सुशासनमा न्यायालय नै बाधक
काठमाडौं, १३ असार । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीको बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । तर प्रश्न उठ्दा उठ्दै पनि संवैधानिक परिषदले कार्यक्षमता अभाव र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेका जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ ।
उनले कामु प्रधानन्यायाधीश भएको अढाइ महिनाकै बीचमा सर्वोच्च र मातहतका उच्च र जिल्ला अदालतमा दबाब दिएर गरेका फैसला धेरै विवादमा परेका छन् । उनले न्यायाधीश हुँदा गरेका फैसलाका कारण देशको ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व प्रभावित भएको कुरा जगजाहेर बिषय हो । गोपाल पराजुली नेतृत्व कालमा ६१ अर्ब राजस्व अदालतमा रिट हाल्दै नतिर्ने आदेश ल्याएर असुली हुन सकेको छैन । ६१ अर्बमध्ये जोशीले गरेको फैसलाका कारण मात्र ५ अर्ब भन्दा बढी राजस्व प्रभावित हुन पुगेको छ ।
दीपक जोशीले कामु प्रधानन्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालत, मातहतका उच्च र जिल्ला अदालतमा समेत न्यायाधीशहरुलाई दबाब दिएर विवादास्पद फैसला गराएका छन् । जोशीले नियमावली अनुसार दर्ता नै नभएका क्यासिनोहरुलाई अन्तरिम आदेश दिएर संचालन गर्न छुट दिएका छन् । अन्तरिम आदेश भनेको छोटो समयका लागि हो । तर ४ बर्षसम्म पनि त्यही अन्तरिम आदेशका भरमा क्यासिनो संचालन गर्न छुट दिइएको छ ।
लाइसेन्स नै नभएको मानिसलाई गाडी चलाउन दिएजस्तै जोशीले सरकारसँग अनुमति नै नलिई क्यासिनो संचालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण १ अर्बभन्दा बढी राजस्व असुली गर्न सरकारले सकेको छैन ।
लाइसेन्स नै नभएको मानिसलाई गाडी चलाउन दिएजस्तै जोशीले सरकारसँग अनुमति नै नलिई क्यासिनो संचालन गर्न अन्तरिम आदेश दिएका कारण १ अर्बभन्दा बढी राजस्व असुली गर्न सरकारले सकेको छैन । न्यायालय राजस्व नै असुली गर्न बाधक बनेपछि देश कसरी संचालन हुन्छ ? सुशासन कायम गर्ने केपी ओली सरकारको नारा न्यायालयकै कारण कार्यान्वयन हुन कठिन हुदै गएको छ । अन्तरिम आदेश निश्चित समयका लागि हुन्छ, तर रक इन्टरनेशनलले संचालन गरेका क्यासिनो र्याड र ४ वटा मिनी क्यासिनो २०७१ सालदेखि अन्तरिम आदेशका भरमा राजस्व समेत नतिरी संचालित छन् । यसरी सरकारी नियम कानुन अनुसार दर्ता नभएकालाई दर्ता गरेर संचालन गर भन्ने आदेश दिनुपर्नेमा घुस लिएर अन्तरिम आदेश दिने गरेका कारण एक अरब भन्दा बढी राजस्व असुली हुनसकेको छैन ।
रोयल्टीको त हिसाब अलग छ । एउटा क्यासिनो संचालन गर्नका लागि २५ करोडका दरले धरौटी बुझाउनुपर्छ । तर र्याड, रोयल र बेल्लिज क्यासिनो अन्तरिम आदेशका भरमा संचालन भएका छन् । जसका कारण ७५ करोड त धरौटी नै राज्यले पाउन सकेको छैन । मिनी क्यासिनोको बीसौं करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
बालुवाटारको ललिता निवासको १ सय १२ रोपनी सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको सरकारी जग्गा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले करोडौं करोड आर्थिक लाभ लिएर भूमाफियाको पक्षमा हुनेगरी गरेको फैसलाका बारेमा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली जानकार छन् । १५ अर्ब मूल्यको उक्त जग्गा संरक्षणका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको मुद्दामा कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीकै दबाबमा जिल्ला न्यायाधीशले भूमाफियाकै पक्षमा हुनेगरी २०७५ बैशाख १९ मा गरेको फैसला ताजा उदाहरण हो ।
