कांग्रेसले राजनीतिक नियुक्ती खारेजी निर्णयको विरोध सदन र सडकमा गर्ने
काठमाडौं, २१ असार । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकार स्वच्छेचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको ठहर गरेको छ । बुधबार राति बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले अघिल्लो सरकारले गरेको सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेसँगै कांग्रेसले आज(बिहिबार) पत्रकार सम्मेलन गर्दे उक्त निर्णयको विरोध गरेको हो । 
सरकार दुई तिहाइ बहुमतको दम्भ राखेर निर्णयहरू गरिरहेको आरोप लगाउँदै प्रतिपक्षलाई द्वन्द्वका लागि खुला आमन्त्रण गरेको टिप्पणी गरेको छ ।
पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनdf कांग्रेसले १३ बुँदै चेतावनी सरकारलाई दिएको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सहज राजनीतिक अवस्थामा मुलुकलाई हार्दिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यसको विपरीतको बोली र व्यवहार प्रस्तुत गरेको बताए । प्रवक्ता शर्माले यस्तो कदमको प्रतिवाद गर्नुपर्ने कांग्रेसको कर्तव्य भएको जिकिर गरे ।
‘प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधिको हो । प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति बदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानुनी प्रक्रियाको हो । यो सरकार यस प्रकरणमा कानून उलंघन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ’ उनले भने ।
उनले माइतीघर मण्डला लगायतका ठाउँमा सभा र प्रदर्शन गर्न निषेध गर्नुलाई सरकारको निरंकुशतातर्फको यात्रा भएको बताउँदै फिर्ता लिन आग्रह गरे ।
उनले राजनीतिक नियुक्ति र प्रदेश प्रमुख नियुक्ति फरक भएको बताउँदै प्रदेश प्रमुख हटाइए आन्दोलनसँगै कानुनी उपचार पनि खोजिने बताए । सरकारी निर्णयको सडक, सदन, सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रह मार्फत विरोध गर्ने उनले बताए ।
यस्तो छ काङग्रेसको १३ बुँदे चेतावनी
१. असार २० गते वर्तमान सरकारले गरेको दुई अलग निर्णयले सरकार स्वच्छेचारी ढंगले अघि बढ्न लागेको ठहर हामीले गरेका छौं ।
२. अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय संसदबाट निर्वाचित सरकारकै निर्णय थियो । आचारसंहिता जारी भएको समयमा भएका निर्णयहरु पनि निर्वाचन आयोगबाट सहमति लिएर सम्वन्धित वोर्ड, संस्थानमा परिषद्को प्रक्रिया बमोजिम भएका नियुक्तिहरु थिए ।
३. प्रश्न व्यक्तिको होइन, विधीको हो । प्रश्न नियुक्ति या नियुक्ति वदरको होइन, प्रश्न यसबारेको स्थापित कानूनी प्रक्रियाको हो । यो सरकारले यस प्रकरणमा कानून उल्लघंन गरेको छ र निर्णय बदनियतपूर्ण छ ।
४. यो निर्णयले एकातर्फ विधिलाई उल्लघंन गरेको छ भने अर्कोतर्फ यो निर्णय मार्फत सरकारले द्वन्द्वका लागि प्रतिपक्षलाई खुला आमन्त्रण गरेको ठहर हामीले गरेका छौं ।
५. स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्पन्न भइ सहज राजनैतिक अवस्था बनेका वेला हार्दिक ढंगले मुलुकलाई अघि बढाउनु प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य थियो तर त्यस विपरितको बोली र व्यवहार प्रस्तुत हुन थालेपछि त्यसलाई आवश्यक प्रतिवाद गर्दै अघि बढ्नु हामीले हाम्रो कर्तव्यका रुपमा बुझेका छौं ।
६. केही दिन अघि सरकारले अघि वढाएको चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धि प्रतिस्थापन विधेयक चिकित्सा शिक्षा सुधार र नागरिक हित विपरितको षडयन्त्रका रुपमा ठहर गर्दै त्यसका विरुद्धमा हामी उभिएका थियौं ।
७. डा. गोविन्द केसीले गर्नु भएको अनसन पश्चात नेपाली कांग्रेसको सरकारले उहाँ लगायत आम नागरिकको भावना तथा माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर विधेयक तयार गरेको र त्यसलाई अध्यादेशका रुपमा जारी गरेको तथ्यको स्मृति यस घडीमा हामी गराउन चाहन्छौं ।
८. तर वर्तमान सरकारले केहि दिन अघि ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक अध्यादेशको मूल मर्म विपरित त थियो नै त्यसले चिकित्सा शिक्षा जगतमा ‘सरकार संरक्षीत संस्थागत विसंगति’ लाई प्रसय दिने निश्चित थियो । त्यही प्रवृत्ति र पद्धतिकोे विधेयक पुन अघि वढाइए संसद, सडक, सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र सत्याग्रहका चौतर्फी दबाबको सामना सरकारले गर्नु पर्नेछ ।
९. क्रमश बढ्दो स्वेच्छाचारिताका विरुद्ध प्रदर्शन गर्न रोक लगाउने उद्देश्यले माइतिघर मण्डलामा सम्म लगाइएको निषेधाज्ञालाई हामीले निरंकुशतातर्फ बढ्न सहज हुने सरकारको मिठो भ्रमका रुपमा लिएका छौं । निषेधाज्ञा फिर्ता नलिए निरन्तर त्सलाई उल्लघंन गरिने प्रष्टोक्ती दिन चाहन्छौं ।
१०. एकातर्फ निषेधाज्ञा अर्कोतर्फ अनशनमा पनि धरपकड, हामीले डा। गोविन्द केसीप्रतिको सरकारी दुव्र्यवहारलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौं । उहाँको जीवनरक्षाका लागि चिकित्सकहरुले बल प्रयोग गरे पश्चात मात्रै उपचार गराउने स्थिति बन्नुलाई सरकारले लाज महसुस गर्नु पर्ने हो । हामी डा। केसीको जीवनरक्षाका लागि र उहाँका मागहरुको तत्काल सुनुवाईका लागि अपिल गर्दछौं ।
११. संविधानको धारा ९१ को उपधारा २ बमोजिम सभामुख र उपसभामुख फरक फरक दलबाट हुनु पर्ने स्पष्ट व्यवस्थाको विपरित व्यवहारसंग हाम्रो प्रष्ट विमति छ । संविधानको भावना र मर्म विपरितको व्यवहारलाई तत्काल सच्याउने प्रक्रिया प्रारम्भ नगरिए संसदमा थप दबाब झेल्नुपर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।
१२. सञ्चार माध्यमहरुमा वढ्दो हस्तक्षेप, ढुंगेल प्रकरण मार्फत न्यायलयको अपमान, संसदमा हलुका जवाफ, सडक प्रर्दशनमा रोक जस्ता व्यवहारबाट सरकारको ‘मुखमा लोकतन्त्रको राम राम बगलिमा स्टालिनवादको धङधङति’ हामीले महसुस गरिरहेका छौं ।
१३. सरकार समयमै सच्चियोस् अपिल गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, सच्चिन सकेन भने चौतर्फी दबाबको समना गर्नु पर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौं ।
