एमाले–माओवादी घोषणापत्र : प्राथमिकता स्थिरता र आर्थिक समृद्धि


प्रकाशित मिति : November 8, 2017

काठमाडौं : नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर साझा चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य कार्यभार मानेको एमाले– माओवादी संयुक्त घोषणापत्रले राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र समृद्धिलाई मुख्य अजेन्डाका रुपमा अघि सारेका हुन् । घोषणापत्रमा सत्तासीन दल नेपाली कांग्रेसप्रति आक्रामक देखिएका एमाले र माओवादी अन्य दलप्रति भने पूरै मौन छन्।अाजकाे नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एमाले नेता माधवकुमार नेपाललगायतको उपस्थितिमा  मंगलबार राजधानीमा उक्त चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिएको हो । ‘लोकतन्त्र, राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक विकास तथा समृद्धिको ग्यारेन्टी यो गठबन्धनले गर्नेछ,’ ओलीले घोषणापत्र सार्वजनिक समारोहमा भने, ‘त्यसैले यो घोषणापत्र उत्कृष्ट मात्रै होइन, सर्वोत्कृष्ट पनि छ ।’ ओलीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताप्रति आफूहरूको निष्ठा कायमै रहेको बताए।

माओवादी अध्यक्ष दाहालले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर वामपन्थी दलले सरकार चलाउने घोषणा गरेको बताए । ‘राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धि नै केन्द्रबिन्दुमा राखिएको छ’, दाहालले भने, ‘अब देशलाई अल्पविकसित मुलुकबाट अगाडि बढाउने दायित्व कम्युनिस्टको काँधमा आएको छ, त्यो पूरा गर्नेछौं।’
सुविधाजनक बहुमतका लागि आह्वान गरेका दुवै दलले वाम गठबन्धनप्रति आक्रामक हुनेलाई घोषणापत्रमार्फत जबाफ पनि दिएका छन् । ‘कम्युनिस्टहरूको फुटबाट फाइदा उठाउँदै राष्ट्र र जनतामाथि शासन गर्न पल्केका प्रतिक्रियावादीहरू आफ्नो ऐसआरामको स्वर्णयुग समाप्त हुने भयले विक्षिप्त भएर कम्युनिस्ट अधिनायकवादको हौवा पिटाउन थालेका छन,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रतिक्रियावादीले चलाएको यस्तो भ्रमपूर्ण हल्ला उनीहरूको हतास मनस्थितिको परिचयभन्दा अरु केही होइन।’

घोाषणपत्रमा नयाँ संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा अडिग रहने प्रतिबद्धता गरिएको छ । ‘समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक समावेशीकरण, सामाजिक न्याय र धर्मनिरपेक्षताजस्ता ऐतिहासिक उपलब्धिसहित जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीलाई संस्थागत गरिएको नेपालको संविधानको पूर्ण स्वामित्व लिँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।’ अद्यावधिक निर्वाचनबाट ताजा जनादेश प्राप्त गर्ने र असहमति एव प्रतिपक्षको कदर हुने शासन प्रणाली अनुशरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा छ।

पार्टी एकता र संविधान संशोधन 
एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको घोषणापत्रमा संविधान संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘जतिसक्दो छिटो ऐतिहासिक एकता महाधिशेसन सम्पन्न गरी विधिवत् रुपमा एकीकृत पार्टी निमार्ण गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘आवश्यकताबमोजिम संविधान संशोधन, परिमार्जन र विकास भइरहने छ ।’ केही कानुनी जटिलता र भावनात्मक पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने कारणले मात्रै तत्काल पार्टी एकीकरण हुननसकेको घोषणापत्रमा जनाइएको छ।

