ताप्लेजुङबाट सरकारी कार्यालय नसार्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइयो
काठमाडौं, २१ असार : ताप्लेजुङका अगुवाहरुले संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा जिल्लावासीहरुले आफुले पाइरहेका सेवा सुविधाहरु प्रभावित हुनेगरि कुनै निर्णय नगर्ने सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई सिंहदरवारमा भेट गर्दै ताप्लेजुङका अगुवाहरुले संघीयता कार्यन्वयनका क्रममा ताप्लेजुङवासीले पाईरहेका सेवा सुविधाहरु प्रभावित हुने गरि कुनै निर्णय नगर्ने आग्रह गरे ।
जिल्लाका प्रतिनिधिसभाका सदःय तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्राईको नेतृत्वमा आएको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री मार्फत जिल्लामा उपलव्ध केही सेवा सुविधाहरु पाँचथर र ईलाम गाम्ने तयारी भैरहेको आशंका व्यक्त भएको बताए ।
हाल ताप्लेजुङमा भएका जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सव डिभिजन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय र उत्तर दक्षिण लोकमार्ग (ओलाङचुङगोला दोभान) आयोजनाको कार्यालय छन् ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले संघीयताको क्रममा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रका संवैधानिक अधिकारहरु भिन्न– भिन्न रहेको भन्दै आश्यकता अनुसार केही अधिकार छुट्याउनुपर्ने अवःथा रहेपनि ताप्लेजुङलाई रिक्त हुन नदिने आश्वासन दिएका छन् । मन्त्री पोखरेलले निकट दिनमै बःने प्रशासनिक पुर्नसंरचना समितिको बैठकमा ताप्लेजुङ जःतो तेस्रो ठूलो भुभाग भएको जिल्लालाई प्रशासनिक हिसावले खाली हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यत्त गरेका थिए ।
ताप्लेजुङमा हाल भएका सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, खानेपानी तथा सरसफाई सव–डिभिजन कार्यालय, जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, जिल्ला पशुसेवा कार्यालय र उत्तरदक्षिण ओलाङ्चुङगोला–दोभान सडक आयोजना कार्यालय पाँचथर र इलाममा सार्ने सरकारको तयारी गरेके छ ।
यस बिषयमा ताप्लेजुङबाट निर्वा्चित प्रतिनिधिसभा सांसद भट्टराईले असार २० गते संसदमा यस्तो नर्गन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सर्वदलिय टोलीले आजै संघीय मामीला मन्त्री लालबावु पण्डित र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समेत भेटेर जिल्लाको समस्या बारे जानकारी गराउने नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य बलबहदुर सम्सुहाङले जानकरी दिए ।
