नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न अलैंची नै काफी हुन्छ : योगेश भट्टराई


३० जेष्ठ २०७५, बुधबार
Yogesh bhattrai

 अलैंचीको सन्दर्भमा सांसदमा नेता भट्टराईको विशेष सम्बोधन 

काठमाडौं, ३० जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी समिति सदस्य तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश भट्टराईले नेपाल व्यापार घाटा गर्न अलैची महत्वपूर्ण कृषि उत्पादन भएको बताएका छन् । उनले बुधबार बसेको संसदको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणका सन्दर्भमा नेपालको व्यापार घाटामा सन्तुलन कायम गर्न अलैंचीले महत्वको विषयमा बोलेका हुन् । Yogesh bhattrai
उनले प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपाली अलैंचीको बजार चीनमा समेत खोजिनु पर्ने बताउँदै यसको निकासी व्यवस्था पहल गर्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘नेपालको वैदेशिक घाटा धेरै छ, त्यसलाई कम अलैंचीले ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ ।’

उनले मुलुकको ४७ जिल्लामा एक लाखभन्दा बढी कृषकको संलग्नतामा अहिले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको अलैंची उत्पादन भइरहेको पनि जानकारी गराएका छन् । उनी थप्छन, ‘चीनमा पनि नेपाली अलैंचीको बजार बनाउन सकियो भने व्यापार घाटालाई सन्तुलन गर्न योगदान पुग्ने छ ।’

ताप्लेजुङलाई अलैंचीको सुपर जोन घोषणा गर्न माग गर्दै भट्टराईले नेपाली अलैंचीको सबैभन्दा ठूलो बजार भारत भए पनि विगतको तुलनामा भारतमा अलैंची निकासी कम भई किसानले लागत मूल्यसम्म पाउन नसकेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले बगंलादेशसँग कुराकानी गरेर अलैंची निकासीको व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । ‘अहिले भुटान हुँदै बंगलादेश पुग्ने गरेको अलैंचीमा ठूलो भन्सार मूल्य लगाइएकाले सिधै बंगलादेशसँग कुरा गरेर त्यहाँ पठाउन सकिएमा नेपाली अलैंचीकोे ठूलो बजार बंगलादेश हु सक्छ’ उनले भने ।

प्रतिनिधिसभाको २०७५ जेठ ३० गतेको बैठकमा विशेष समयमा सांसद भट्टराईले नेपालबाट निर्यात हुने मुख्य नगदेबाली अलैचीका सम्बन्धमा बोलेका महत्वपूर्ण बुँदा ।

१. ताप्लेजुङ लगायत हाल ४७ जिल्लामा अलैचिको व्यवासयीक खेती हुने गरेको छ । कुल उत्पादनको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उत्पादन एउटै ताप्लेजुङ जिल्लामा हुने गरेको छ ।

२. १४८७५ हेक्टर जमीनबाट देशभरी ५५ सय मेट्रीटन अलैची उत्पादन हुन्छ । यो तथ्याङ्क अधिल्लो सालको भन्दा ५०० बढेर ६ हजार मेट्रीटन पुग्ने अनुमान गरीएको छ । जबकी सन् २००७ मा झण्डै १० हजार मेट्रीकटनसम्म अलैची उत्पादन भएको थियो । सही नीतिको अभावका कारण यसको उत्पादनमा ठूलोमात्रमा हस आएको छ ।

३. उत्पादन मध्ये करिव १ प्रतिशत मात्र देशभित्र खपत हुन्छ भने बाँकी ९९ प्रतिशत विदेश निकासी हुने गरेको छ । आजको बजर मुल्यमा झण्डै १० अर्व बराबरको अलैची विदेशी बजारमा निकासी हुने गरेको छ ।

४. नेपालमा हाल अलैची खेतीमा १ लाख परिवार आवद्ध रहेका छन् । यसबाट पूणर््कालीन र आंशिक गरेर लाखौँ मानिसहरु रोजगार भएका छन् ।

५. २०७०/७१ मा अलैची प्रति मन १ लाख २० हजार पुगेकोमा हाल मुल्य घटेर ३० हजारको हाराहारीमा रहेको छ ।

६. अहिलेसम्म अलैचीको निकासी मुलतः भारतीय बजारमा मात्र छ भने चिन लगायत अन्य मुलुकमा समान्य रुपमा निकासी भएको अवस्था छ ।

७. भारतीय बजारमा पुगेको अलैचीमध्ये ५० प्रतिशत भारतीय बजारमा उपयोग हुन्छभने बाँकी ५० प्रतिशत त्यही अलैची भारतीय व्यापारी मार्फत बंगलादेश, पाकिस्तान र खाडी मूलुकमा निकासी हुने गरेको छ । यसबाट भारतीय व्यापारीहरुले अध्याधिक फाइदा लिइरहेका छन् ।

८. भारत र भुटान हुँदै ठूलोमात्रामा अलैची बंगलादेश जाने गरेको छ । त्यहाँवाट जाने अलैचीमा भन्सार छुट हुने गरेको छ ।

९. नेपालीबाट सवैभन्दा बढी निर्यात हुने बस्तु अलैची भएकाले र दक्षीण एसियामा यसको मूख्य बजार बंगलादेश भएकाले नेपाल सरकारले अलैचीलाई बंगलादेशको बजारमा सोझै पु¥याउने प्रबन्ध गर्नु पर्दछ । नेपालबाट बंगालादेशमा जाने १०८ बटा बस्तुमा भन्सर छुट रहेको सन्दर्भमा अलैचीमा समेत यो व्यवस्था लागु गरेमा नेपालीले फाईदा पाउने छन् ।

१०. अलैचीको अर्को ठूलो बजार खाडी मूलुक हुन । नेपाली अलैचीलाई सिधैं खाडी मुलुकसम्म पुर्‍याउन सरकारले उचित प्रबन्ध गनुृ पर्दछ ।

११. चीन अलैचीको अर्को विशाल बजार हो । तसर्थ सम्माननीय प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा अ‍ेलीको आसन्न चीन भ्रमणका अबसरमा अलैची निर्यातलाई मूख्य एजेण्डा बनाउन सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गर्दछु ।

१२. अलैची उत्पादनलाई विशेष प्रोत्साहन गर्न कृषकहरुलाई प्राविधिक, वित्तिय लगायत अन्य आवश्यक क्षेत्रमा सहयोग गर्ने, विशाल भण्डारन केन्द्र निर्माण गर्ने, प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने साथै बजारको शुनिश्चितता गर्ने हो भने अलैचीले नेपालको बैदेशिक व्यापार घाटा सन्तुलन गर्न ठूलो योगदान पुर्‍याउने निश्चित छ । अलैची विकास वोर्ड गठन गरी दिर्घकालीन योजनाका साथ काम गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु । साथै सबैभन्दा बढी अलैची उत्पादन र निर्यात गर्ने ताप्लेजुङ्ग जिल्लालाई अलैचीको सुपर जोन घोषणा गर्न समेत माग गर्दछु ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७