केदार कार्कीको रिट जेठ ९ गते पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने (आदेशसहित)
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
संवैधानिक व्याख्याको विषय भएकाले उक्त विवादको टुंगो पूर्ण सुनुवाइबाट लाग्ने भएकाले अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको आदेशमा भनिएको छ । एमालेका हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएपछि नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की उक्त नियुक्त बदर माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका हुन् । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले रिटमा उठेका विषय पूर्ण इजलासबाटै निरुपण गर्नु पर्ने भन्दै त्यसका लागि जेठ ९ गतेका लागि पेशी तोकेको हो ।
कोशीका प्रदेशका प्रमुख परशुराम खापुङले बिहीबार संविधानको धारा १६८(५) अनुसार मुख्यमन्त्रीमा हिक्मत कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए । तर त्यसअघिका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत पनि लिएका थिएनन् र राजीनामा पनि दिएका थिएनन् ।
उनले राजीनामा नदिए पनि एक महिनाअघि नै एमाले माओवादीका सांसदले समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले केदार कार्की मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भएको भन्दै कोशीमा नयाँ सरकार गठनका लागि बुधबार बेलुका आह्वान गरिएको थियो । जसमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले ५२ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए । उनको दाबी अनुसार सांसद्हरुलाई सनाखत गराएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो ।
हेर्नुस् आदेश
