राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसको अवरोध
काठमाडौँ, २० असार : नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभामा अबरोध गरेको छ । डा. गोविन्द केसी, गंगामाया र निषेधित क्षेत्रबारे सांसदहरूले उठाएका समसामयिक विषयमा सरकारले जवाफ नदिएको भन्दै अबरोध गरेको हो ।
बुधबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारको तर्फबाट स्पष्ट जवाफ नआएसम्म सदनको काम कारबाही अगाडि बढाउन नदिने बताए । उनले सरकारले सार्वजनिक स्थलमा प्रदर्शन र भेला हुने अधिकार कुण्ठित गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकै बाटोमा लागेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘निषेधित क्षेत्र नतोडेको भए केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुदैनथ्यो । अध्यक्ष महोदय पनि त्यो कुर्चीमा हुनुहुदैनथ्यो’ राष्ट्रियसभा बैठकको सुरुमा उनले भने ‘यो सरकार किन ज्ञानेन्द्रपथतिर अघि बढ्दैछ ? बहुमतको दम्भमा जनताको आवाज कुण्ठित गर्ने कोशिस गरिएको छ ।’
त्यसलगत्तै कांग्रेस सांसदले आ– आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध जनाएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । गृहमन्त्री थापाले जवाफ दिएपछि राष्ट्रिय सभा सुचारू भयो ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले जवाफ दिदै दैनिक क्रियाकलाप प्रभावित नहोस् भन्ने हेतुले सरकारले अति संवेदनशील केही स्थानमा निशेधाज्ञा जारी गरेको जानकारी दिए । गृहमन्त्री थापाले मुलुकमा सुशासन कायम राख्न र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
विगतमा भएका सम्झौतालाई नै आधार मानेर विधेयक सामान्य प्रक्रियाबाट ल्याउने प्रयास भइरहेको बताए । सामाजिक विकृति र विसंगतिका रुपमा रहेको छाउपडीलगायतका कुप्रथाको अन्त्य गर्न सामाजिक जागरणको अभियान सञ्चालन गर्नपर्नेमा उनको जोड थियो । उनले भने, ‘मुलुकमा भएको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोबाट जनधनको क्षति भएको छ, तराईमा डुबान हुँदैछ, यही असार १५ गते यता हालसम्म झण्डै दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ, १५ जनाभन्दा बढी मानिस बेपत्ता छन् ।’
दोस्रो बैठकमा पनि अबरोध
विनियोजन विधेयक ‘२०७५’ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीको उपस्थितिको माग सहित काँग्रेसले राष्ट्रियसभाको आजको दोस्रो बैठकमा पनि अबरोध गरेको छ ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद बद्रिप्रसाद पाण्डेले विनियोजन विधेयक अन्तर्गत मन्त्रायका विभिन्न शीर्षक माथिको छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको माग राखेर अबरोध गरे । यसपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित भएको घोषणा गरे ।
राष्ट्रियसभामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, युवा तथा खेलकूद, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ ।
