गण्डकी सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश : दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्नू
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा उक्त आदेश दिएको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्र समेत रहेका पाण्डेले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा संविधान उल्लंघन गरेको दाबी गरेका थिए ।
२३ वैशाखमा मुख्यमन्त्री अधिकारीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिएका थिए । तर, ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मतदानमा सहभागी ५९ मध्ये ३० मत पाएका अधिकारीलाई सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफूलाई मत दिने अधिकारी रहेको भन्दै विश्वासको मत पाएको घोषणा गरेका थिए ।
त्यसपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले २५ वैशाखमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मुसलमानको एकल इजलासले दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय नगर्न मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई आदेश दिएको हो ।
‘मुख्यमन्त्रीको पद कायम रहने वा नरहने विषयमा र प्रदेशसभाको मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि संविधानले तोकेको बहुमत संख्या कति हो सो प्रश्नसमेतको न्याय निरुपण हुने नै हुँदा सो निर्णय नहुँदासम्म गण्डकी सरकारको नियमित कार्य सञ्चालनबाहेक सरकारबाट प्रदेशलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निणर्य नगर्नू, नगराउनू भन्नेसम्मको सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ ।
