नेताका बालुवा खानीले जनताको ज्यान नै धरापमा
-मनिष दुवाडी–खोपके
धादिङ, २२ असार । धादिङका अधिकांश बालुवा खानी र क्रसर उद्योगमा स्थानीय जनप्रतिनिधि र नेताको लगानी छ । त्यसैले पानीको मुहान सुक्दा र बालुवा निकालेको खाल्डोमा परेर स्थानीयको मृत्यु हुँदा समेत प्रशासनले केही गर्न सकेको छैन ।
गल्छी गाउँपालिका–६ को महेश दोभानमा रहेको बालुवा खानी ‘जय पञ्चकन्या स्याण्ड वासिङ प्रा.लि’ मा गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठको लगानी छ । श्रेष्ठ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन एमालेबाट अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । सो स्थानीय निर्वाचनमा सोही गाउँपालिकाबाट कांग्रेसका उम्मेदवार रहेका विनोद कार्की लगायत ६ जनाको पनि सो उद्योगमा लगानी छ । जिल्लास्थित घरेलु कार्यालयको रेकर्डमा उद्योगका संचालकमा अनिल श्रेष्ठको नाम छ । अनिल कृष्णहरिका छोरा हुन् । कृष्णहरि अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि उद्योगको सबै काम छोरा अनिलले सम्हाल्दै आएका छन् । गजुरी गाउँपालिकाको पिडा धारापानीमा कच्चा बालुवा भर्नको लागि राखिएका टिपरहरू । युनिक खनिज प्रशोधन केन्द्रको लाइसेन्स प्रयोग गरेर स्थानीयको जग्गामा चलाइएको बालुवा खानी हो ।
अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि श्रेष्ठले बालुवा ओसारपसार सहज बनाउन बालुवा खानीसम्म पुग्ने बाटो गाउँपालिकाले बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए । स्थानीयको साथ र सहयोग जुटाउन उनले बाटो बनाउने क्रममा निस्किएको बालुवा गाउँपालिकाका सबै भूकम्पपीडितलाई दुई टिपरका दरले निःशुल्क दिने प्रस्ताव पनि ल्याए । तर, वडा बाहिरकालाई बालुवा नदिने वडाध्यक्ष राजन श्रेष्ठको अडानपछि खानीसम्म बाटो पुर्याउने गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठको योजना सफल भएन । जय पञ्चकन्या मात्र होइन, गल्छी गाउँपालिका वडा नं ६ महेश फाँटमा दर्ता भएको ‘केबीएस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स’ पनि श्रेष्ठकै हो । जसले कच्चा बालुवा बिक्री गर्छ । नयाँ फिरफिरे उद्योग दर्ता गर्नुअघि कच्चा पदार्थ दिने बालुवा खानीको सिफारिश चाहिन्छ । गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठको केबीएस सप्लायर्सले त्यस्तो सिफारिशबाट मात्रै वार्षिक लाखौं रुपैयाँ कमाउँछ ।
घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति, धादिङका अनुसार जिल्लामा ५० वटा क्रसर उद्योग दर्ता भएकोमा ३३ वटा संचालनमा छन् । संचालित ती कुनै पनि उद्योगले पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको अभिलेखमा जिल्लाभर ८१ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र (फिरफिरे) दर्ता भएको देखिन्छ । तर, त्रिशूली नदी किनारमा मात्रै २०० भन्दा बढी फिरफिरे संचालनमा छन् । दलका नेता तथा निर्वा्चित जनप्रतिनिधिकै प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लगानीका कारण यस्ता उद्योगमाथि प्रशासनले नियमन गर्न सकेको छैन ।
नेता, जनप्रतिनिधिकै लगानी
प्रदेश सभा निर्वाचनमा धादिङ क्षेत्र नम्बर–१ को ‘ख’ बाट कांग्रेसका उम्मेदवार प्रभातकिरण सुवेदीको क्रसर उद्योग र बालुवा खानीमा लगानी छ । गजुरीको ‘युनिक स्याण्ड वासिङ उद्योग’ मात्र हैन, ‘युनिक खनिज प्रशोधन केन्द्र’ नामको बालुवा खानी पनि सुवेदीले नै चलाएका हुन् । पृथ्वी राजमार्ग आसपासका धेरैजसो प्रशोधन केन्द्रमा उनकै केन्द्रबाट कच्चा बालुवा पठाइन्छ । गजुरी गाउँपालिका वडा नं २ मा रहेको ‘मलेखु एग्रिगेट’ का संचालक रामकृष्ण रेग्मी र सन्देश त्रिपाठी हुन् । सन्देश तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका सांसद भूमि त्रिपाठीका दाइका छोरा हुन् ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट गजुरी गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका गणेशलाल श्रेष्ठको बेल्खु बगरमा ‘इन्द्रायणी क्रसर उद्योग’ छ । उद्योग संचालक श्रेष्ठ प्रदेश नं ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कटेल नजिकका व्यक्ति भनेर चिनिन्छन् । गजुरी २ तुँदी दोभानको मलेखुु निर्माण सामग्री उद्योगको रेखदेख युथ फोर्स धादिङका पूर्व अध्यक्ष समुद्रसागर सिलवाल र स्थानीय राजन कँडेल (दयाराज) ले गर्छन् ।
थाक्रे गाउँपालिकाको एभरेष्ट एग्रिगेटमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ का उम्मेदवार विश्व अर्यालको लगानी छ । तर घरेलुको रेकर्डमा चाहिं काठमाडौं तीनथानाका ध्रुवरत्न मानन्धरको नाम संचालकमा उल्लेख छ । मानन्धरको नामबाट दुई वर्षअघि धादिङका कृष्णलाल श्रेष्ठ, रवीन्द्र श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम अर्याल र विश्व अर्यालको नाममा उक्त क्रसर नाम सारी भए पनि घरेलु कार्यालयको रेकर्डमा परिवर्तन भएको छैन । एभरेष्ट एग्रिगेटमा आफ्नो १५ प्रतिशत शेयर रहेको विश्व अर्याल आफैंले स्वीकारे । सरकारकै लाचारीपनले गर्दा क्रसर उद्योगहरू नवीकरण विनै चलिरहेको उनको तर्क छ ।
गजुरीस्थित पिण्डेश्वरी बालुवा प्रशोधन उद्योगका संचालक रमेशकुमार श्रेष्ठ मुनाल एकेडेमी बोर्डिङ स्कूलका प्रधानाध्यापक हुन् । सो उद्योगले गजुरीस्थित आदर्श माविको जग्गाबाट बालुवा चोरी गरेको उजुरी परेपछि २०७४ फागुनमा इलाका प्रहरी कार्यालय गजुरीका प्रहरी निरीक्षक सञ्जय तिमल्सिनाले कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । कार्बाहीमा श्रेष्ठसहित तत्कालीन एमालेका स्थानीय नेता माधव भण्डारी, शिक्षक जयराम ढुङ्गाना र चोरीको बालुवा किन्ने तत्कालीन माओवादी केन्द्रका स्थानीय नेता कर्णबहादुर लामालाई ३ लाख जरिवाना गरिएको थियो ।
तीन वर्षदेखि देशभरिका क्रसर उद्योगको नवीकरण रोकिएको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा असर पुगेको भन्दै सरकारले २०७५ असार मसान्तसम्मका लागि नवीकरण नगरिएको भए पनि मापदण्ड पालना गरी क्रसर उद्योग चलाउन अनुमति दिएको छ । तर धादिङमा कुनै पनि क्रसर उद्योगले पूर्ण रूपमा मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । यो तथ्य प्रशासनलाई पनि थाहा छ । नेताहरूको प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष लगानी भएकाले उनीहरूको दबाब थेग्न नसकेर प्रशासन मौन बसेको वन र वातावरणको क्षेत्रमा क्रियाशील अभियन्ता भूमिरमण नेपाल बताउँछन् ।
