स्वीस बैंकमा ३५ अर्व अवैध पैसा, नेता वा तस्करको भएको आंशका


२० असार २०७५, बुधबार
0 Shares
Swiss Bank

काठमाडौं, २० असार : स्वीट्जरल्याण्डको केन्द्रीय बैंकमा स्वीस न्याशनल बैंकमा नेपाली नागरिकका नाममा साढे ३५ अर्व रुपियाँभन्दा बढि निक्षेप रहेको पाइएको छ । रकम सत्तामा भएका ठूला प्रशासक एवं नेताहरू या त लागु औषधी, सुन तस्करीजस्ता दुई नम्बरीको भएको आशंका गरिएको छ ।

Swiss Bank

salt trading.gif.pagespeed.ce .ZcRuUKaeUT

बैंकले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार अनुसार नेपालीहरुको निक्षेप पछिल्लो एक दशकमा चार गुणाले बढेको पाइएको छ । सन् २०१७ को वार्षिक आँकडा अनुसार त्यसरी पैसा जम्मा गर्नेमा नेपाल १०९ औँ स्थानमा पर्छ । सन् २००८ मा स्वीस फ्रयाङ्कको हालको विनिमय दर अनुसार नेपालीहरूको सञ्चय झन्डै ९ अर्ब ५० करोड थियो । बिबिसी नेपाली सेवाका अनुसार स्वीस बैंकमा रहेको पैसा अवैध पैसा हो, किनभने नेपालको कानुनले सरकारको स्वीकृतिबिना देश बाहिरका ब्याङ्कमा बचत, शेयरमा लगानी वा घरजग्गा किनबेच गर्नेजस्ता काम गर्ने अनुमति दिँदैन ।

रकमको स्रोत र निक्षेपकर्ताबारे जानकारी लिनका लागि स्वीट्जरल्याण्डसँग कूटनीतिक पहल हुनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटी बताउँछन् । भन्छन्, ‘नेपालीले विदेशमा कमाएर राखेकै भए पनि नेपालमा आएर बसेको ३५ दिनभित्र पनि सरकारलाई जानकारी नदिए त्यो गैरकानुनी मानिन्छ । नेपालबाट कसैले साटेरै पठाएको भए त्यो समेत गैरकानुनी पैसा हो ।’
बिबिसीका अनुसार त्यो रकम सत्तामा भएका ठूला प्रशासक एवं नेताहरू या त लागु औषधी, सुन तस्करीजस्ता दुई नम्बरीको भएको आशंका गरिएको छ । अर्थशास्त्री केशव आचायले बिबिसीसँग भनेका छन्, ‘व्यापारीहरुले त्यसरी पैसा थन्क्याएर राख्दैनन् । त्यस्तो रकम सत्तामा भएका ठूला प्रशासक एवं नेताहरू या त लागु औषधी, सुन तस्करीजस्ता दुई नम्बरी काम गर्नेहरूको हुने गर्छ ।’

jagdamba.cement
rbbbb

यसअघि सार्वजनिक गरिएको पानामा पेपर्स लिकमा समेत १३ नेपाली र २ अफसोर कम्पनीहरू ठूला करछलीमा मुछिएका विवरण सार्वजनिक भएको थियो । पछिल्ला ठूला अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक संकटहरूपछि कम्तीमा निक्षेपकर्ता नागरिकको देशको कर संकलक निकायलाई सूचना दिन ठूला राष्ट्रहरूले स्वीस ब्याङ्कलाई आग्रह गरेका थिए। त्यसमा अमेरिकादेखि छिमेकी भारतसम्म थिए । केही हदसम्म सूचना आदानप्रदानमा सहमत भए पनि ती देशहरूले मागेजसरी सहयोगका लागि स्वीस ब्याङ्क तयार नभएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७