रोयल्टीको त हिसाब अलग छ । एउटा क्यासिनो संचालन गर्नका लागि २५ करोडका दरले धरौटी बुझाउनुपर्छ । तर र्याड, रोयल र बेल्लिज क्यासिनो अन्तरिम आदेशका भरमा संचालन भएका छन् । जसका कारण ७५ करोड त धरौटी नै राज्यले पाउन सकेको छैन । मिनी क्यासिनोको बीसौं करोड रुपैयाँ हुन्छ ।
ललिता निवाससँगै मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेका आयल निगम, महालेखा परीक्षक, सडक विभाग जस्ता कार्यालय रहेको बबरमहल, हरिहरभवनको मन्त्रीनिवास, प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको महावीर भवन, बालसंगठन भएको सीता भवन, नेपाली सेनाको प्यारा गण रहेको महाराजगंंजको लक्ष्मीनिवासको जग्गा पनि अब कुनै राणाका हकवालाले फिर्ता मागे दिनुपर्ने नजीर दीपक जोशीले कायम गरेका छन् । सरकारले सरकारी सम्पत्ति संरक्षण नगरे अदालतबाट हुने आशा हुन्छ । तर अदालतबाटै सरकारी जमिन भूमाफियालाई सुम्पने काम गोपाल पराजुली र दीपक जोशीको नेतृत्वमा हुँदैआएको छ ।
तनहुँ भीमाद नगरपालिकाको १४ सय रोपनी सरकारका नाममा श्रेस्ता कायम जग्गा पनि दीपक जोशीले मिलापत्रमा पठाएर भूमाफियालाई सुम्पन खोजेका छन् । जबकि सरकारका नाममा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा मिलापत्र गराउन पाउने कानुनी ब्यवस्था छैन । तर जोशीले नियम, कानुन भन्दा जसरी हुन्छ लाभ लिएर आफैंले प्रतिपादन गरेका नजीर विरुद्ध समेत आदेश दिएका छन् । उनका कारण राजस्व मात्र होइन, विदेशी लगानीकर्ता समेत बिच्किन पुगेका छन् ।
सरकार विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने भन्छ, न्यायालय त्यसविपरीत फैसला गरी लगानी हतोत्साही गर्दछ ।
अन्नपूर्ण होटलमा २५ करोड धरौटी राखेर क्यासिनो नियमावली २०७० अनुसार क्यासिनो संचालन गर्न आएको विदेशी कम्पनी एटलान्टिक रिक्रियसनलाई उनले ५ बर्षअघि अर्कै कम्पनीले संचालन गरेको क्यासिनोका मजदुर राख्न र अहिलेसम्मको बाँकी तलव दिनुपर्ने अनौठो अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकार विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने भन्छ, न्यायालय त्यसविपरीत फैसला गरी लगानी हतोत्साही गर्दछ । राज्यलाई कर नतिरी ब्यवसाय गर्न आदेश दिने न्यायाधीशलाई नेतृत्व सुम्पनुअघि सार्वभौम संसदको विशेष सुनुवाई समितिका सदस्यहरुले समेत एकपटक गम्भीरतापूर्वक सोचेर निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
जोशीले गरेको विवादास्पद फैसलाको दृष्टान्त
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले क्षेत्राधिकार नै नभएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ऐन कानुनको बर्खिलाप मोही कायम गरिएका जग्गालाई पनि सही ठहर गरी फैसला गरेका छन् ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला वडा नम्बर ४ सिट नम्बर १०२५–१५, कित्ता नम्बर १०६, क्षेत्रफल २१ रोपनी ५ आना ३ पैसा र १ रोपनी २ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा ग्वाराभाई महर्जनलाई मोही कायम गर्यो । मोही कायम गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र छ । ऐनले अधिकार नै नदिएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले महर्जनलाई मोही कायम गरेको थियो । मालपोतले उठाएको टिप्पणीमा १०६ नम्बर कित्तामा मोही छैन । निवेदक ग्वाराभाइ महर्जन छ । फिल्डबुकमा मोही खाली छ ।
