काठमाडौं, १९ साउन । सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रमाथि स्वतन्त्र छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । आधिकारीक निकायको अध्ययन विना नै आफ्ना प्रमाणपत्रका विषयमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले धारणा बनाउँदा आफुलाई असाध्यै अन्याय भएको उनको भनाई छ ।संसदीय सुनुवाइ समितिले इतिहासमै शुक्रबार पहिलोपटक प्रधानन्यायाधीशका लागि प्रस्तावित व्यक्तिलाई अस्वीकृत गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले डेढ महिनाअघि जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । जोशीका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू शंकाको घेरामा रहेको, जन्ममिति फरक–फरक पाइएको, सार्वजनिक आचरण र विगतका कामकारवाहीको आलोचना भएको भन्दै समितिको शुक्रबारको बैठकले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकार नगर्ने निर्णय गरेको हो ।शनिबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै जोशीले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा मेरो विषयमा सम्प्रेषित समाचारका आधार, आशंका र भ्रमका आधारमा तथ्यगत निष्कर्ष विना नै निर्णय भएको गुनासो गरेका छन् । उनले भनेका छन्,“आधिकारिक निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी, स्वतन्त्र निकायको अध्ययन अनुसन्धान विना नै विना आधार, विना प्रमाण एवं हचुवाका भरमा आशंका तथा चर्चा परिचर्चा भइरह्यो। त्यस्तो चर्चा परिचर्चा तथ्य, प्रमाण र प्रामाणिक निकायबाट निक्र्यौल नै नभई सार्वजनिक भएका व्यक्तिगत धारणा र विचारका आधारमा भएका थिए। आधिकारीक निकायको अध्ययन विना नै मेरा प्रमाणपत्रका विषयमा सम्मानीत संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले धारणा बनाउँदा मलाई असाध्यै अन्याय भएको छ।’आफूले परीक्षा दिएको परीक्षा बोर्डबाट रुजु नै नगरी हचुवाको भरमा चर्चा गरिएको र त्यसको आधारमा धारणा बनाउँदा आफ्नो मात्र नभई परीक्षा बोर्ड र न्यायपालिकाकै मानमर्दन भएको उनको भनाई छ । उनले विज्ञप्तीमा भनेका छन्, “यसलाई मैले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरी न्यायालयलाई विस्तारै कमजोर बनाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने तत्वहरु सक्रिय भएको चरम अवस्थाको रुपमा समेत बुझेको छु ।’जाेशीकाे प्रेस विज्ञप्ति :सम्मानीत संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा संविधान बमोजिम सुनुवाई भई सार्वजनिक संचार माध्यममा मेरो विषयमा सम्प्रेषित समाचारका आधार, आशंका र भ्रमका आधारमा तथ्यगत निष्कर्ष विना नै निर्णय भएको विषयमा मेरो गंभीर सरोकार रहेकोले सो विषयमा मेरा धारणा सार्वजनिक गर्न यो तथ्यगत जानकारी सहितको प्रेस विज्ञप्ती सार्वजनिक गरेको छु।मैले मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका माननीय सभापतिज्यू समक्ष पेश गरिसकेको र मेरा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भइसकेको समेत स्मरण गराउँदछु। सो विषयमा आधिकारिक निकायबाट अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी, स्वतन्त्र निकायको अध्ययन अनुसन्धान विना नै विना आधार, विना प्रमाण एवं हचुवाका भरमा आशंका तथा चर्चा परिचर्चा भइरह्यो। त्यस्तो चर्चा परिचर्चा तथ्य, प्रमाण र प्रामाणिक निकायबाट निक्र्यौल नै नभई सार्वजनिक भएका व्यक्तिगत धारणा र विचारका आधारमा भएका थिए। आधिकारीक निकायको अध्ययन विना नै मेरा प्रमाणपत्रका विषयमा सम्मानीत संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले धारणा बनाउँदा मलाई असाध्यै अन्याय भएको छ।