कलङ्की–नागढुङ्गा र बौद्ध–जोरपाटी–साँखु सडकमा ५० अर्ब मुआञ्जा, सडक मिच्नेलाई पनि क्षतिपूर्ति
काठमाडौं, २२ असार । सडक विस्तारमा मुआब्जा र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी सर्वाेच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकन गर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ ।
सर्वाेच्च अदालतले कलङ्की–नागढुङ्गा र चावहिल वौद्ध–जोरपाटी–साँखु सडक विस्तारविरुद्ध परेको रिटमाथि दिएको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकन गर्ने पक्षमा उभिएको हो । सर्वाेच्चका न्यायाधीशत्रय केदारप्रसाद चालीसे, हरिकृष्ण कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीले २०७४ असोज २ गते सडक विस्तारका सम्बन्धमा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ असार १४ गते आएको थियो । सो फैसलाले सडक विस्तारका क्रममा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार नागरिकलाई जमिनको पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अदालतको सो फैसला कार्यान्वयन गर्दा काठमाडौं उपत्यकाभित्रका लागि मात्रै राज्यले तत्कालै ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ मुआब्जा तिर्नु पर्छ । ‘सर्वाेच्च अदालतको फैसलाले सडक विस्तारमा धक्का दिएको छ, प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री र महान्यायधिवक्तासँग छलफल भइसकेको छ, केहि दिनभित्रै न्यायिक पुनरावलोकनमा जान्छौं’, शहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले भने । उनले अदालतलाई विकासबिरोधी हुने छुट नभएको पनि बताए ।
‘सरकार देश विकासको महाअभियानमा जुटेको छ तर अदालतले यसरी टाङ लगाउनु ठिक होइन, सरकारी चुप लागेर बस्दैन्’, राईले भने । सरकारले सर्वाेच्च अदालतको फैसला चित्त नबुझाएमा महान्यायधिवक्तामार्फत न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था छ । ३ जना न्यायाशीशको पूर्ण ईजलासले गरेको फैसलामाथि ५ न्यायाशीशले पुनरावलोकन गर्न सक्नेछन् ।
फैसला पुनरावलोकन नभएमा सरकारले फैसला गर्ने न्यायाधीशहरुप्रति कठोर कदम चाल्ने चेतावनी पनि मन्त्री राईले दिएका छन् । हालसम्म उपत्यकामा मात्रै ४ सय किलोमिटर सडक विस्तार भइसकेको छ । सडक विस्तारका क्रममा समेटिएको जमिनको पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने तत्कालै सरकारले ५० अर्ब ३९ करोड रुपैंयाँ उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
