गोविन्द केसीका नाममा लोकतन्त्रलाई नै मार्ने ?
२०७५ जेठ ३ गते नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को बीचमा ऐतिहासिक पार्टी एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को गठन भएको छ । केन्द्रीय कमिटीको प्रथम बैठक (३ जेठ) र केन्द्रीय सचिवालयको (७ जेठ) का बैठकले पार्टीको राजनीतिक कार्यदिशा र साङ्गठनिक एकताबारे गरेका महत्वपूर्ण निर्णयहरूको आधारमा १६ जेठ २०७५ मा पार्टीका मातहतका कमिटी, जनसङ्गठन तथा पेसागत सङ्गठनहरूको एकताको कार्यादेशसहित अन्तरपार्टी निर्देशन–१ जारी भएको छ । पार्टीका कमिटी, जनसङ्गठन र नेता कार्यकर्ताले यो एकता प्रक्रियालाई व्यग्रताका साथ पर्खिरहेका छन् । एकता प्रक्रिया र पछिल्लो घटनाक्रम बारेमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ने क पा)का नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :-
० पार्टी एकता भएको लामो समय भएपनि त्यसयता गर्नुपर्ने कामहरुले किन गति लिन सकेन ?
एकता पछि विधान र नियमावली पारीत गरिसकियो । अब त्यो छपाइको चरणमा छ । संभवत केही दिन पछाडि छापिएर आँउछ । पार्टीका तल्ला कमिटीहरु र जनवर्गिय संगठनहरुको एकताको प्रत्रिक्रया चाँही जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो, त्यसरी भइरहेको छैन । तर अस्ति बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले साउन भरीमा यो सबै काम सक्ने भन्ने कुरा गरेको छ । हेरौं, ती कामहरु छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्ने छ । ढिलो भइसकेको छ ।
० यस्ता ढिला सुस्तीले चलामयमान कमिटीहरु निस्क्रिय हुन्छन् नी होइन र ?
तपाँइले भनेको कुरा के सत्य हो भने पुसदेखि नै तत्कालिन एमालेको बैठक हुन छोडेको थियो । पार्टी एकता भइहाल्छ किन गर्ने ? भन्यो । तत्कालिन माओवादी केन्द्रको पनि शायद एकता भैहाल्छ भन्ने रह्यो होला । तसर्थ सामान्यतया भन्ने हो भने छ महिनादेखि पार्टी गतिविधी निस्क्रीय छन् । नेताहरु आफ्नो जिल्लामा जाँदा अचानक भएको खबर र सुचनाको आधारमा भेला त हुन्छ तर त्यसले पार्टी चलिरहेको छ भन्ने त ठान्नुभएन । पार्टीका कमिटीको काम कारवाही र कमिटीले गर्नुपर्ने काम चाँही भइरहेको छैन । त्यसो भएको हुनाले यो धेरै बिग्रीसकेको छ । तरपनि यो साउनभित्र सबै काम हुन्छ भन्ने लागेको छ ।
० पार्टी एकता हुँदा जति उत्साह थियो तर एकतापछि त्यसले गति लिएन, यसमा ढिलाई हुनुको अर्को कुनै कारण छ की ?
त्यस्तो विशेष नै कारण त छैन । तर यो बीचमा पाटी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री भएको, एकजना पार्टी अध्यक्ष श्रीमती विरामी भएर सिङ्गापुर जाने र अर्को अध्यक्ष स्वयम् प्रधानमन्त्री भएको तथा सरकारी काममा पनि बढी समय दिनुपर्ने र दोस्रो भारत र चीनको यसबीचमा भएके भ्रमणको कारणले गर्दा बढी पार्टी सम्वद्ध आन्तरिक काममा समय दिन नसकेको हो । अब छिटो भन्दा छिटो यसमा केन्द्रीत हुने भन्ने छ । आशा गरौं यो महिना भरीमा केही प्रगती होला की जस्तो लाग्छ ।
० तर यो एकताकै विषयमा पनि पार्टीभित्र पनि र बाहिर पनि असन्तुष्टीहरु आएकै छन् नी ?
