‘हेभिवेट’का नाममा महिलालाई उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित

‘आगामी निर्वाचनमा महिला सहभागिता’ विषयकमा शुक्रबार भएको अन्तक्र्रियामा सहभागी वक्ताले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सच्याउनका लागि दबाब दिन जुलुस र धर्नासम्मका विरोधका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने चेतावनी दिए ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा ८०७ जनाको उम्मेदवारी परेकामा त्यसमा महिला उम्मेदवार ४१ छ । तीमध्ये १८ जना प्रतिनिधिसभामा र २३ जना प्रदेशसभामा उम्मेदवार रहेकामा केही महिला उम्मेदवारको उम्मेदवारी फिर्ता गर्न लगाइएको थियो ।

नेपालको संविधानले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा महिलाको सरदर उम्मेदवारी पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएपछि महिला नेत्रीबाट त्यसप्रति आपत्ति व्यक्त भएको हो ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि नेताहरुमा महिलाप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार आउन नसकेको भनी चिन्ता व्यक्त गर्दै उनीहरुले महिलाको समस्या राज्यको सवालका रुपमा नबुझ्दा महिला प्रतिनिधित्व कमजोर देखिएको टिप्पणी गरे ।

नेपाल महिला संघका अध्यक्ष उमा रेग्मीले आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीबाट ६० महिलाको नाम मागिएकामा जम्मा दुई जनालाई मात्र पहिलो चरणमा टिकट दिइएको जनाउँदै यस्तै अवस्था रहने हो भने अब कडा कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ भने ।

एमाले नेत्री तथा गैरसरकारी महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष शर्मिला कार्कीले राजनीतिक दलले महिलाका लागि अवसर नै नदिने हो भने प्रतिस्पर्धी क्षमता कसरी देखाउन सकिन्छ भन्दै जिल्ला तहबाटै महिला उम्मेदवारको नाम कटाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न आवश्यक छ भने ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेत्री रेखा शर्माले महिलाको सवालमा दलभित्र संघर्षका आवाज उठाउँदा उठाउँदा हैरान भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रणालीमै सुधार ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । “निर्वाचन प्रणाली एकैखालको हुन आवश्यक देखिएकाले संविधान संशोधनमा पहिला यो विषयमा संशोधन हाल्न आवश्यक छ” उनले भने।

नेकपा (माले)की नेत्री नीलम केसीले राजनीतिक दलभित्र महिलाप्रति हेर्ने सोच र दृष्टिकोणमा सुधारको खाँचो औँल्याउँदै भने, “निर्वाचन प्रणाली महँगो भयो, निष्ठा र इमानको राजनीति गर्नेलाई निकै अप्ठेरो अवस्था छ ।”

राजपा नेपालकी नेत्री पुष्पा ठाकुरले परिवर्तनका कुरा गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई महिला सहभागिता कमजोर रहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक रहेको बताए।

सो अवसरमा नेत्री मीना पाण्डे, शशी श्रेष्ठ, अमृता थापा मगर तथा अधिकारकर्मी लिली थापा, सलोनी श्रेष्ठ, पत्रकार टंक पन्त र गुणराज लुइँटेलले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिला उम्मेदवार बन्न नचाहेको भन्ने भ्रमलाई चिर्न आवश्यक रहेको बताए ।

संविधान र कानूनमा आरक्षण र बराबरीको कुरा लेखिए पनि पितृसत्तात्मक दृष्टिकोणले महिलाले प्रतिस्पर्धी बन्न पाउने अधिकार नै अपहरणमा परेको बताउँदै उहाँहरुले कानूनी बाध्यात्मक व्यवस्था नभएसम्म महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन निकै कठिन रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

मानवाधिकारकर्मी डा श्रीराम लामिछानेले तथाकथित हेभिवेटका नामा टिकट चेट हुने अवस्थाको अन्त्यका लागि दलभित्र आमूल परिवर्तनको विषयमा बहस चलाउनुपर्छ भने ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार मतदाता एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३५ मध्ये महिला ७६ लाख ५१ हजार १४१ छन् ।

रासस