अब ‘एजुकेशन कन्सल्टेन्सी’ दर्ता नहुने, प्रक्रियामा रहेका सात सय ८६ ले पाएनन् अनुमति
काठमाडौं, १६ साउन । अहिले शहरी क्षेत्रमा शैक्षिक परामर्श संस्था (कन्सल्टेन्सी) छ्यापछ्याप्ती देख्न सकिन्छ । यस्ता परामर्शदाता संस्थाका कारण विद्यार्थी वर्गलाई केहि सजिलो भए पनि यसकै आधारमा ठगीसम्मका धन्दा समेत चलिरहेका छन् । पछिल्लो समय शैक्षिक परामर्शदाता संस्थाका नाममा गलत गतिविधि बढ्न थालेपछि सरकारले यसलाई कडाइका साथ नियमन गर्न थालेको छ ।
सोही कदम अन्तर्गत सरकारले शैक्षिक परामर्शदाता संस्था (कन्सल्टेन्सी) सेवाको दर्ता बन्द गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द गरिएको बताउँछन् । अर्को नीतिगत व्यवस्था नभएसम्म कन्सल्टेन्सी दर्ता बन्द भएको शिक्षा मन्त्रालय छात्रवृति शाखा प्रमुख रेवतप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । उनले सञ्चालनमा रहेका कन्सल्टेन्सीको नवीकरण यथावत रहने बताए ।
स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरूले आफ्ना कागजातहरू समयमै अद्यावधिक गरी राख्न समेत शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन गरेको छ । सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन पेश गरी निर्णय प्रक्रियामा रहेका कन्सलटेन्सीले पनि सञ्चालन स्वीकृति नपाउने भएका छन् । ऐन वा नियम संशोधन एवं परिमार्जन गर्न आवश्यक देखिएकाले सोही प्रयोजनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सेवा सञ्चालन स्वीकृतिका लागि आवेदन लिदै आएको थियो ।
अब अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगित भएको छ । हाल २ हजार २५६ वटा यस्ता संस्था सञ्चालमा छन् । जसमा १ हजार ४७३ वटा मात्रै स्वीकृति पाएका छन् । प्रक्रियामा रहेका सात सय ८६ संस्थाको दर्ता प्रक्रिया पनि बीचैमा तुहिएको जनाइएको छ । मन्त्रालयद्वारा शैक्षिक परामर्श सेवा, भाषा शिक्षण कक्षा तथा पूर्व तयारी कक्षाका सेवाप्रदायक संस्थाहरूको अनुगमन एवं नियमन गर्ने उद्देश्यले जारी पनि गर्ने भएको छ ।
