कांग्रेस सरकारसँग रुष्ट, दबाव दिन पाँच ‘स’ को रणनीति
काठमाडौं, २० असार । सरकारलाई दबाव दिन प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पाँच ‘स’ को रणनीति तय गरेको छ । सरकारले विपक्षी दलको वेवास्ता गर्दै अगाडि बढिरहेको गुनासो गर्दै आएको कांग्रेसलेसदन, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहमार्फत् सरकारलाई दवाव दिन पाँच ‘स’ को रणनीति अगाडि सारेको छ ।
नागरिक पीर–मर्कामा पर्ने सवालहरुमा सरकार तत्काल गम्भीर नबने संसद, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रह समेतको चौतर्फी दबाव झेल्न कठिन हुने कांग्रेसका मुख्य सचेतक बालकृष्ण खाँड बताउँछन् ।
अहिले देशभर बाढी पहिरोबाट जनधनको क्षति भइरहे पनि सरकार गम्भीर नबनेको, प्रा. डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको पहल नगरेको, गंगामाया अधिकारीको मागलाई बेवास्ता गरेको, काठमाडौं उपत्यकाका बिभिन्न स्थानमा निषेधाज्ञा जारी गरेको, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण नगरेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विपक्षीले उठाएका मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै एकलौटी रुपमा निर्णय गर्दै अगाडि बढिरहेको कांग्रेसको आरोप छ ।
सरकारलाई चौतर्फ दवाव दिने उद्देश्यले नै आज (बुधबार) संसदीय दलको बैठक समेत बोलाएको छ । सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा शीर्ष नेताहरुले सांसदहरुलाई प्रभावकारी रुपमा संसदमा प्रस्तुत हुन निर्देशन दिने मुख्य सचेतक खाँडले बताएका छन् । आवश्यक परे संसद अवरोध गर्न समेत आफूहरु तयार रहेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् । मुख्य सचेतक खाँड भन्छन्, ‘हामी संघ र प्रदेश संसदमा प्रभावकारी रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं । त्यसका लागि विधि प्रक्रियाभित्रै रहेर आवश्यक सबै कदमहरु उठाउँछौं ।’
सरकार हरेक क्षेत्रमा कि हचुवा शैलीमा, कि निश्चित नियतका साथ प्रस्तुत हुँदै आएको कांग्रेसको ठहर छ । त्यसको उदाहरणको रुपमा चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयकलाई लिन सकिने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शमा औंल्याउँछन् । सरकारले गत आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नियम निलम्बन गरी फास्ट ट्रयाकबाट चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्ने तयारी गरेको थियो । तर प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले त्यसो गरिएमा संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकार पछि हटेको छ । अध्यादेशमा भएका महत्वपूर्ण प्रावधान हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याइएको कांग्रेसको दाबी छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकको विरोधमा डा. गोविन्द केसीले जुम्लामा आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । उनको स्वास्थ्य गम्भीर बन्दै गए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको कांग्रेसको आरोप छ । काठमाडौंमा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी मेडिकल कजेललाई सम्बन्धन दिन नहुने, मेडिकल कलेजको सम्बन्धन पाउन तीन वर्ष सञ्चालन हुनुपर्ने जस्ता अध्यादेशका प्रावधानलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा हटाइएपछि कांग्रेस सरकारप्रति रुष्ट छ ।
