देउवा सरकारको निर्णय : पत्नी आरजु र पुत्र जयबीरसिंहलाई अंगरक्षक, सवारीचालक


९ श्रावण २०७५, बुधबार
आरजु राणा

काठमाडौं, ९ साउन :  केपी ओलीको सरकारलाई ‘अधिनायकवादी’ को एकोहोरो आरोप लगाउँदै आएका पूर्ववर्ती सरकारका प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्वयंले चाहिँ जाते–जाते मनलाग्दी निर्णय गरेका रहेछन्, त्यो पनि आफ्नै सन्दर्भमा ।

आरजु राणा

निर्वाचन परिणामबाट पार्टी निक्कै पातलिएको र सरकार छाड्नुपर्ने दिन नजिकै आएको बेला उनलाई चिन्ता रहेछ पारिवारिक सुरक्षाको । संसदमा वामगठबन्धनले बहुमत दावी गरेपछि राष्ट्रपतिले केपी ओलीलाई शपथ खुवाउनु ११ दिनअघि मात्रै देउवाले आफ्ना लागि ठूलो सुरक्षा डफ्फाको प्रबन्ध गराएका हुन् । लाजमर्दो कुरा के छ भने, उनी आफू त पूर्वप्रधानमन्त्रीका हैसियतले सुरक्षा सेवाबाट लाभान्वित हुन पाउने नै भए । तर, कुनै औपचारिक ओहोदाबिना, खतरा र सुरक्षित राख्नुपर्ने खास तार्किक कारण नै नभई पत्नी र छोराका लागि पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन गराएका छन् । गृहमन्त्रालयले माघ २२ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धमा’ शीर्षकअन्तर्गत पठाएको प्रस्तावबाट आफ्नालागि सुरक्षा व्यवस्था मिलाएका हुन् ।

प्रस्तावको पाँचौ नम्बरमा उल्लेख छ, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाज्यूको सुरक्षाका लागि वर्तमान कार्यकाल समाप्तिपश्चात् ४० जना (नेपाल प्रहरीबाट नायब उपरीक्षकको कमाण्डमा १५ जना र सशस्त्र प्रहरी बलबाट निरीक्षकसमेत २५ जना) को जनशक्ति-सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराउने । साथै, सोही तैनाथी संख्याबाट उहाँकी धर्मपत्नी पूर्व सांसद डा.आरजु राणा र छोरा जयवीरसिंह देउवालाई पनि व्यक्तिगत सुरक्षा उपलब्ध गराउने ।’ यससँगै तीनै जनालाई प्रहरीबाट अलग–अलग सवारीचालक लाने कामसमेत भएको छ ।

नेपालको इतिहासमा आजका मितिसम्म कसैले पनि पद र शक्तिको दुरुपयोगमार्फत पत्नी र पुत्रको निम्तिसमेत हतियारधारी सरकारी कर्मचारी खटाउने निर्णय गराएको पाइन्न । यस मामिलामा व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति दरबारलाई दुईचोटि प्रजातन्त्र बुझाएको भनी प्रतिपक्षीद्वारा आरोपित देउवा दुर्लभ अपवाद मानिन्छन् ।

भूतपूर्व पदाधिकारीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले नै तयार पारेको निर्देशिकामा हतियार र सञ्चारसेटसहितका सरकारी र्मचारी खटाउँदा विशेष कारण खुलाउनुपर्छ । ती व्यक्तिलाई कस्तो प्रकारको सुरक्षा समस्या छ भन्ने यकिन गरेर मात्र सुरक्षा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, देउवाले बिनातर्क आफ्नी पत्नी र छोराका नाममा सुरक्षा टुकडीको दुरुपयोग गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को त्यही बैठकबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको एक जना असइ दर्जाका अधिकृतसहित तीन प्रहरीको सुरक्षा अनुमोदित भएको थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्री रहेका उनलाई सुरक्षा दिनुपर्ने कारण पनि खुलाइएको छैन ।

त्यसबाहेक देउवा सरकारले म्यानपावर व्यवसायी तथा तत्कालीन श्रममन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, दाङका नेता दीपक गिरी, तनहुँका सांसद तथा तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारी, पतञ्जलिका नेपाल प्रतिनिधि शालिग्राम सिंह र केही वकिललाई पनि बिनातर्क सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराएको छ ।

उता, आफ्नो अभिव्यक्तिका कारण अघिल्लो दिन सार्वजनिक माफी माग्दामाग्दै पनि हिजो राजीनामा दिन बाध्य पारिएका कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङ त्यसअघिका एमाले कृषिमन्त्री हरि पराजुलीकै जस्तो नियतिको सिकार भएका छन् । जसरी हरिले रोपाइँका क्रममा परिचित महिलाहरुसँग मनोरञ्जनात्मक शैलीमा प्रस्तुत हुँदा मन्त्री पद छाड्नुपर्यो, शेरबहादुर तामाङले चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश गएका केही नेपाली चेली विदेशमा लुटिन बाध्य भएको तीतो कुरा नारी अस्मिता र दुई देशो सम्बन्धको संवेदनशीलताको ख्यालै नगरी प्याच्च बोलेपछि मन्त्री पदबाट बाहिरिनुपरेको छ । हरिकै तहमा शेरबहादुरको विरोध त भएको छैन । तर, कारणमा झण्डैझण्डै समानता छ । र, अर्को पनि मेल छ, जतिबेला हरि मन्त्री पद त्याग्न बाध्य भएका थिए त्यसबेला उनको सुरक्षा अधिकृत (पिएसओ) थिए सई सुनील महरा । संयोगले हिजो राजीनामा दिएका शेरबहादुरको अंगरक्षक पनि उनै थिए ।

उता, एक समय निकै हल्लिखल्लीका साथ बाणिज्य विभागले चलाएको अनुगमनको क्रम सेलाएको छ । २५ सयको जुत्तालाई २५ हजारमा बेच्ने, सक्कलीका नाममा नक्कली सामान बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पार्ने दरबारमार्गका व्यापारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेर केही महिनाअघि विभाग निक्कै चर्चामा थियो । तर, अहिले न धर्मकाँटा नियन्त्रणमा छ । न त बजार अनुगमन नै भएको छ । उता यातायात विभाग पनि महानिर्देशकविहीन छ । यातायात समितिहरू फर्म वा पञ्जीकरणमा जानुपर्ने, त्यो पनि हुन सकेको छैन ।

सरकारले निर्माण कार्यमा ढिलासुस्ती गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्ने ठूलो हल्ला चल्यो । तर, कारवाही गर्ने भनिएका सबै ठेकेदार जोगिएका छन् ।  उता, सुरक्षाफौजमा पनि अराजकता बढ्दो छ । काठ तस्करीमा संलग्न चैनपुरका सशस्त्र डिएसपी रामप्रसाद भण्डारीको जागिर जाँदै छ । सुनसरीमा पनि प्रहरीका हाकिमहरू लफडामा मुछिएका छन् । कुवेत, अमेरिका, जापानजस्ता विदेशी दूतावासमा सुरक्षाकर्मी खटाउँदा बक्सिसबापत प्राप्त रकमबाट हिस्सा खोज्ने पहरा गणका ४ जना हाकिम पनि दुर्गमतिर धपाइँदै छन् । भद्रगोल र भाँडभैलो चौतर्फी छ । निर्मम हुने जति हल्ला थियो, त्यसको अनुपातमा सरकार कमजोर देखिँदै छ ।

-जनआस्था साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७