हो, केही यस्तो देखिएको छ । देखिएको कुरा मलाई भन्दा बढी तपाँइ मिडीयाहरुलाई नै थाहा छ । कीनकी यसको प्रतिक्रियाहरु मिडीयामा नै आएका छन् । कतिपय नेताहरुले आफ्नो असन्तुष्टी व्यक्त गर्नुभएको छ । कतिपय असन्तुष्टीहरु स्वभाविक छन् र कतिपय असन्तुष्टीहरु परिस्थितिको यथार्थता नबुझेर पनि भएको छ । २०४७ सालमा माले र माक्सवादी पार्टी एकिकरण गर्दा कतिपय नेताहरु जो आजकै महत्वपुर्ण ठाँउमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुको पनि असन्तुष्टी थियो । नेतृत्व निर्माणमा म चाँही परिन भन्ने खालका गुनासो त्यसबेला नभएको होइन । त्यस्तै प्रकृतिको गुनासो अहिले पनि देखिन्छन् । या, कतिपय चाँही नयाँ खालका गुनासाहरु पनि छन् ।
० त्यो नयाँ खालको गुनासो चाँही के होला ?
४८ जना नयाँ मान्छे हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा थपियो । हिजो चुनाव हुँदा त हारियो, यस कारणले परिएन भनेर उनीहरुले चित्त बुझाएका थिए, त्यो त ठिकै थियो । तर माथिका नेताहरुले सुझबुझपुर्ण ढंगले मनोनयन गर्दा पनि म किन परिन ? पार्टी भित्रका हिजेका पक्ष विपक्षका भावनाबाट प्रभावित भयो की भन्ने जस्ता जो टिप्पणीहरु तलबाट सुनिन्छ, त्यो नहुनुपर्ने कुरा हो । तर जेसुकै भएपनि यस्ता विभिन्न कारणले गुनासोहरु आएका छन्, त्यो गुनासोको सम्वोधन पनि अब दुइवटा पार्टीको समायोजन प्रक्रियाको तिव्रता र त्यसपछि पार्टीले गर्ने पार्टीको सक्रियता भेला, गोष्ठी, विभिन्न किसीमको छलफल जति तिव्र रुपले गछौं र सबैलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्दै जान्छौ, तव यो गुनासो कम हुँदै जान्छ । अन्यथा यो गुनासो बढ्ने संभावना छ ।
० विचार र सिद्धान्तमा लामो र व्यापक छलफल भएको एकता भन्दा पनि नेताहरुको पद प्राविधीक रुपले बाँडफाँड गरेर मात्र एकता भएकाले यो लामो टिक्दैन भन्नेहरु पनि त छन्, तिनलाई के भन्नुहुन्छ ?
एकताको काम केही अर्थमा कठिन पनि हो । किन कठिन हुन्छ भन्दा सैद्धान्तिक रुपले सारा कुरा मिलेर भएका एकताका घटनाहरु विश्वमा कम छन् । र, सैद्धान्तिक रुपले विभाजित भयौं भनेर तर्क वहश गर्नेहरुको पनि बढी सैद्धान्तिक भन्दा व्यवहारिक अन्तरविरोधले पार्टी फुटेका इतिहास छन् नेपालको सन्दर्भमा । त्यस मानेमा म त्यसतिर जान चाहन्न । कतिपय व्यक्तिको त्यसमा गुनासो होलान् । त्यो हुन्छ पनि, यस्तो बेलामा । कतिपय सबै सैद्धान्तिक कुरा मिलेपछि एकता गरौं भन्ने सोचाइहरु पनि हुन्छन् । कतिपय सन्दर्भमा मिल्नेकुरा मिलाऔं, नमिल्नेकुरा भोलीको छलफलद्धारा टुङ्गिन सक्छ । यदी आधारभुत ठुला कुरा होइनन् र आम रुपमा मिलेका कुरा छन् भने पार्टी एउटा बनाउ भन्ने उद्देश्यबाट अहिलेको हाम्रो एकता भएको छ, म त्यसमा मुल स्पिरीट चाँही पार्टी एकता ठिक छ भन्नेमै छु । किन भन्दा जस्तो मान्नुस् हामी एउटै काम गरिरहेका थियौं । हिजो हामीले झापा आन्दोलन भनेर आयौं । आज हामी झापा आन्दोलन जस्तो त्यसबेलाको रुप, तरिकाहरु अवलम्वन गरिरहेका