‘टीआरसी ऐनपछि जनसत्ताले रजिष्ट्रेसन गरेका घर जग्गाकाे समस्या समाधान हुन्छ’
‘साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ’
सल्यान । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सत्य निरूपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी हुने बित्तिकै जनसत्ताले रजिष्ट्रेसन गरेका घ रजग्गाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने दाबी गरेका छन् ।
सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाको नव निर्मित प्रशासकीय भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई आज सम्बोधन गर्दै उनले ऐन जारी हुने बित्तिकै रोल्पा, रूकुम, सल्यान, जाजरकोटलगायतका जिल्लाहरूमा जनसत्ताले रजिष्ट्रेसन गरेका घर जग्गाको समस्या समाधान हुने बताए ।
उनले शहीदहरूको सम्मान, द्वन्द्वपीडित परिवारमा राहत, सन्ततिहरूको शिक्षादीक्षा र अभिभावकत्व लगायतका विषयहरूको उचित सम्बोधन हुने समेत बताएका छन् । उनले नेपालको परिवर्तनकारी आन्दोलनमा गुणात्मक योगदान पु¥याउँदै आएको सल्यान जिल्ला र दार्मा गाउँपालिकाले परिवर्तनकारी नीति र नेतृत्वका पक्षमा जाहेर गरेको ऐक्यवद्धताप्रति आभार व्यक्त गरे ।
उनले विगतमा सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएका साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरेर सङ्घीयतालाई थप सबल तुल्याइने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीले यस वर्षदेखि बजेटसम्बन्धी नीति र कार्यतालिका परिमार्जन गरेर सङ्घीयता सबल बनाउन लागिएको बताएका छन् ।
‘योजनामा देखिएको दोहोरोपना अन्त्य गर्ने, तीन करोड भन्दा साना योजना सिधै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रचण्डले थपे, ‘यी प्रयासहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई थप सुदृढ गर्नेछन् ।’ स्थानीय तहले सङ्घीयताको असल अभ्यास गर्न सकेमा प्राकृतिक साधनस्रोतको संरक्षण र बहुआयामिक परिचालन,ग्रामीण अर्थतन्त्रको सशक्तिकरण, सामाजिक सूचकहरूमा बढोत्तरी लगायतका रणनीतिक महत्वका कामहरूको साथै सेवा प्रवाहका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गर्न सकिने उनले बताएका छन् ।
सरकार भन्ने वित्तिकै नागरिकको मन मस्तिष्कमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरू नै अग्रपंक्तिमा आउने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सुरक्षा अङ्गको सोच्ने तरिकाले नै त्यहाँका सेवा प्रवाह थाहा हुने बताए । ‘सेवाप्रवाह कति चुस्त र जनउत्तरदायी छ भन्ने कुराले सरकारको छवि आम नागरिकमा स्थापित हुन्छ,’ प्रचण्डले भने, ‘यसर्थ, राज्यप्रति नागरिकको आत्मीयता र अपनत्वबोधका निम्ति समेत स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्न ुपर्दछ ।’