मोही खाली भए पनि तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम पोखरेल र नासु प्रकाश भट्टले विवरण पेश गरे । र, निमित्त कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिनाले मोही कायम गर्नै नमिल्ने जग्गामा ग्वाराभाईलाई मोही कायम गरिदिए । जबकि २०२५ पछि सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्न नमिल्ने ब्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २५ (५ग)मा उल्लेख छ ।
मोही खाली भए पनि तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम पोखरेल र नासु प्रकाश भट्टले विवरण पेश गरे । र, निमित्त कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिनाले मोही कायम गर्नै नमिल्ने जग्गामा ग्वाराभाईलाई मोही कायम गरिदिए । जबकि २०२५ पछि सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्न नमिल्ने ब्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २५ (५ग)मा उल्लेख छ । २०५३ पछि द्वैध स्वामित्वको अन्त्य भयो । कुनै पनि जग्गामा मोही लाग्दैन । तर मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६७ मंसिर १६ मा फिल्डबुक खाली भएको मोही नै नभएको जग्गामा मोही कायम गरी जग्गा पनि बाँडफाँड गर्यो । जुन सरासर गैरकानुनी हो ।
मोहीयानी हक कायम गर्ने, मोहीयानी हकको नामसारी गर्ने र मोहियानी हकबापत प्राप्त हुने जग्गाको बाँडफाँड गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र दिएको छ । भूमिसुधार कार्यालय बाहेक मन्त्रिपरिषदले पनि मोही कायम गर्न सक्दैन । भूमिसुधार कार्यालयको काम मालपोतले गर्नपाउँदैन । ऐनअनुसार मोहीयानी हक कायम गर्न भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र छ, भूमिसुधार मन्त्रालयले पनि सक्दैन । संसदले कानुन पास गरी पहिलाको ऐन खारेज गरी अर्को निकायलाई दिन सक्छ । ऐनको प्रावधान संसदले मात्र गर्नसक्छ ।
यसरी साधिकार निकाय भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले २०६७ असोज २७ मा कित्ता नम्बर १०६ को जग्गामा ग्वाराभाइ महर्जनको नाममा मोही नामसारी हुन नसक्ने भनी निर्णय गरेको थियो । तर त्यो निर्णय गरेको २ महिना बित्न नपाउँदै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कित्ता नम्बर १०६ को जग्गा ५४८ कित्ता बनाई ग्वाराभाइ महर्जनलाई मोही कायम गरिदियो । गैरकानुनी रुपमा मालपोत कार्यालयलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मोही नै नभएको जग्गामा जबर्जस्ती मोही कायम गरियो । १०६ कित्ता नम्बरबाट कित्ताकाट गरी ५४९ ग्वाराभाईको नाममा मोही कायम गरियो । ५४८ कित्ता गोमाकुमारी ढकाल्नी र माधवनी सुवेदीको श्रीमतीको नाममा दर्ता गरे । ५४९ कित्ता ग्वाराभाईलाई मोही कायम गरिसकेपछि उनीबाट रामकुमार सुवेदी लगायतले किनेर २०७२ जेठ १४ मा गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)लाई बिक्री गरे ।
गैरकानुनी रुपमा मालपोत कार्यालयलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मोही नै नभएको जग्गामा जबर्जस्ती मोही कायम गरियो । १०६ कित्ता नम्बरबाट कित्ताकाट गरी ५४९ ग्वाराभाईको नाममा मोही कायम गरियो ।
एनआरएनले उक्त विवादित जग्गामा भवन बनाउन नक्सापास गर्न खोज्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले रोकिदियो । नक्सापास रोेकेपछि एनआरएनले किनेको जग्गामा घर बनाउन पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो । मोही नै नभएको जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको २०६७ मंसिर १६ को निर्णयलाई सदर हुनेगरी सो जग्गामा घर बनाउन दिनू भनेर २०७४ भदौ ११ मा दीपक जोशीले अन्तरिम आदेश दिए । जबकि दीपक जोशी र ओमप्रकाश मिश्रले मथुरा मिजारविरुद्ध सानुबाबु मिजार मोही नामसारी सम्बन्धी मुद्दा नम्बर २०७१–सीआई–०६८५, मोही नामसारी गरीपाउँ भन्ने मुद्दामा २०७२ भदौ ४ मा विवाहिता छोरीको हकमा निजको बाबुआमाको हकको मोहीयानी हक नामसारी नहुने भन्ने फैसला गरेका थिए ।