छैनौं । चुनावबाट हिँडीरहेका छौं । हिजो माओवादीले जनयुद्ध भनेर हिँड्यो । माओवादी पनि पछिल्लो कालमा त्यो जनयुद्ध गरेर हिँडीरहेको थिएन । जनयुद्धकालिन नीति बोकरे हिँडीरहेको थिएन । दुइवटै पार्टी चुनावमा हिँडीरहेका छन् र प्रतिश्पर्धाद्धारा सरकारमा पुग्ने, राम्रा नीतिद्धारा जनतालाई आफ्नो पक्षमा तान्ने र विस्तारै परिस्थिति अनुकुल बनाउँदै समाजवादको आधारशिला तयार पार्ने । यो बाटोबाट जाने भन्ने नीति, रणनीति र कार्यनीति बनाएको दुइवटै पार्टीले त्यसमा विमती गर्नुपर्ने कारण के छ ? दुइवटै पार्टीले काम त एउटै गरिरहेका छन् । बोल्दा फरक –फरक बोलेपनि काम त एउटै गरिरहेका छन् । एउटै काम गर्ने अनि दुइवटा पार्टी बनाएर बस्नुपर्ने आवश्यकता थिएन । त्यसकारणले यो जुन एकता भयो त्यो राम्रो कुरा हो ।
० तपाँई त अर्थमन्त्री समेत चलाइसकेको मान्छे, अर्थमन्त्रीले ल्याएको बजेटको पार्टीभित्रैबाट विरोध छ, यो कुरा केन्द्रमा मात्र होइन प्रदेश सरकारमा पनि छ, यो के भएको हो, सरसल्लाह भएन यस विषयमा ?
यो बजेट बनाइरहँदा हाम्रो समाजवाद तर्फको यात्रा के के काम गरेपछि त्यहाँ पुगिन्छ भन्ने छलफल हुनुपथ्यो, त्यो सामुहिक रुपबाट भएन । शव्दले समाजवाद लेखेर समाजवाद आँउदैन नी । हो चाँही के समाजवाद भनेको ? त्यो समाजवाद ल्याउनका लागि के काम गरेपछि समाजवाद आँउछ ? पहिले यो छलफल हुनुपथ्र्याे । दोस्रो, कस्तो कस्तो शिर्षकमा बजेट हाल्नुपथ्र्यो या बजेटको कस्तो किसीमको आकार हुनुपथ्र्यो, बजेटको ओरेन्टेशन के हुनुपथ्यो ? भन्ने कुराको छलफल सामुहिक रुपमा भएन । जसले गर्दा जसरी बजेट आउनुपथ्र्यो भन्ने सांसदहरुको अपेक्षा थियो, या जनताको अपेक्षा थियो, त्यो भएन भन्ने गुनासो सुनेको छु मैले । मेरा पनि कतिपय गुनासाहरु छन् । मैले पनि यो भन्दा अझैं राम्रो गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्या छ । यद्यपि त्यो भन्दा बढी अरु मैले केही भनिरहेको छैन । यति पनि गुनासो नआउनेगरी बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो । यद्यपि सय प्रतिशत त हुँदैन । दोस्रो किन बढी असन्तुष्टी आएको छ भन्दा मन्त्री हुने मान्छेले चाहे केन्द्रमा होस्, चाहे प्रदेशमा आफ्नो गाँउघर, ठाँउ र आफु चुनाव लडेको ठाँउमा मात्र बजेट हालेको छ । अनि त्यहाँमात्र चुनाव जितेर यो नेकपाको सरकार बन्छ भोली ? नेकपाले फेरी चुनाव जित्छ ?मैले चुनाव लडेको ठाँउमा मात्र मैले बजेट हाल्न उछिन पाछिन र दौडधुप गर्ने अनि अन्त बजेट हालिन भने के हुन्छ ?त्यसले अर्को क्षेत्रको मान्छे त सन्तुष्ट हुँदैन । चुनाव सबैले लडेर आएका छन् । जनताको दवाव र अपेक्षा सबै प्रतिनिधीलाई छ । अनि बजेट हाल्दा त्यो कुराको सन्तुलन नराखिकन बजेट हालियो भने त्यसले असन्तुष्टी बढाँउछ । यो चिज चााही प्रदेशमा पनि देखाप¥यो, माथी पनि देखार्पयो ।
० यो खालको कार्यशैली अनि सरकारको अभियानमा सत्तारुढ दलकै सांसदको विरोधले त हाम्रोे समृृद्धिको यात्रा कहाँ पुर्याउला ?
