भक्तपुरका सिडिओले ‘हावामा उडाए’ प्रधानमन्त्री ओलीको आदेश
काठमाडौं, ५ असार । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजमा भइराखेको आर्थिक अनियमिताको सम्वन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरवार काठमाडौंले गरेको पत्राचारलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले वेवास्ता गरेको छ । 
कलेजको आर्थिक अपचलनलगायतका विषयमा सत्य तथ्य छानविन गरी कार्बाही गर्न गरेको निर्देशको प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारयणप्रसाद भटले वेवास्ता गरेका हुन् । २०७५ जेठ ३० गते प्रधानमन्त्रीले गरेको पत्राचार अनुसार कुनै कार्बाही अगाडि नबढाई जिल्ला प्रशासन मौन बसेको जानकार बताउँछन् । कलेजका संस्थापक अध्यक्ष प्राडा दीपक भटराईले नै कलेजमा व्यापक आर्थिक भ्रष्टाचार भइरहेको भन्दै दोषीमाथि कार्बाही गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । निवेदन अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्बाही अगाडि वढाउन जिल्ला प्रशाशन कार्यालय भक्तपुरलाई पत्र लेखी निर्देशन दिएको थियो ।
वार्षिक ५० औं करोड आम्दानी भएको कलेजमा तत्कालीन कलेज सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्वोदर न्यौपान नेतृत्वमा आर्थिक अनियमितता भइरहेपछि संस्थापक अध्यक्ष भटराइले छानविन गरी दोषिमाथि कार्बाही गर्न लिखित माग गरेका थिए । मागको सुनुवाई नभएपछि कलेजमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारी संघर्ष समितिले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुर समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाई कलेज जोगाई आर्थिक अनियमितताको छानविन गरी दोषीमाथि कार्बाही गर्न आग्रह गरेका थिए ।
