ओली सरकारलाई न्यायिक धक्का
काठमाडौं, २८ असार । सरकारले असार २० गते पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७५ भदौ १४ देखि फागुन २ सम्म गरेका नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याउन थालेको छ ।
सरकारले गरेको नियुक्ति खारेजविरुद्ध अदालतमा रिट दिएकामध्ये निक्षेप कर्जा सुरक्षा कोषका प्रमुख कार्यकारी बिष्णुबाबु मिश्रलाई हटाउने निर्णय साउन २ सम्म कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले उनलाई हटाउने निर्णय साउन २ सम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । र, साउन २ गते छलफलका लागि दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले दायर गरेको रिटमा पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । र, साउन ३ गते छलफलका लागि बोलाएको छ । झाको रिटमा पनि न्यायाधीश भण्डारीले नै अन्तरिम आदेश दिएका छन् ।