‘चिकित्सकलाई र वकिललाई हड्ताल गर्ने अधिकार छैन, अराजकता मच्चाउनेलाई कार्बाही गर’
काठमाडौँ, २ साउन : वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा डा युवराज संग्रौलाले चिकित्सक र वकिललाई हड्ताल गर्ने अधिकार नभएको बताएका छन् । आन्दोलनको बहनामा अराजकता मच्चाउनलोई कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । भोलिबाट देशभरका सबै अस्पतालमा सेवा ठप्प पार्ने नेपाल चिकित्सक संघपछि प्रा डा.संग्रौलाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो विचार राखेका हुन् ।
डा गोविन्द केसीको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले भोलीदेखि आकस्मिक बाहेकका सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गरेको छ । उनले संविधानको धरा ३५ले अधारभुत स्वास्थ र इमेर्जेन्सी सेवाबाट बञ्चित नगर्ने बाचा गरेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उनको स्टाटस :-
स्वास्थ क्षेत्र अहिले चर्चाको शिखरमा छ । केसीको अनसन, मन्डलाको जुलुस, मार्सी चामल र मेडिकल कलेज अहिले चर्चाका उत्कर्सका कुरा हुन । तर
१.छलफलको विषय भने जनताको स्वास्थको हक हुनुपर्ने हो । संविधानको धरा ३५ले अधारभुत स्वास्थ र इमेर्जेन्सी सेवाबाट बञ्चित नगर्ने बाचा गरेको छ । स्वास्थ सेवा र शिक्षालाई निजीकरण गरेर स्वास्थको हक संरक्षण हुन सक्दैन ।
२.काठमाडौँ विश्वविद्यालयले आफ्नो संकाय नै नभै ४ वटा मेडिकल कलेजलाई कसरी सम्बन्धन दियो ? कस्ले गर्यो त्यो ? शिक्षामा नव उदारवाद् लागूगरी मेडिकल शिक्षा निजीकरण गर्ने को हुन ? शिक्षालाई निजीकरण गर्न संरचनात्मक समायोजन नीति लागू गर्ने विश्व बैंकको नेपालमा को प्रतिनिधि थिए ? सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरोस । सायद थुप्रै राम्रा भनिएकाको हालत पातलो हुन्छ होला ।
३.सबै मेडिकल कलेज तुरुन्तै राष्ट्रियकरण गरि मालिकहरुको सम्पत्ति जाँच होस् ।
४.केसीसँग बार्ता गर, केसीको आन्दोलनलाई बहाना बनाएर अराजकता मच्चाउनेलाई कानुन बमोजिम कार्बाही गर ।
५.समस्या कतिवटा कलेज भन्ने होइन । कस्ले बनाएको हो मेडिकल कलेजको निजीकरणको भन्ने हो ।
६. कसरी गर्ने राष्ट्रियकरण ? सबै मेडिकल कलेजलाई डिम्ड विश्वविद्यालयमा रुपान्तरण गरिदिने र सम्पत्ति विश्वविद्यालयका नाममा पास गरिदिने । सरकारले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी दिने ।
नेपाल समाजवाद उन्मुख देश हो । शिक्षाको निजीकरण बर्जीत गर्नुपर्छ । चिकित्सकलाई र वकिललाई हड्ताल गर्ने अधिकार छैन । मानिसको बाँच्न पाउने हक कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।
