बेरुजु ६ खर्ब ६९ अर्ब पुग्यो, यो वर्ष ९५ अर्ब थपियो
काठमाडौं । सरकारी निकायहरुमा एकै वर्षमा ९५ अर्ब बढीको बेरुजु देखिएको छ । नेपालको रित नपुर्याइ गरिएको खर्च (बेरूजु) ६ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ माथि पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा थपिएको र फर्स्यौट गरिएको बेरूजुसमेत समायोजन गर्दा ६ खर्ब ६९ अर्ब माथि पुगेको हो । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेत यस वर्ष ७८ खर्ब ८१ अर्ब ६० करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
सरकारी निकायतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समेतको लेखापरीक्षणबाट ९५ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसमध्ये तीन हजार दुई सय ७७ संघीय सरकारी निकाय तथा कार्यालयको २४ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको थियो । उक्त परिक्षणबाट ४६ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ (१.८९ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ ।
एक हजार दुई सय ७० वटा प्रदेश निकाय तथा कार्यालयको तीन खर्ब २३ अर्ब ३४ करोडको लेखापरीक्षणबाट ६ अर्ब ५७ करोड रूपैयाँ (२.०३ प्रतिशत) बेरुजु देखिएको छ । दुई सय १७ समिति तथा अन्य संस्थाको दुई खर्ब ९६ अर्ब ८५ करोडको लेखापरीक्षणबाट दुई अर्ब ३३ करोड रूपैयाँ (०.७८ प्रतिशत) बेरुजु पुगेको छ । बक्यौता समेत गरी सात सय ४८ स्थानीय तहको ११ खर्ब ३९ अर्ब १९ करोडको लेखापरीक्षणबाट ३१ अर्ब एक करोड (२.७२ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ । यस्तै ९३ सार्वजनिक संस्थाको ३६ खर्ब ६१ अर्ब ११ करोडको लेखापरीक्षणबाट नौ अर्ब १५ करोड (०.२५ प्रतिशत) बेरुजु कायम भएको छ । अतिरिक्त संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण नियुक्तिको लागि परामर्श उपलब्ध गराइएका ४२ संस्थाको १४ खर्ब ८८ अर्ब ५६ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको उल्लेख छ ।
परामर्श उपलब्ध गराइएका संगठित संस्था समेत ९३ खर्ब ७० अर्ब १६ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छ । गत वर्षसम्मको बाँकी बेरुजु पाँच खर्ब ८७ अर्ब ३४ करोडमा फर्स्यौट तथा समायोजन गरिएको १३ अर्ब ८ करोड घटाइएको छ ।
त्यस्तै, यो वर्ष थप भएको ९५ अर्ब ६० करोड समेत जोड्दा ६ खर्ब ६९ अर्ब ८६ करोड बाँकी रहेको छ। लेखापरीक्षण तथा सम्परीक्षणबाट यो वर्ष २२ अर्ब १७ करोड असुल भएको छ ।
अद्यावधिक कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म तीन खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड रहेकोमा यो वर्ष ५ खर्ब १३ अर्ब ४० करोड पुगेको छ । आवधिक बेरुजुमा कारवाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने बेरूजु भने ११ खर्ब ८३ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म भने यस्तो बेरूजु नौ खर्ब ५९ अर्ब रहेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुंगो लगाउनु पर्ने बेरूजु २३ प्रतिशतले बढेको छ ।