यो विरोधको अर्थ सरकारको समग्र विरोध गरिएको होइन । सरकारले अवलम्वन गरेका निर्णय, कार्यशैलि या कतिपय आशिक पक्षको संशोधन र सुधार खाजेको हो । यो सुधार समयमा गर्यौं भने भोलीका दिनमा गल्ति हुन पाँउदैन । यो संशोधन र सुधार गरेनौं भने भोली असन्तुष्टी बढ्दै जान्छ, यसलाई त झन सकारत्मक ढंगले ग्रहण गर्नुपर्यो । त्रुटी भएको छ भने त्रुटी त सच्याउनु पर्यो नी । त्रुटी पनि नसच्याउने अनि तैंले समर्थन मात्रै गर्नुपर्छ भन्यो भने जव भित्रैबाट समर्थन गर्न उसलाई आएन र उसले समर्थन गर्नुपर्ने देखेन भने कसरी समर्थन हुन्छ ? उसले मात्र गरेर भएन । उसको क्षेत्रको जनताले गर्नुप¥यो । जनताले सरकारले ठिक ढंगले सरकारले काम गरेको रहेछ भनेर देखेपछि न अनि त्यो पार्टीलाई समर्थन गर्छ । यहाँका सांसदले मात्र करबल गरेर जनता आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने हो र ?पहिले त उसको पनि दिलबाट त्यो कुरा आउनुप¥यो । दोस्रो जनताले पनि मेरो सरकार अनि मेरो प्रतिनीधीले ठिक काम गरेको छ भनेर देख्नुपर्यो । उ आफैंले समर्थन गर्ने अवस्था सिर्जना हुनुप¥यो नी ।
० सरकारले अपेक्षकृत गति लिन नसकेको किन होला ?
यो त सही हो । किन यस्तो भइरहेको छ,मलाई त थाहा छैन । त्यसो हुनाले अस्तिको स्थायी कमिटीको बैठकमा सरकारका काम कारवाहीलाई लिएर मात्र एक दिनको स्थायी कमिटीको बैठक बसौं । त्यहाँ भएका सबै गुनासाहरुलाई पनि सुनौं । आलोचना गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यो पनि गरौं । पार्टीको एकता प्रक्रियालाई पनि तिव्रता दिऔं भन्ने पाटी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय छ । मलाई लाग्छ त्यो काम हामिले छिटो भन्दा छिटो गर्यौं भने यो आइरहेका गुनासो टिप्पणी या कतिपय अवस्था असामञ्जस्य टिप्पणी सच्याएर अघि बढ्न सक्छ ।
० प्रधानमन्त्रीले पनि सरकार अफ्ठ्यारो र घेराबन्दीमा छ भन्नुभएछ, खासमा कसले अफ्ठ्यारोमा पारेका रहेछन् ?
