राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षको पद खारेज हुने कि नहुने ?


२२ असार २०७५, शुक्रबार
chandramani copy

काठमाडौं, २२ असार । सरकारले बुधबार राति निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा सरकारको बहिर्गमन हुनु अघिल्लो दिनसम्मका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलको हकमा भने लागू नहुने स्रोत बताउँछ । बोर्डको अध्यक्षमा लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधि रहेको सर्च कमिटीले २०७४ साउन १६ मा पौडेलको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर तत्कालीन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले सिफारिस गरे पनि नियुक्ति गरेनन् । र, एकैपटक निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएपछि २०७४ असोज २३ मा नियुक्ति गरेका थिए ।

chandramani copy
२०७३ पुस ४ मा १५ दिनको म्याद दिएर बोर्डका लागि अध्यक्षको आवेदन मागिएको थियो । आवेदन दिने म्यादसम्म सो पदमा १३ जनाले आवेदन दिएकोमा आयोगले ती मध्येबाट तीनजनाको नाम सर्टलिष्टिङ गरेको थियो । ३ जनालाई २०७४ साउन १२ मा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्न लगायो । र, तीन जनाको कार्ययोजना प्रस्तुतिपछि २०७४ साउन १६मा पौडेललाई छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो ।
तर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार सरकारबाट बाहिरियो भने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए ।

देउवाका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पौडेललाई नियुक्ति गर्न बिलम्ब गर्दै गए । उनी पौडेललाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउन चाहिरहेका थिएनन् । श्रेष्ठ जनार्दन नेपाललाई बनाउन चाहन्थे, उनीबाट निकै ठुलो थैलीसमेत लिने योजनामा थिए । तर लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि समेत रहेको छनोट कमिटीले पौडेललाई सिफारिस गरेकाले उनको नियुक्ति गर्न चौतर्फी दबाब परेपछि गोपालमानले गरे । यसरी लोकसेवाले विज्ञापन गरी आवेदकमध्येबाट पौडेलको नाम सिफारिस गरेकाले पनि उनको नियुक्ति खारेज नहुने देखिन्छ भन्छन् बोर्डका अधिकारीहरु ।

सरकारले बुधबारको निर्णयको ब्याख्या गरिसकेको छैन । तर शिक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन्–लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा उनले तोकेको छनोट समितिको सिफारिस पहिले नै भएकाले उनको नियुक्ति बदर हुँदनै । यदि बदर नै भए पनि त्यही सिफारिसका आधारमा उनी पुनर्नियुक्ति हुनेछन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले आवेदनको अन्तिम मितिसम्म १३ जनाको आवेदन परेको र त्यो लोकसेवा आयोगमा पठाएको थियो । आवेदन दिनेहरुमा शिक्षा मन्त्रालयका दुई पूर्व सचिव महाश्रम शर्मा र जनार्दन नेपालसहित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व त्रिवि शिक्षा शास्त्रका पूर्व प्रमुख शिवशरण महर्जन, त्रिवि शिक्षा शास्त्रकै हेमराज ढकाल, त्रिवि व्यवस्थापनका महानन्द चालिसे थिए । त्यस्तै सतिश ओझा, रामचन्द्र पोखरेल, सितानन्द पौडेल, सूर्यप्रसाद पाण्डे, श्यामनाथ लाल, गणेशप्रसाद अधिकारी, कुञ्जिलाल यादवले पनि अध्यक्षका लागि आवेदन हालेका थिए ।
शिक्षा ऐनमा सर्च कमिटीको संयोजक लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएपनि २ जना सदस्यको नियुक्ति मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार शिक्षामन्त्रालयले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व रजिष्टार महेन्द्र सिंह र त्रिविकै प्राध्यापक डा. चन्द्रकला घिमिरेलाई सदस्य नियुक्ति गरेको थियो ।

सर्च कमिटिले १५ दिनभित्र ५ हजार शब्दसम्मको आफ्नो अवधारणा र व्यवसायिक कार्ययोजना बुझाउन भनेको थियो । उक्त अवधिभित्र प्राप्त निवेदन मध्ये कमिटीले ३ जनाको नाम सिफारिस गर्ने ब्यवस्था ऐनमा छ ।

बोर्डको अध्यक्ष हुनका लागि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातकोत्तर र शिक्षा वा परीक्षा सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तीमा १२ वर्षको अनुभव भएको हुनुपर्ने शिक्षा ऐनमै योग्यता उल्लेख गरिएको छ । यी सबै योग्यता पुगेर २०७४ साउन १६ मा सिफारिस भएका पौडेललाई कमिटीले सिफारिस गरे पनि सरकारले नियुक्ति नै नगरी निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि २०७४ असोज २३ मा गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७