उपत्यकामा मेडिकल कलेजले १० वर्ष सम्बन्धन नपाउने, आशयपत्र पाइसकेकालाई ‘प्रोत्साहन सुविधा’

९ बुँदे सहमतिपछि माथेमा र नेम्वाङको हातबाट जुस पिएर केसीले तोडे अनसन


१० श्रावण २०७५, बिहीबार
Gobind KC

काठमाडौं, १० साउन :  आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीबीच नौं बुँदे सहमति भएको छ । सहमतिसँगै डा. केसीको २७ दिन लामो अनसन तोडिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सहमतिपछि राती करिब १० : ४० मा डा. केसीले अनशन तोडेका हुन् । सहमतिपछि अनसन तोडाउन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङ त्रिवि शिक्षण अस्पताल पुगेका थिए । डा. केसीलाई प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा र नेकपा नेता सुवास नेम्वाङले जुस खुवाएर अनशन तोडाए ।

Gobind KC

यो सहमतिसँगै डा.केसीले राखेका अधिकांश माग पूरा भएका भएको डा.केसी पक्षधरले जनाएको छ । उनका मागअनुसार संसदमा दर्ता भएको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा २२ वटा संशोधन गर्न सरकार तयार भएको छ । सरकारले संसदमा दर्ता गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा डा केसीका तर्फबाट संशोधनका लागि माग भएका २२ वटा बुँदामा संसदीय प्रक्रिया अनुसार संशोधन गर्न सहमति गरेको छ ।

डा.केसीसँग विहिबार दिउसो नै अन्य विषयमा सहमति भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने विषयमा सहमति हुन नसक्दा वार्ता लम्बिएको थियो । अब संसदबाट विधेयक पारित हुने हो भने अबको १० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खुल्ने छैनन् । तर, आशयपत्र पाइसकेकाको हकमा सरकारले त्यस्ता प्रस्तावित कलेजको सम्पत्ति खरिद गर्ने वा उपत्यका बाहिर सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

यस्तो छ सरकार र डा केसीबीचको ९ बुँदे सहमति :-

DR KC 1 3 DR KC 2 2 DR kC 3 DR KC 4 1 DR kc 5

 

केसीले अघि सारेका मागहरु :-
१)  चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायत कामहरु सुचारु गरियोस् ।

२)  कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातकोतर तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस् । पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस् ।

३)  माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहरायाएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।

५)  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यबिधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संःथाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस् ।

७)  पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारबाही गरियोस् । तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल सुरु गरियोस्।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७