हामी घेरावन्दीमा त जहिले पनि छौं नी । हामीलाई कसैले त्यसै टिका लाएर फुलमाला दिएर विजयी बनाइदिएको हो र ? कत्रो मेहनत गरेर, कत्रो एकताबाट, सारा जनताको सक्रियताबाट यो सरकार बनेको हो । हामी केही मान्छेको प्रयासबाट मात्र यो भएको हो र ? यदी हामीले हाम्रो मात्र निजी सामथ्र्यबाट यो भएको हो भनेर गर्व ग¥यौं भने हामी गम्भिर गल्ति गछौं । होइन नी । सारा जनताले सधैं हामीले अस्थिरता देख्यौं, भोग्यौं, काँग्रेसको शासन पनि हेर्यौं, विभिन्न किसीमको शासन पनि हे¥यौं, राजाको शासन पनि हे¥यौं, अब कम्युनिष्टहरुको पुर्ण बहुमतको सरकार भयो भने कस्तो हुन्छ भनेर उनीहरुले त्यो आशामा भोट दिएका छन् । र, व्यक्तिलाई मात्र रोजेका पनि होइनन् । म सुरेन्द्र पाण्डेलाई मात्र रुचाएर जिताएको पक्कै होइन । हिजो यसको पाटी सरकारमा हुँदा यसरी काम गरेका छन्, अहिले पनि त्यो राम्रो काम गर्छन् भन्ने आशाले जिताएका छन् जनताले हामीलाई । उनीहरुले मनमोहन सरकारको काम पनि हेरेका छन् । त्यसपछिका विभिन्न बेलामा भएका सरकारका काम पनि हेरेका छन् ।
० तर सरकारको गतिविधी विवादास्पद भयो, उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाटै बालुवाटारमा अपहरण गरियो भन्ने आरोप छ ?
यो सबै मलाई थाहा छैन । त्यसलाई म त्यती गमिभर प्रकृतीको कुरा पनि ठान्दिन तर यस्तो किसीमको हल्का फुल्का ढंगले सरकार चलाउनु हुँदैन । अर्को कुरा यसलाई बढी राजनीतिकरण गर्नु पनि जरुरी छैन । विपक्षीलाई पनि म भन्छु यो कुनै विपक्षीको एजेण्डा नै होइन । एउटा सम्मेलनमा उपकुलपनि नजाने कुराले नेपालको अर्थव्यवस्थालाई ठुलो फाइदा पुग्ने वा धक्का लाग्ने कुरा पनि छैन । वा जाने वित्तिकै ठुलो उपलव्धी हासिल हुने, त्यस्तो पनि होइन । तर सरकारले काम गर्दा विरोधीलाई आरोप लगाउने परिस्थिति सिर्जना गर्न हुँदैन । त्यो गरेर अनावश्यक नदुखेको कपाललाई डोरी लाएर तान्ने र दुखाउने भन्ने काम गर्न हुन्न ।
० डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनलाई विपक्षीले धेरै नै अतिशयोक्तिपुर्ण बनाइरहेको छ, सरकार पनि पछि नहट्ने र उहाँ पनि पछि नहट्ने परिस्थितिले कुनै अप्ठेरो त निम्त्याउदैन ?
संसदभन्दा बाहिरबाट यसको समाधान हुनै सक्दैन । म चुनाव लडेर आएको छु, तैले गरिनस् भनेर गालि खाने म । त्यसो भए गोविन्द केसी या कोही व्यक्ति आमरण अनशन गरेर मर्ने भए, काँग्रेसलाई यति सिट, नेकपालाई यति सिट मिलाएर भाग वण्डा गरौं भनेर भनियो भने के हुन्छ ? लोकतन्त्र मर्दैन ? संसदले बनाएको कानुनले देश चल्दैन ? अरु कसैले भनेको आधारमा हुनछ भने भोली चुनाव नै नगरेर त्यत्तिकै सिट बाँडेर टिका लगाए भैगो नी । त्यसो गर्न दिन पक्कै मिल्दैन । मैले भनेको कुरा हुनै पर्छ भन्ने त लोकतन नभई सर्वसत्तावादी कुरा हो । हुनै सक्दैन ।
-बुधबार साप्ताहिकबाट
