सरकारको अर्थसम्बन्धी विधेयक पारित
पोखरा, ६ असार । अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट मंगलबार पारित भएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को बजेट कार्यान्वयन गर्न आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सभा बैठकमा राखेको प्रस्ताव प्रदेश–४ ले बहुमतले पारित गरेको हो । 
बजेट कार्यान्वयन गर्न केही राजस्व कर र शुल्क लगाउन आवश्यक भएको भन्दै सरकारले विधेयक पेस गरेको थियो । विधेयकले राजस्व, कर र शुल्कको निर्धारण, दर बढाउन, घटाउन साथै आंशिक वा पूरै छुट दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमाथि छलफलमा भाग लिंदै नेकपाका इन्द्रलाल सापकोटाले समृद्धिको आधार नै अर्थ रहेकाले सरकारले पहिलो पटक कर लगाउने, राजश्व उठाउने र राजश्व प्रशासनलाई व्यवस्थापन गर्न बाटो खुलेको बताए । हाल प्रदेशको स्थायित्वको विषयसँगै केन्द्रबाट प्रस्तावित अनुदान बाँढ्न मात्रै प्रदेशसभा किन चाहियो भन्ने कुरा उठेको प्रसंग निकाल्दै उनले कर बिना प्रदेश बलियो हुन नसक्ने दावी गरे ।
‘राजश्व संकलन र कर लगाउने कुरा नमीठो लाग्न सक्छ’ उनले भने, ‘कर तिर्नेभन्दा छुट गर्नेतर्फ हाम्रो व्यवहार रही आएकोमा अब कर तिर्दा गर्वको महसुस हुनेगरी काम अघि बढाउनु पर्छ ।’ कांग्रेसका विन्दुकुमार थापाले कृषि उपजमा कर लगाउँदा किसानलाई मर्का पर्ने बताए । साथै ढुंगा, गिटी, बालुवामा कर बढाउँदा योजनाको लागत पनि बढ्ने उनको भनाइ थियो ।
जग्गा कर वृद्धि गरेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । नयाँ शक्तिका हरिशरण आचार्यले घरधनीले भाडा लिने र आयकर भने भाडामा बस्नेलाई तिर्न लगाउने कुराको अन्त्य हुनुपर्ने भन्दै घरभाडालाई करको दायरामा ल्याउन सुझाए । प्रदेशसभाको मंगलबारकै बैठकमा मन्त्री गुरुङले प्रदेश विनियोजन विधेयक २०७५ प्रस्तुत गरे । यो पनि बजेटसँग सम्बधित विधेयक हो । आगामी आवको सेवा र कार्यहरूका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन गर्ने र उक्त रकम खर्च गर्ने अधिकारका लागि विधेयक ल्याइएको हो । विधेयकले सञ्चितकोषबाट खर्च गर्ने अधिकार र विभिन्न निकायले गर्ने सेवा र कार्यको निमित्त विनियोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