स्थलगत अनुगमनपछि तेज एग्रिगेटसँग दाबी गरिएको बिगो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो प्रतिवेदन अनुसार कुनै कार्बाही नगरेको मात्र होइन फाइल समेत लुकाएको छ । हालै मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले क्रसर उद्योगहरूको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनमा अनुमति लिएको एउटा उद्योगमा जडान गरिएको विद्युत् लाइनबाट अन्य उद्योग समेत चलाएको फेला परेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धादिङका अनुगमन अधिकृत एवं सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्योलकराज ढकालको भनाइमा ‘बिजुली जडानका लागि प्राधिकरणमा एक ठाउँको लालपुर्जा पेश गरेर अर्को ठाउँमा उद्योग चलाएको भेटिएको थियो ।’
अनुगमनका क्रममा प्राधिकरण र उद्योगीको मिलेमतोमा बढी भार क्षमताका विद्युत् ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको भेटिएको सहायक प्रजिअ ढकालले बताए । धान कुट्ने मील, घट्ट संचालन गर्ने, ब्लक बनाउने उद्योगको नाममा विद्युत् लाइन जोडेका अधिकांशले ती काम नगरी बालुवा छान्ने फिरफिरे चलाएका छन् । अनुगमनका क्रममा यस्तो पाइएपछि २०७४ फागुन २२ गते सबै क्रसर उद्योगको लाइन काटिएको थियो । एक महीनासम्म पूर्ण बन्द भएका ती उद्योग सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिको दबाब पछि पूर्ववत् अवस्थामा पुनः संचालनमा छन् ।
काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ
खानी तथा क्रसर उद्योगले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र नियमावली, २०५४ को प्रावधान अनुसार प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) गर्नुपर्दछ । त्यःता उद्योगका कारण वातावरणमा प्रतिकूल असर नगरोस् भनेर यसो गरिएको हो । सर्वोच्च अदालतले २०६७ साउन २१ मा ‘वातावरण नै प्रदूषित गरेर वा प्राकृतिक स्रोत निकाल्दा बःती, सडक, पानीको मुहानलाई असर पर्ने हुनाले यसरी चलाएका उद्योग तत्काल रोक्न’ आदेश दिएको थियो ।
गल्छी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समेत रहेका व्यवसायी कृष्णहरि श्रेष्ठ आफूले सरकारी मापदण्ड विपरीत काम नगरेको दाबी गरे । सरकारले अनावश्यक रूपमा व्यवसायीलाई दुःख दिने काम गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले पूरा गर्न सक्ने मापदण्ड नै नबनाएको बताउँछन् बालुवा खानी संचालक सुवेदी । उनी भन्छन्, “सरकारको मापदण्ड पूरा गर्दै जाने हो भने तराईका केही ठाउँमा मात्रै सम्भव होला अरू सबै ठाउँका उद्योग बन्द हुन्छन् ।”
हुँदा हुँदा अब स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफूखुशी नयाँ मापदण्ड बनाएका छन् । नियम विपरीत संचालित उद्योगको विद्युत् लाइन काटिदिएपछि बालुवा प्रशोधन केन्द्र र खानीजन्य उद्योग संचालन गर्न उपयुक्त विकल्प खोजीको लागि गठन गरिएको धादिङको जिल्लास्तरीय समितिले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो ।