आफैले विवाहिता छोरीको नाममा मोहीयानी हक नामसारी नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका जोशीले बालुवाटारको समरजंग कम्पनी (सरकारी) को नाममा रहेको काठमाडौं जिल्लाको सिट नम्बर १०२५–१५, कित्ता नम्बर १०४ जग्गामा मोही कर्णबहादुर गुरुङ भएकोमा उनकी विवाहिता छोरी रेना गुरुङलाई मोही कायम गर्यो २०६७ मंसिर १६ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले । २ रोपनी ९ आनाबाट आधी जग्गामा रेना गुरुङको नाममा मोही कायम गरिएको थियो । मालपोत कार्यालयको उक्त गैरकानुनी निर्णय दीपक जोशीले फैसलामार्फत् सदर गरे । मोही नभएको १०६ नम्बर कित्तामा ग्वाराभाई महर्जनलाई अधिकार नै नभएको निकाय मालपोतबाट मोही कायम गरेको कुरालाई दीपक जोशीले नै सदर गरे । र, एनआरएनको भवन बनाउन महानगरपालिकाले नक्सापास रोक्का गर्दा पनि ठूलो रकम घुस लिएर निर्माण गर्न दिनू भन्ने फैसला गरे ।
आफैले विवाहिता छोरीको नाममा मोहीयानी हक नामसारी नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका जोशीले बालुवाटारको समरजंग कम्पनी (सरकारी) को नाममा रहेको काठमाडौं जिल्लाको सिट नम्बर १०२५–१५, कित्ता नम्बर १०४ जग्गामा मोही कर्णबहादुर गुरुङ भएकोमा उनकी विवाहिता छोरी रेना गुरुङलाई मोही कायम गर्यो २०६७ मंसिर १६ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले । २ रोपनी ९ आनाबाट आधी जग्गामा रेना गुरुङको नाममा मोही कायम गरिएको थियो ।
स्मरण रहोस्, उक्त कित्ता नम्बरको जग्गा मन्त्रिपरिषदको २०४७ भदौ ३ को निर्णय, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको २०५२ साउन ३० को पत्र, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको २०५२ भदौ ६ को निर्णय अनुसार हदबन्दी प्रयोजनका लागि २०७३ साउन १८ मा बिक्री बितरण गर्न नपाउनेगरी जग्गा रोक्का गरेको थियो । त्यसमा अन्तरिम आदेश दिंदा त्यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन थियो ।
जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बिषय रिटमा उल्लेख गरिएको थियो । महानगरपालिकाले नक्सापास रोक्का गरेको फाइल मुद्दामै पेश भएको छ । मुद्दाका यी कुनै प्रमाण र कुनै पनि ब्यहोरा नहेरी घुस लिएर हदबन्दीमा रोक्का भएको जग्गामा पछि छानबिनमार्फत् सरकारी जग्गा हुने ठहरेमा त्यहाँ निर्मित घर पनि स्वतः सरकारको हुनेगरी हाललाई घर बनाउन दिनू भन्ने आदेश जारी गरेका थिए जोशीले । आदेश दिने जोशी र अर्का न्यायाधीश इश्वर खतिवडा हुन् भने बहस गर्ने बरिष्ट अधिवक्ता शम्भु थापा हुन् ।
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले यसरी सरकारी जग्गामा एनआरएनलाई भवन बनाउन आदेश दिए । त्यसकारण उनमा कार्यक्षमता अभाव भएकाले उनीमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने हो । बालुवाटारको ललिता निवासको मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको १०६ नम्बर कित्ता जुनमा मोही नै छैन, मोही निर्णय गर्ने अधिकार नै नभएको निकायबाट कायम गरिएको छ, त्यसमा एनआरएनको भवन निर्माण गर्ने आदेश दिने क्रममा करोडौ घुसको कारोबार भएको स्रोतहरु बताउँछन् ।
