प्रहरीको ११ करोडको ट्रयाक सुट खरिद नियमसम्मत देखिएन : महालेखा
घरभाडा, बिजुली, पानीमा वर्ष दिनमै डेढ अर्ब खर्च
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी कर्मचारीको ट्रयाक सुट खरिद प्रक्रिया नियमसम्मत नदेखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले ०७९ मंसिर १५ गते सम्झौता गरेर किनेको ११ करोड २९ लाख ५४ हजार रुपैयाँबराबरको ट्रयाक सुट खरिद नियमसम्मत नभएको महालेखाले आइतबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ट्रयाक सुट दरबन्दीको विवरण बिना खरिद गरिएको जनाइएको छ । त्यसरी खरिद गर्दा नियमावली संशोधन गर्नुपर्नेमा नगरी खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
घरभाडा, बिजुली, पानीमा वर्ष दिनमै डेढ अर्ब खर्च
विदेशस्थित ४० वटा नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले एक वर्षमा घरभाडा, पानी, विजुली, सञ्चार, इन्धन र स्वास्थ्य खर्चको नाममा राज्यकोषबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा कूटनीतिक कर्मचारीले एक वर्षमा उक्त खर्च गरेको औंल्याइएको छ ।
विदेशमा रहेका ३० वटा दूतावास, तीनवटा स्थायी नियोग र सातवटा महावाणिज्य दूतावासमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा उक्त रकम खर्च गरेका हुन् । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार उक्त वर्ष ४० वटा नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले घरभाडा, पानी, बिजुली, सञ्चार, इन्धन र स्वास्थ्य खर्चको नाममा १ अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।
कूटनीतिक कार्यालय र कर्मचारी आवासको लागि घर भाडामा मात्र ९४ करोड ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । पानी तथा बिजुली महसुलमा ११ करोड ९१ लाख ९ हजार रुपैयाँ, सञ्चार महसुलमा ६ करोड ४१ लाख ४७ हजार रुपैयाँ र इन्धनमा ५ करोड ८१ लाख ५९ हजार खर्च गरेका छन् ।
‘कर्मचारी आवासको लागि लिएको घरमा उपलब्ध गराएको सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा विविधता देखिएकोले स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ गतेमा निर्देशन दिएकोमा सो निर्देशन कार्यान्वयन नभएकोले पुनः २०७७ मंसिर १४ मा तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागु गर्न निर्देशन दिएकोमा सोको कार्यान्वयन भएको छैन । यसरी पटक–पटक मापदण्ड बनाउन निर्देशन दिँदासमेत कार्यान्वयन नहुनुलाई असल अभ्यास मान्न सकिएन’, महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ गते बसेको बैठकले नियोग प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीको लागि मन्त्रालयले तोकेबमोजिम साधारण रूपमा सुसज्जित आवास भवन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयलाई आधार बनाउँदै कूटनीतिक कर्मचारीले मनमौजी रुपमा खर्च गर्दै आएका छन् । प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ४० वटा नेपाली नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीले स्वास्थ्य बीमा तथा उपचार खर्चको लागि रू.२७ करोड ३ लाख ७ हजार खर्च गरेको उल्लेख छ ।
‘विदेशस्थित ४० नियोगमध्ये बेइजिङ, ग्वान्जाओ, ल्हासा, छेन्दुलगायतका नियोगले स्वास्थ्य बीमा गराएका छैनन् । स्वास्थ्य बीमा नगरेका नियोगले मन्त्रालयको सहमति लिई औषधि उपचार खर्च गरेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नियोगहरूले अनिवार्य रूपमा स्वास्थ्य बीमा गरी औषधि उपचार खर्च सम्बन्धमा स्पष्ट नीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी यस्तो खर्चलाई मितव्ययी बनाउनु पर्दछ ।’ विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा निजका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
निर्देशिकामा बीमा कम्पनीले उपचारको कुनै रकम नव्यहोरेको अवस्थामा एकपटकमा २० हजार रुपैयाँसम्मको नियोगले औचित्य हेरी शोधभर्ना दिन सक्ने र सोभन्दा बढी रकमको हकमा त्यस्तो उपचार गराउनु पर्नाको कारण र बीमा कम्पनीले नबेहोरोको कारण समेत खोली नियोग प्रमुखले सिफारिससहित शोधभर्नाको लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ । यसरी पठाएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर कूटनीतिक कर्मचारीले आफूखुसी खर्च गर्ने गरेको औल्याएको छ ।
