घरभाडा हैन घर नै किनिदियोस् भन्ने पूर्वराष्ट्रपति यादवको चाहना
काठमाडौं: पूर्वराष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले आफूलाई मासिक कति घरभाडा चाहिन्छ भन्ने जवाफ स्पष्ट रूपमा दिन नसकेकाले उनको निवासको भाडा तिर्न नसकेको जानकारी राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको छ ।
कार्यालय स्रोत भन्छ, ‘पूर्वराष्ट्रपतिलाई पटक(पटक तपाईं घर मर्मत(सम्भारका लागि मासिक एक लाख लिनुहुन्छ कि घरभाडाबापत दुई लाख भनेर सोध्दा उहाँबाट स्पष्ट जवाफ आउँदैन ।’ कार्यालय स्रोतका अनुसार डा। यादवको चाहना एउटा घर किनिदियोस् र आफ्नो जीवनपछि उक्त घर राज्यले सञ्चालन गरोस् भन्ने छ ।
सात वर्ष तीन महिनासम्म राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेका डा। यादवका लागि ०७२ साल कात्तिक ११ गतेदेखि बस्ने निवास र तिर्ने भाडा तनावको विषय बन्दै आएको छ । शीतल निवास स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पूर्वराष्ट्रपति डा। यादवको घरभाडा विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ । हामीले पैसा बुझ्नुहोस् भन्दा उहाँले हुँदैन, मलाई घर नै उपलब्ध गराइदिनू भन्नुहुन्छ ।’
राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव भूपेन्द्र पौड्यालका अनुसार मासिक २ लाख कि १ लाख घरभाडा लिने भन्नेबारे पूर्वराष्ट्रपतिले स्पष्ट जवाफ नदिँदा उनको घरभाडा साउनदेखि तिर्न बाँकी छ । माघ महिनामा मात्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वराष्ट्रपतिलाई आफ्नै घर नभए २ लाख र घर भए १ लाख रुपैयाँ मासिक भाडा दिने निर्णय गरेको जानकारी राष्ट्रपतिका सचिव पौड्यालले दिए ।
राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव किरण पन्थीले घरभाडा तोकेर लिनेभन्दा पनि जति लाग्छ सबै सरकारले तिरिदेओस् भन्ने पूर्वराष्ट्रपति यादवको चाहना रहेको बताए । उनले भने, ‘मुलुकको राष्ट्रपति भएको व्यक्तिले पैसाको कारोबार गर्न पदीय मर्यादाले पनि नमिल्ने उहाँको चाहना रहेको व्यहोराको पत्र मैले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयमा दसैंअघि नै बुझाइसकेको छु ।’
डा। यादवलाई माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उपसचिवस्तरीय स्वकीय सचिव—१, ड्राइभर—१, सहयोगी—१ र नेपाली सेनाको क्याप्टेनको नेतृत्वमा हाल स्थान अभावमा २३ जना सुरक्षा अंग रहेको जानकारी उनका स्वकीय सचिव पन्थीले दिए ।
सरकारसँग सम्झौता गरी यादवलाई घरभाडामा उपलब्ध गराउँदै आएका ललितपुर महानगरपालिका(४, बागडोलका रविभक्त विष्टले सम्झौता नवीकरण नभएको भन्दै १५ दिनभित्र घर खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन् । विष्टले पूर्वराष्ट्रपति यादवका नाममा घर खाली गराउने सूचना बिहीबार सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा प्रकाशन गरेका हुन् ।
घर बहाल सम्झौता नवीकरण नगरी जबर्जस्ती बिजुलीको बिलसमेत भुक्तानी नगरेको घरधनी विष्टको दाबी छ । सरकारले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई सरकारी आवास दिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयक लगे पनि चालु अधिवेशनबाट पारित हुन सकेन । मंसिर १० र २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले मात्र विशिष्ट पदाधिकारीलाई सेवा(सुविधा दिने गरी विधेयक पारित गर्ने हुँदा कम्तीमा पनि फागुनसम्म सो विधेयक पारित हुने सम्भावना छैन ।
