कार्कीले संकल्प प्रस्ताव बाध्यकारी नभएको भन्दै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नै प्रदेशसभामा राखेनन् । प्रदेशसभा सचिवालयले संकल्प प्रस्तावले गरेको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीलाई त्यसको जानकारी गराएको भएपनि विश्वासको मत लिने प्रस्ताव नआएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पठाएपछि नयाँ सरकार आह्वानको ढोका खुलेको थियो । समर्थन गर्ने सांसदको समर्थन फिर्ता भएको ३० दिन पूरा भएको, त्यस अवधिमा विश्वासको मत नलिएको तथा वैशाख ७ मा प्रदेशसभाबाट पारित मुख्यमन्त्रीविरुद्धको संकल्प प्रस्तावले पनि केदार कार्की अल्पमतमा परेको ठहर गर्दै प्रदेश प्रमुख खापुङले बुधबार राति ३ दिनको समय दिएर नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए ।
एमालेका ३९ र माओवादीका १३ सहित ५२ जना (बहुमत) प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित हिक्मतकुमार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । महान्यायधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलको रायअनुसार सरकार गठनको आह्वान गरेका प्रदेश प्रमुखले हस्ताक्षरकर्ता सांसदहरूको सनाखत गराएपछि उनलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । कार्कीले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर पदभार ग्रहण गरेका छन् ।
