संसद् ‘बिजनेस’ विहीन
काठमाडौँ , २२ असार । सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्न ढिलाइ गर्दा प्रतिनिधिसभा कामविहीन भएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने एक सय विधेयक आउँदो असोज २ भित्र बनाइसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले चासो नदिँदा संसद् ‘बिजनेस’ विहीन भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । अाजकाे कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले सोमबार बजेटको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि संसद् कामविहीन भएको बताए । ‘सदनलाई बिजनेस चाहियो भनेर प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई पनि आग्रह गरिसकें,’ महराले बिहीबार पत्रकार भेटघाटमा भने, ‘सरकारले आठवटा विधेयक पठाउने चरणमा रहेको जानकारी आएको छ ।’
महराले बजेट अधिवेशनअघि सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा असार अन्तिममा सरकारले पेस गरेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने थियो । सरकारले पर्याप्त बिजनेस नदिएपछि संसद्समेत नियमित सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन बनाइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब ७५ दिनभित्र सयभन्दा बढी कानुन बनाइसक्नुपर्ने हुन्छ । कानुन बन्न नसके संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय संसद् सुरु भएको चार महिनामा सरकारले सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन विधेयक, लेखापरीक्षण र प्रतिस्थापन चार विधेयक मात्रै संसद्मा पेस गरेको छ । प्रतिस्थापन विधेयक पनि पेस गर्न ढिलाइ गरेपछि नियम निलम्बन गरेर पारित गर्नुपरेको थियो । सरकारले पेस गरेको सार्वजनिक सुरक्षा तेस्रो संशोधन पारित भइसक्यो भने लेखापरीक्षण विधेयक बुधबार संसद्मा पेस भएको हो ।
मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने धेरैजसो विधेयकको मस्यौदासमेत भएको छैन । नयाँ विधेयक निर्माण, संशोधन तथा परिमार्जन गर्नुपर्ने १७ वटा विषय पहिचान भएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अपराधपीडितको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, खाद्य अधिकार, बालबालिकाको अधिकार तथा उपभोक्ताको हकसम्बन्धी विधेयक तयार भइसकेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक र स्वच्छ वातावरणको हक कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐनमा संशोधनका लागि मस्यौदालाई कानुन मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ ।
रोजगारीको हक र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भए पनि नीतिगत रूपमा थप छलफल भइरहेको कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले बताए । कानुन आयोगले संघीय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलगायत मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न विधेयक बनाएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइए पनि मन्त्रीको स्वार्थ बाझिएपछि अघि बढाएका छैनन् ।
