यस्तो बन्दैछ संघीय संसद, ठूलो हल प्रतिनिधि र नुप्से हल


प्रकाशित मिति : November 1, 2017

काठमाडाैं : सरकारले व्यवस्थापिका–संसद् भवनलाई नै संघीय संसद् भवन बनाउने भएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको ठूलो हल प्रतिनिधिसभा र सोही भवनको नुप्से हल राष्ट्रिय सभा बन्ने भएको हो ।  आजको नयाँ पत्रिकामा खबर छ । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभा भवनको डिजाइनबारे अध्ययन सम्पन्न भएको र भौतिक संरचना निर्माण सुरु गर्न लागिएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतमले बताए ।

‘यसअघि संविधानसभा र संविधान जारीपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद् भवनमै संघीय संसद् रहन्छ । राष्ट्रिय सभाका लागि सानो हल र प्रतिनिधिसभाका लागि ठूलो हल प्रयोग गर्ने गरी अध्ययन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वार्षिक १० करोड ५७ लाख रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी गत साउनमा सम्झौता भएको छ ।’ संसद् सचिवालय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रबीच पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि वार्षिक पाँच करोड ६३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतका दरले भाडा वृद्धि हुँदै आएको छ ।

प्रतिनिधिसभा यसकारण ठूलो बन्ने
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को कुनै वा दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरू उपस्थित हुनुपर्छ । यो अवस्थामा दुवै सदनका कुल ३३४ सदस्यलाई एउटै हलमा अटाउनुपर्ने हुन्छ । अर्कोतर्फ प्रत्यक्षबाट १६५ र समानुपातिकतर्फबाट ११० गरी २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा राष्ट्रिय सभाभन्दा ठूलो हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा भने सातवटा प्रदेशबाट आठ–आठजनाको दरले ५६ र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनयन गर्ने तीन गरी ५९ जना मात्रै सदस्य रहने व्यवस्था छ । दुवै सदनको संयुक्त बैठक बस्न मिल्ने गरी प्रतिनिधिसभाको हललाई कम्तीमा ३५९ सिट क्षमताको बनाउने संसद् सचिवालयको तयारी छ ।

प्रदेश सभा अनिश्चित
प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम आएको मितिले २० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, सरकारले प्रदेश राजधानी र सचिवालयको टुंगो लगाउन बाँकी छ । सरकारले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेर प्रदेश सभा सञ्चालन गर्ने कानुनविद् एवं माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले बताए । ‘भवनकै कारण प्रदेश सभा रोकिँदैन ।

प्रदेश राजधानी र सभा हलबारे सरकारले निर्णय गरिनसकेकाले प्रदेश सभा कहाँ बस्ने र सचिवालयमा के–कति कर्मचारी रहने भन्नेबारे अन्योल छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्