.gif)
.gif)
.png)
इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई ब्यान्डविथ आयात गर्न नदिने गृहकार्य
काठमाडौं । नेपालमा ब्याण्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेटवे) को सम्भावना अध्ययन गर्न गठित समितिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ । आज प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री शर्माले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण भए पनि यससम्बन्धी आवश्यक अध्ययन नभएकाले अध्ययन समिति गठन गरेको बताइन् ।
उनले समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्न आफू तत्पर रहेको बताइन् । मन्त्री शर्माले विसं २०८० फागुन २३ गते दोस्रो पटक पदबहाली गरेपछि नेपालमा ब्याण्डविथ प्लेटफर्मको सम्भावना अध्ययन गर्न मन्त्रालयका सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन् ।
समितिले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ बमोजिम एउटै व्यक्ति-संस्थाले नेटवर्क सेवाप्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैको अनुमतिपत्र लिने गरेका कारण दुवैलाई फरक–फरक बनाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण बनाउन कठिनाइ रहेकालगायत सुझाव पेस गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीलाई नेटवर्क सेवा प्रदायक अर्थात् विदेशबाट ब्यान्डविथ आयात गर्ने अनुमति दिने तयारी थालेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवा प्रदायक र नेटवर्क सेवा प्रदायकको दोहरो भूमिकामा हटाउने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
अहिले विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी आफैंले नेटवर्क सेवा प्रदामयकका रुपमा भारत र चीनका अपस्ट्रिम सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरेर आयात गरिरहेका छन् । सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले २३ फागुन २०८०मा दोस्रो पटक मन्त्रीमा पद वहाली गर्दा नेपालमा व्यान्डविथ प्लेटफर्म (अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरनेट गेट–वे) को सम्भावनाको अध्ययन गर्न मन्त्रालय सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिले मंगलबार मन्त्रीसमक्ष पेश गरेको प्रतिवेदनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भूमिका खुम्च्याउने गरी विभिन्न सुझावहरु दिइएको छ ।