खानी उद्योग नदी तथा राजमार्ग क्षेत्रबाट ५०० मिटर टाढा हुनुपर्ने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाइने इजाजत पत्रमै उल्लेख छ । तर जिल्लास्तरीय समितिले त्रिशूली नदीको १०० मिटर आसपासमै बालुवा धुन पाउने मापदण्ड तोकेका छन् । समितिका संयोजक समेत रहेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपाल आफूहरूले मापदण्ड कडा बनाएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अब बालुवा गिट्टी उद्योग राति संचालन गर्न पाइँदैन । उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी र अन्य वःतु सीधै नदी, खोलामा मिसाउनेलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गरिने छ ।’ धादिङमा जति पनि फिरफिरे र क्रसर उद्योग छन् तिनले एक वर्षभरिका लागि पाएको उत्खनन् तथा प्रशोधन क्षमता एक महीनामै सकिसक्छन् । बाँकी ११ महीना उनीहरूले नियम मिचेर उत्खनन् र प्रशोधन गर्ने गरेका छन् । खानीबाट दैनिक १७ देखि २४ टिपर बालुवा उत्खनन् गर्ने इजाजत पाएका उद्योगले २०० भन्दा बढी टिपर निकालेर बेच्ने गरेका छन् । दैनिक १ देखि ३ घण्टासम्म बालुवा धुन पाउने अनुमति पाएका उद्योगले रातदिन मेशीन चलाएर धुने गरेका छन् ।
जथाभावी ढुङ्गा–गिट्टी उत्खननबाट सबैभन्दा बढी स्थानीयवासी पीडित छन् । बेनिघाट रोराङ गाउँपालिका वडा नं ३ का अध्यक्ष भुवन त्रिपाठीको तेज एग्रिगेट क्रसर उद्योगका कारण पानीको मुहान सुकेको भन्दै स्थानीयले पटक–पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सो उद्योगले इजाजत नलिई त्रिशूली बगरबाट एक महीनामै ८७ हजार ७९८ घनमिटर रोडाढुङ्गा निकालेर बिक्री गरेको छ । उजुरी परेपछि जिप्रकाले छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिनका क्रममा सो उद्योगले किर्ते गरेको फेला परेको थियो । कच्चा पदार्थ ल्याउने इजाजतपत्रमा आग्रा खोलाको नाम मेटेर हातैले त्रिशूली नदी लेखेको पाइएपछि प्रमुख वन अधिकृत इमनाथ पौडेल र तत्कालीन उद्योग अधिकृत विजय भट्टराईको अनुसन्धान टोलीले तेज एग्रिगेटलाई रु.१ करोड १७ लाख जरिवानाको सिफारिश गरेको थियो । तर प्रजिअ विश्वप्रकाश सुवेदीको सरुवापछि कारबाहीको सो फाइल नै गायव बनाइयो ।
खानेपानीको मुहान सुकेको मात्र होइन, ढुङ््गा निकालेको खाल्डोमा डुबेर दुई जनाको मृत्यु भएको छ । तीन वर्षअघि मलेखु एग्रिगेटले खनेर छोडेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर बेनिघाट रोराङ–२ का भानुभक्त चेपाङका छोराको मृत्यु भएको थियो । क्षतिपूर्ति बापत रु.५ लाख दिएर सो घटना सामसुम पारियो । यसैगरी, मलेखु निर्माण सामग्री उद्योगले जथाभावी छाडेको विद्युत्बाट मलेखुका कृष्णबहादुर तामाङको ज्यान गएको थियो । खेतमा पानी लगाउन गएका तामाङको नहरमा छोडिएको तारमा करेन्ट लाग्दा मृत्यु भएको हो । सो घटनापछि उद्योगले तामाङको परिवारलाई रु.५ लाख क्षतिपूर्ति दिएको थियो ।
बेल्खु, गलौंदी, आग्रा, मलेखु, महादेवखोला, कोल्फुखोला लगायतका ९ वटा खोलाको प्राकृतिक दोहन तत्काल नियन्त्रण गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निर्देशनको पनि पालना भएको छैन । क्रसर उद्योगले अवैध उत्खनन् गरेको तथा बस्ती क्षेत्रमा ध्वनि, धूलो प्रदूषणले वातावरणमा असर परेको भन्दै महालेखाले मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग नियन्त्रण गर्न एक वर्षअघि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । क्रसर उद्योगबाट व्यक्ति र समुदाय त पीडित छन् नै, यसले वातावरणमा समेत गम्भीर असर पारेको छ । मलेखुका पाका एकराज पाण्डे भन्छन्, ‘२०५० सालको बाढीपछि मलेखु खोला कम्तीमा पनि २० फिट तल धसिइसकेको छ ।’ उनको बुझाइमा जथाभावी रोडाढुङ्गा निकालेकै कारण यसो भएको हो ।