तत्कालिन श्री ५ को सरकार शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा महाशाखाबाट एसएलसी सरह समकक्षी नेपाल राष्ट्रिय बिद्यापीठमा मैले २०२९ सालको ब्याचमा परीक्षा दिई २०३० बैशाख ३० गते प्रवेशिका परीक्षा उतीर्ण गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरी विभिन्न सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा सम्प्रेषण भएको विषयलाई आधार मानी मेरा शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुको आधिकारिकता सम्बन्धित निकायबाट बुुझ्दै नबुझी बनाइएको धारणा तथ्यपरक नभई हचुवा र अनुमानको आधारमा भएको विषयमा विवाद छैन। ती प्रमाणपत्रहरु शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागले र सम्बन्धित परीक्षा बोर्डले जारी गरेको विषयमा बुझ पचाई मेरा विरुद्धमा प्रचारबाजी समेत गरियो। मैले तत्कालिन अवस्थामा दिएको एसएलसी सरहको प्रवेशिका परीक्षाको लागि जारी भएको प्रवेश पत्रमा उल्लेख भएको क्रमांक एवं शैक्षिक प्रमाणपत्रहरुमा सोही नम्बर उल्लेख भएको एवं गोरखापत्रमा समेत सोही नम्बर प्रकाशित भएको तथ्य स्पष्ट भइरहेकोमा जुन निकायबाट परीक्षा दिएको हो सोही परीक्षा बोर्डबाट रुजु गर्नुपर्नेमा त्यसरी रुजु नगरी हचुवाका आधारमा गरिएको चर्चा परिचर्चा र त्यसै आधारमा बनाइएका धारणाले मेरो व्यक्तिगत मानमर्दन गरेको मात्रै नभई सो बोर्ड, सो बोर्डबाट शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका सम्पूर्ण महानुभाव र न्यायपालिकालाई नै बदनाम गरिएको छ। यसलाई मैले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरी न्यायालयलाई विस्तारै कमजोर बनाई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने तत्वहरु सक्रिय भएको चरम अवस्थाको रुपमा समेत बुझेको छु ।मैले नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ काठमाडौं केन्द्रबाट प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र सो समयमा एसएलसी वा प्रवेशिकाका लागि दुईवटा छुटटा छट्टै बोर्डहरुको व्यबस्था रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। अहिले प्रयोगमा आइरहेको एसएलसी बोर्डका अलावा शिक्षा मन्त्रालयको परीक्षा विभागकै अन्तर्गत नेपाल राष्ट्रिय बिद्यापीठ ९एनआरभी० नामको बोर्ड संञ्चालनमा रहेको सोही अन्तर्गत परीक्षा पास भएको ब्यहोरा मात्र मैले पेश गरी थप अध्ययन गरेको ब्यहोरा स्पष्ट पार्न उपयुक्त देखि यो विज्ञप्ती जारी गरेको छु।साथै मैले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने सन्दर्भमा पेश गरेको लामो कार्ययोजना, दृष्टिकोण र रणनीति समेत संसदीय समितिमा प्रश्तुत गरिसकेको, संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको रेकर्डमै रहेको विषयलाई समेत नजरअन्दाज गरी पूर्व निर्धारित योजनाकै आधारमा निष्कर्ष निकालिएको समेत मेरो बुझाई छ।न्यायाधीशको रुपमा पुनरावेदन अदालतमा बाइस बर्ष र सर्वोच्च अदालतमा चारबर्ष काम गर्दा कहिल्यै प्रमाणपत्रमा प्रश्न नउठेकोमा प्रधान न्यायाधीश हुने अवस्थामा नियतवस ममाथि खुँडा चलाइरहँदा समेत सम्मानीत संसदीय सुनुवाई समितिले उचित अनुसन्धान विना नै निर्णय गर्नु आफैंमा आश्चर्यजनक विषय बनेको छ। विना अध्ययन, अनुसन्धान निर्णय हुनै सक्दैन भन्ने मेरो धारणा थियो किनभने यस्तो विषय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कदापी सुहाउँदैन । भगवान गौतम बुद्धको एउटा चर्चित भनाई अहिले मेरो कानमा गुन्जिरहेको छ । सूर्य, चन्द्र र सत्यलाई सधैं लुकाउन सकिदैन भन्ने उहाँको अर्ति अहिले मेरो जीवनमा आकर्षित भएको छ।भगवान गौतम बुद्धको उक्त अर्तिबाटै स्पष्ट हुन्छ सत्य त्यति नै बलियो हुन्छ जति सूर्य र चन्द्रमाको अस्तित्व छ। अतः मेरो प्रमाणपत्रको विषयमा सत्यता सम्म पनि पत्ता नलगाई सन्देहास्पद रहेको आशंका गरी उचित अध्ययन अनुसन्धान विना पूर्वाग्रह प्रेरित भई गरिएको संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको निष्कर्षप्रति मेरो गंभीर सरोकार रहेको समेत जानकारी गराउँदछु। यस्तो अवस्थामा मेरा प्रमाणपत्रको विषयमा स्वतन्त्र निकायबाट छानविन गरी सत्य पत्ता लगाउन संवैधानिक परिषद् र नेपाल सरकारबाट उचित कदम चालिनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा सार्वजनिक गरेको छु । धन्यवाद ।दीपकराज जोशीकायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश
