कहिले होला नेपालको आफ्नै भूउपग्रह ?
काठमाडौं, २ साउन । अन्तरिक्षमा नेपालले आफ्नै भू–उपग्रह (स्याटेलाइट) राख्न गरेका प्रयासले सफलता पाउन सकेका छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अघि बढाएको स्याटेलाइट योजना अलपत्र परेकै बेला नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले पनि उस्तै योजना अघि सार्दा थप अन्योल उत्पन्न भएको छ ।
एउटा निकायले प्रक्रिया शुरू गरेर नटुङ्ग्याउँदै अर्कोले उस्तै प्रकृतिको काम गर्न खोज्दा भूउपग्रह राख्ने सरकारी योजनामा थप अन्योल उत्पन्न भएको कतिपय विज्ञको तर्क छ । भूउपग्रह राख्न विदेशी साझेदार खोज्ने भन्दै प्राधिकरणले करीब डेढ वर्षअघि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।
‘सेतो हात्ती’
उक्त बोलपत्रबारे अन्तिम टुङ्गो नलागिरहेकै बेला नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) ले पनि भूउपग्रह राख्ने छुट्टै योजना अघि बढाएको हो । यसरी दुई निकायले उस्तै योजना अघि बढाउँदा कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष सुरेशकुमार पुडासैनीले बताए ।
उनले भने, ‘स्याटेलाइट भनेको सेतो हात्ती हो । जनशक्ति समेत तयार नपारी टिप्पणी लेखाएर मन्त्रीले सदर गर्दैमा प्रोजेक्ट आउँदैन ।’ पुडासैनी सञ्चार मन्त्रालयले अघि बढाएको योजना त्यत्तिकै छाडेर अर्को निकायले योजना अघि सार्दा काम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन् । सरकारी अधिकारीहरू भने दुई निकायबीच समन्वयमा नै भूउपग्रहसम्बन्धी योजना अघि बढेको बताउँछन् ।
‘’हामीले राख्ने स्याटेलाइट भनेको अनुसन्धानसम्बन्धी कार्यका लागि हो । त्यसले उहाँहरू (दूरसञ्चार प्राधिकरण) को भन्दा फरक हो’,’ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) का उपकुलपति जीवराज पोखरेलले भने । उनले सञ्चार मन्त्रालयसँग छलफल गरेर नै काम अघि बढाएको जानकारी दिए । पोखरेलले जापानको क्युसु इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी अर्थात् क्यूटेकसँग साझेदारीमा नास्टले भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्न लागेको बताए ।
‘नानो स्याटलाइट’
त्यसका लागि हालै मात्र नास्टले एक करोड ४२ लाख रुपैयाँ सो संस्थालाई पठाइसकेको छ । क्यूटेकले भूउपग्रह नराख्ने मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने इच्छा देखाएपछि प्रक्रिया अघि बढेको उनको भनाइ छ । नास्टले सन् २०१९ को अगस्टभित्र अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यबाट एउटा साना खालको (नानो) भूउपग्रह प्रक्षेपण गर्ने योजना अघि सारेको छ । त्यसका लागि एकजना नेपाली वैज्ञानिकलाई अध्ययनका लागि जापान पठाइसकिएको पोखरेलको भनाइ छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा भने प्राधिकरणमार्फत शुरू गरिएको भूउपग्रहसम्बन्धी प्रक्रिया पनि चाँडै अघि बढ्ने बताउँछन् । उनले भूउपग्रहका विषयमा ढिलाइ भएको स्वीकार्दै भने, ‘’विलम्ब भएको कुरा चाँहि साँचो हो । तर त्यसबाट सरकार पछाडि हटेको चाँहि होइन ।’’
खर्च
मन्त्री बास्कोटाका अनुसार प्राधिकरणले विदेशी साझेदार खोजेर स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया शुरू गरेको हो । डेढ वर्षअघि प्राधिकरणले विदेशी साझेदार खोज्न भन्दै गरेको विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वानमा विभिन्न मुलुकका २१ कम्पनीले नेपालमा स्याटेलाइट राख्ने इच्छा देखाएका थिए । यो प्रक्रियामार्फत अन्तरिक्षमा राखिने स्याटेलाइट भने प्रसारणका लागि नै प्रयोग हुनेछ ।
‘दक्षिण एसिया भूउपग्रह’ को प्रक्षेपण
नेपाललाई आवश्यक पर्ने ठाउँ राखेर अरुलाई समेत स्याटेलाइट भाडामा लगाउन सकिने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आइटीयू) ले नेपाललाई अन्तरिक्षमा भूउपग्रह राख्न ३५ वर्षअघि दुई वटा स्थान छुट्याई दिएको थियो । नेपाललाई छुट्याइएका दुवै स्थानको म्याद सकिन लागेपछि सरकारले तीन वर्षअघि तिनलाई कायम राखिदिन अनुरोध गरेको थियो ।
नेपालले आफ्नै भूउपग्रह राख्न सकेमा बर्से्नि ब्यान्डविथ खरिदका लागि विदेशिने करिब दुई अर्ब रुपैयाँ जोगिनुका साथै नेपालीको डाटाको सुरक्षण समेत हुने विज्ञहरू बताउँछन् । प्राविधिकहरूका अनुसार मध्यमस्तरको भूउपग्रह राख्नका लागि नेपालले कम्तीमा ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुहुन्छ । बीबीसी
