माइतीघर मण्डलामा निषेधाज्ञ कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौँ, २२ असार । सर्वोच्च अदालतले माइतीघर मण्डला लगायतका सरकारले लगाएको निषेधाज्ञा तत्काल कार्यन्वन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले उक्त आदेश दिएको हो । 
उनले असार २९ गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञको आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेका छन् । २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।
सरकारले साउन १ गते देखि माइतीघर मण्डलमा विरोध प्रदर्शनको लागी रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयकोविरुद्धमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बिहिबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनले मन्त्रिपरिषद्, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उनले बिना हातहतियार शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने र आफ्नो विचार राख्न पाउने मौलिक हकलाई सरकारको निर्णयले अवरोध गरेको भन्दै रिट निवेदनमा सरकारी निर्णय खारेजीको माग गरेका छन् । उनले सरकार स्वेःच्छाचारी तथा अनियन्त्रित रुपमा विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउन खोजेको उल्लेख गर्दै निवेदनमा उल्लेख गरेका थिए ।
सरकारले काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला सुरक्षा समितिले २०७४ चैत ३० गतेदेखि शीलत निवास, प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटार, संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर, सिंहदरबार, उपराष्ट्रपति निवास र काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रर्दशन गर्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
सो स्थानको विकल्पमा सरकारले विरोध प्रदर्शनका लागि खुला मञ्च, तीनकुने खुला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान् पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाजकल्याण परिषद् अगाडिको खुला चौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोकेको थियो ।
