मन्त्रिपरिषदकाे निर्णयबाट क–कसको पद खारेज भयो ?


२१ असार २०७५, बिहीबार
cabinet

काठमाडौं, २१ असार । सरकारले पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा सरकारले गरेका २०७४ भदौ १४ देखि फागुन २ सम्मका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको छ । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएदेखि निर्वाचनपछि जनमत गुमाइसकेको देउवा सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज गरेको हो । बुधबार बेलुका बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले भदौ १४ देखि फागुन २ सम्मका नियुक्ति cabinetखारेज गरेको हो । फागुन ३ गते केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन अघि नै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछिका निर्णय खारेज गर्ने चेतावनी वाम गठबन्धनले दिंदैआएको थियो । तर जनमत गुमाइसकेको देउवा सरकारले एकपछि अर्को नियुक्ति गर्दै गयो । त्यसलाई मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले कुनै संकोच नमानी माइन्युट गर्दै गए ।

देउवा सरकारले गरेका ७ वटै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति खारेज गर्ने नगर्ने बारेमा बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुरा उठेको थियो । तर राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति भएकाहरुलाई राष्ट्रपतिबाटै हटाउनुपर्ने प्रावधान भएकाले प्रदेश प्रमुखको पद खारेज नगरी संघ संस्थान, बोर्ड, परिषद जस्ता निकायमात्र भनेर निर्णयमा उल्लेख गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषदमा गुल्मीका दुई मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र गोकर्ण बिष्टले नियुक्ति खारेज नगरौं भनेका थिए । तर वागमतीका मन्त्रीहरु गोकुल बाँस्कोटा र शेरबहादुर तामाङले विगतमा २०६२-०६३ मा पहिलाका नियुक्ति खारेज भएको नजीर तेस्र्याउँदै जनमत गुमाइसकेपछि भएका निर्णय खारेज गर्नैपर्ने तर्क राखेका थिए ।
देउवा सरकारले गरेका नियुक्तिहरुमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणका सीईओ युवराज भूसाल, कर्जा सुरक्षण निगमका प्रमुख विष्णु मिश्रदेखि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झासमेत छन् । उनीहरुको पद खारेज भएको छ ।

देउवा सरकारले चुनाव हारिसकेपछि पनि गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा बसन्तप्रकाश उपाध्यायलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो । चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा नीकिता पौडेललाई चार वर्षकै लागि देउवा सरकारले नियुक्त गरेको थियो । पौडेलसँग तत्कालीन संचार मन्त्री मोहन बस्नेतले १ करोड घुस लिएको आरोप लागेकोे थियो ।

आरजु राणाको दबाबमा दक्ष पौडेललाई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सहअध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । देउवा सरकार कामचलाउ भइसकेपछि नवगठित राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपतिमा संगीता भण्डारीलाई नियुक्त गरियो । जुन महिला विवादित हुन् । उनी पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमै अनियमितता आरोप लागेकी हुन् ।
त्यस्तै प्राधिकरणकै बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजना भन्ने नयाँ संरचना स्थापना गरेर सो पदमा मोरङका कांग्रेस कार्यकर्ता सुमन कर्णलाई नियुक्त गरेको थियो । यसबीचमै अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको अध्यक्षमा नरेन्द्रराज बस्नेतलाई नियुक्त गरिएको छ । उनी अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतका भाइ हुन् ।

त्यस्तै पर्यटन मन्त्री जितेन्द्र देवले बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्षमा राजकुमार लामा र सदस्य सचिवमा कुयाङछुयाङ दोर्जे लामालाई नियुक्त गरेका थिए । तर कुयाङछुयाङले राजीनामा दिइसकेका छन् ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षमा चन्द्रमणि पौडेलको नियुक्ति पनि भदौपछि नै भएको हो । त्यस्तै खानेपानी संस्थानको महाप्रबन्धकमा भूपेन्द्रप्रसाद लगायत सदस्यहरुको नियुक्ति पनि चट् भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा नवीनकुमार झाको पद खारेज भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सेञ्ज लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त चन्द्रसिंह साउदको पद पनि चट् भएको छ । गुठी संस्थानका प्रशासक नारायण चौधरी र अध्यक्ष मीनराज चौधरीको पद पनि सरकारको निर्णयसँगै गएको छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीको पद पनि गएको छ । पर्यटन बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरिएका दीपक महत, कृष्णबहादुर महरा र अवदेशकुमार यादवसमेत यही निर्णयका आधारमा पदमुक्त हुने भएका छन् ।
बृहत्तर जनकपुर विकास समितिका अध्यक्ष शालिग्राम सिंहको पद पनि गएको छ । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीतेन्द्र देवले ठूलो लाभ लिएर पर्यटन बोर्डमा सदस्यदेखि बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति र बृहत्तर जनकपुरमा नियुक्ति गरेका थिए ।

देउवा सरकारले सत्ताविमुख हुने बेलामा नियुक्त गरेका त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य चिन्तामणि पोखरेलको पनि पद खारेज भएको छ । पोखरेल कांग्रेस निकट प्राध्यापक भएकाले आयोगमा नियुक्त भएका थिए । पोखरेलले प्रश्नपत्र र उत्तर समेत परीक्षाअगाडि नै लिई लिखित पास भएका उपप्राध्यापकहरुसँग अन्तर्वार्ता नलिन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश समेत अटेर गरेका थिए । र, अन्तर्वार्ता लिई प्रश्नमात्र लेखेकाहरुलाई समेत उपप्राध्यापकमा पास गराएका थिए । सेवा आयोगका पूर्वसदस्य केदार घिमिरे, गणित बिषयका सहप्राध्यापक चेतराज भट्ट र सुरेश साहले प्रतिब्यक्ति तोकेर घुस लिएर केही पनि नलेखी उत्तरपुस्तिका खाली राखेकाहरुलाई समेत उपप्राध्यापकमा पास गराएको आरोप छ ।
यसैबीच युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले २३ जिल्लामा राष्ट्रिय युवा परिषदका अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । उनीहरु पनि सरकार कामचलाऊ भइसकेपछि नियुक्त भएका हुन् ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७