गोर्खा सैनिककी नातिनी हङ्कङका अल्पसंख्यकका मुद्दा बोकेर राष्ट्रसंघमा

काठमाडौं, १५ साउन । हङ्कङ बस्दै आएकी गोर्खा सैनिककी नातिनी सुस्किहन्ना गुरुङले हङकङको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अल्पसंख्यक समुदाय भइरहेको विभेदको मुद्दालाई बोकेर संयुक्त राष्ट्र संघ जाने भएकी छन् ।

हङकङ विश्वविद्यालयबाट ग्य्राजुएट गरेकी २१ वर्षे सुस्किहन्ना गुरुङ अर्को साता जेनेभामा हुने जातीय विभेद उन्मुलनसम्बन्धी कमिटीको सदस्य तथा विज्ञहरुको बैठकमा गैरसरकारी संस्थाको प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी भएर अल्पसंख्यकहरुको विभेदको मुद्दा उठान गर्ने तयारीमा छिन् । कमिटीको अगस्ट १० र १३ को बैठकमा हङकङमा सबै प्रकृतिका जातीय विभेद उन्मुलन गर्नेसम्बन्धी अभिसन्धि कसरी कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने विषयमा सुनुवाइको कार्यक्रम छ ।

गुरुङले हङकङको शिक्षा प्रणालीमा चिनियाँ भाषा सिक्नका लागि अल्पसंख्यक समुदायका विद्यार्थीले कस्तो कष्ट सामाना गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठाउने बताएकी छन् । ‘अहिले पनि यहाँ रङ्ग र जातीय विषयलाई हेरिन्छ’, पत्रकारिता तथा साहित्यमा ग्य्राजुएट गुरुङ भन्छिन् ।
‘हङकङका चिनियाँ सञ्चार माध्यममा नेपाली पुरुषबारे आउने धेरै समाचार भनेको ग्याङस्टार, लागूऔषध दुव्र्यसनी र झगडाको हुन्छ’, उनले थपिन्, ‘यहीं जन्मेर हुर्केका हामीमाथि समेत जाली शरणार्थी भएको आरोप लगाउने गरिन्छ ।’

क्यान्टोनिज सिक्न अफ्ठ्यारो पर्ने भएकाले भाषाको पकड नभएका कारण हङकङका अल्पसंख्यक समुदायका धेरै विद्यार्थीले राम्रो रोजगारीको अवसर गुमाउने गरेको उनको दावी छ । हङकङमा अहिले पनि जातीय विषय समस्याको रुपमा रहेको उनी सुनाउँछिन् । चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको अङ्गका रुपमा हङकङ सरकार कमिटीको बैठकमा सहभागी हुनेछ ।

हङकङको ७३ लाख ४० हजार जनसंख्यामध्ये करीब चार प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदायका मानिस छन् । यो संख्या घरेलु कामदारमा रहेका विदेशीको बाहेकको हो । यसै वर्षको शुरुमा सरकारले गैरचिनियाँ नागरिकको सुधारका लागि भन्दै ५० करोड हङकङ डलरको कोष स्थापना गरेको छ । तर अहिलेसम्म कुनै योजना भने सार्वजनिक गरिएको छैन । यसअघि नै चिनियाँ भाषा अध्ययनमा समस्या परेका अल्पसंख्यक जातीय समूहका विद्यार्थीका लागि दुई कार्यक्रम अन्तर्गत २० करोड हङकङ डलर खर्च भइसकेको उनले जानकारी दिएकी छन् । गुरुङका हजुरबुबा गोर्खा सैनिकका रुपमा हङकङ आएका थिए । गोर्खा सैनिककी नातिनी गुरुङ भने सरकारबाट अल्पसंख्यकका लागि थप प्रयास हुनुपर्ने बताउँछिन् । सन् २००८ मा ल्याइएको जातीय विभेदसम्बन्धी विधेयक पूर्ण कार्यान्वयनको चरण रहेको उनले बताएकी छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्