मैना सुनार हत्याकाण्ड : मेजर बस्नेतलाई सफाइ दिएकोमा पुनरावेदन नगर्नाको लिखित जवाफ माग


२२ कार्तिक २०७४, बुधबार
maina sunuwar

काठमाडौं : उच्च अदालत पाटनले मैना सुनार हत्याकाण्डमा संलग्न भनिएका नेपाली सेनाका मेजर निरञ्जन बस्नेतलाई काभ्रे जिल्ला अदालतले सफाइ दिएकोमा पुनरावेदन नगर्नुपर्नाको लिखित जवाफ माग गरेको छ । बस्नेतलाई काभ्रे जिल्ला अदालतले ३ वैशाख ०७४ मा सफाइ दिएपछि पुनरावेदन हुनुपर्ने माग गर्दै मैनाकी आमा देवीले रिट दायर गरेकी थिइन् ।अाजकाे नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

maina sunuwar

रिटको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भानुभक्त शर्माको एकल इजलासले मेजर बस्नेतको विषयमा पुनरावेदन गर्न नपर्नुको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो । देवीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेकी थिइन् ।

३ वैशाख ०७४ मा काभ्रे जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मेदनीप्रसाद पौडेलको इजलासले अवकाशप्राप्त महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई २० वर्षको जेल सजाय र बहालवाला मेजर निरञ्जन बस्नेतलाई सफाइ दिएको थियो । काभ्रे जिल्ला अदालतको आदेशपछि सेनाले भने विभागीय कारबाही भइसकेको भन्दै उक्त आदेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको छ । उक्त मुद्दा हाल सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

काभ्रे जिल्ला अदालतले बस्नेतले सफाइ दिएको विषयमा उच्च अदालत सरकारी वकिलले त्रुटिपूर्ण थियो भनी पुनरावेदन गर्नुपर्नेमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन गर्न नपर्ने भन्दै उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । बस्नेतलाई सफाइ दिने उक्त फैसलापछि मैनाकी आमा देवीले २७ साउनमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गर्दै बस्नेतलाई कारबाही हुनुपर्ने माग गरेकी थिइन् ।

बहालवाला मेजर बस्नेतका विषयमा पुनरावेदन नगर्ने सम्बन्धमा अदालतले मागेको जवाफ ३–४ दिनभित्रै पेस गर्न लागिएको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले जानकारी दिए । ‘काभ्रे जिल्ला अदालतले मैना हत्याको विषयमा फैसला गरेपछि मेजर बस्नेतका विषयमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई फैसला पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन आएको थियो,’ रेग्मीले भने, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा मृतक मैनाकी आमा देवीको निवेदन आएपछि फैसला पुनरावेदन नगर्नू भनी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काभ्रेलाई पत्र पठाइएको थियो ।’

काभ्रेको पाँचखाल खरेलथोककी १५ वर्षीय मैनालाई ५ फागुन ०६० मा वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रबाट गएको सेनाले घरबाट पक्राउ गरेको थियो । सेनाबाट वेपत्ता बनाइएकी मैनाको ५ वैशाख ०६१ मा मृत्यु भएको खबर घरपरिवारलाई दिइएको थियो । उक्त घटनापछि मैनाका बुबा पूर्णबहादुर र आमा देवीले २१ मंसिर ०६२ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा सेनाका चारजना अधिकृतविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । द्वन्द्वकालीन घटनाको मुद्दा प्रहरीले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि मैनाको परिवार सर्वोच्च आएका थिए ।

१० असोज ०६४ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझी र रामप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासबाट मुद्दा दर्ता गराउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेलाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको उक्त आदेशपछि १७ माघ ०६४ मा जिल्ला अदालत काभ्रेमा मैना सुनार हत्याकाण्डका आरोपी सेनाका महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारी तथा मेजर निरञ्जन बस्नेतविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । ०६४ फागुनमा काभ्रे अदालतले आरोपीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशपछि पनि सेनाबाट अवकाशप्राप्त तीन अधिकृत र बहालवाला मेजर बस्नेत पक्राउ परेनन् । उक्त मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश ईश्वरराज आचार्यले मुल्तबीमा राख्न आदेश दिएका थिए । ०७२ माघमा जिल्ला न्यायाधीश आवानी मैनाली (भट्टराई)ले उक्त मुद्दा अदालतले हेर्न मिल्ने आदेश जारी गरेपछि सुनुवाइ भएको थियो ।

प्रतिक्रिया
  • प्रधान सम्पादक
  • राजेश राई
  • कार्यकारी सम्पादक
  • राजु शिवा
  • सूचना विभाग दर्ता नं.
  • १८०२/२०७६-७७