आत्मनिर्भर सबल अर्थतन्त्र 
दुई दलले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विकास गर्दै आत्मनिर्भर तथा सबल अर्थतन्त्र निमार्ण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई उत्तिकै महत्त्वका साथ प्रवद्र्धन गरिनेछ,’ घोषणपत्रमा उल्लेख छ, ‘राष्ट्रको मुख्य कार्यभार तीव्र आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायसहितको उच्चस्तरको समृद्धि गर्नु भएकाले तदनुरुप कार्यक्रम, मूल कार्यनीति र कार्ययोजना निमार्ण गरिनेछ ।’ सामाजिक न्यायसहितको सुसंस्कृत र समृद्ध समाजवाद लक्ष्य राखेर कार्यक्रम निमार्ण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अंगका रुपमा  प्रोत्साहन गरिने घोषणापत्रमा लखिएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक–निजी–साझेदारीलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाइने  घोषणापत्रमा छ । ‘नव उदारवादको अन्ध पक्षपोषणले अनुत्पादक र उपभोक्तावादी पुँजीवादलाई बढवा दिइरहेको वर्तमान स्थितिलाई अन्त्य गरी  राष्ट्रिय उत्पादनशील पुँजी, श्रम र रोजगारीकेन्द्रित औद्योगिकीकरण एव विकास नीति अवलम्बन गरिनेछ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ । दुवै दलले कम्युनिस्टहरूको सहभागितामा मात्रै जनपक्षीय आन्दोलनहरू सफल भएको दाबी गरेका छन्।

कम्युनिस्ट मात्रै परिवर्तनवाहक 
नेपालका सबैखाले जनक्रान्ति र आन्दोलन कम्युनिस्टहरूको नै पहलकदमीमा भएको दाबी घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । ‘एमाले र माओवादी नेतृत्व नभएको भए न संविधानसभाको विषय राष्ट्रिय कार्यसूची बन्न सक्थ्यो, न त अवरोधलाई पन्छाउँदै संविधानसभाबाट समाजवादउन्मुख संविधान नै घोषणा हुनसक्थ्यो, कम्युनिस्टहरूको अथक प्रयत्न र पहल नभएको भए नेपालमा आजको अग्रगामी परिवर्तन सम्भव हुने थिएन ।’ कम्युनिस्टकै काँधमा देशको भावी मार्गचित्र कोर्ने जिम्मेवारी आएको पनि घोषणापत्रमा लेखिएको छ।

राष्ट्रियताका ५ स्तम्भ
दुवै दलको सझा घोषणापत्रमा राष्ट्रियताको सवालमा पाँचवटा स्तम्भ किटान गरिएको छ । घोषणापत्रअनुसार सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमान राष्ट्रियताका पाँच स्तम्भ हुन् । ‘समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलगायत पञ्चशील सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यता आधारमा सबै देशसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गरिनेछ,’ घोषणापत्रमा लेखिएको छ, ‘यिनै सिद्धान्त र मान्यता आधारमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग घनिष्ठ र सुदृढ सम्बन्ध कायम गरिनेछ।’

एमाले र माओवादीले असमान सन्धि–सम्झौता प्रतिस्थापन  र संशोधन गरी राष्ट्रहितअनुकूल बनाइने जनाएका छन्।

राष्ट्र निर्माणमा केन्द्रित
नेपाली स्वरुपको लोकतन्त्रबाट ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली’ र समाजवाद उन्मुख सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणलाई सफल पार्न कम्युनिस्टबाटै मात्रै सम्भव भएको दाबी घोषणापत्रमा गरिएको छ । ‘राष्ट्र निमार्णको सन्दर्भमा लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता र सदभाव, राष्ट्रिय एकता, शान्ति तथा स्थायित्व र विकास तथा समृद्धिका मुख्य ५ विषयमा केन्द्रित हुन चाहन्छाैँ,’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

कांग्रेसप्रति आक्रामक, अन्य दलप्रति मौन
एमाले र माओवादी साझा घोषणापत्र कांग्रेसप्रति आक्रामक रुपमा उभिए पनि अन्य दलप्रति मौन छ । आफूबाहेक अरु सबैलाई ‘अतिवादी’ र ‘लोकतन्त्र विरोधी’ देख्ने दलको रुपमा कांग्रेसलाई व्याख्या गर्दै घोषणापत्रमा सत्तामा रहँदा अतिवादलाई प्रश्रय दिने र अलोकतान्त्रिक कार्यमा निर्लिप्त हुने गरेको गम्भीर आरोप लगाएको छ । ‘विशेष सम्बन्धका नाममा छिमेकी देशसँगको सम्बन्धलाई असन्तुलित बनाउँदै राष्ट्रियता, स्वाभिमान र राष्ट्रहितविपरित कार्य गर्दै आएको छ,’ कांग्रेसमाथि आरोप लगाउँदै घोषणापत्रमा अगाडि लेखिएको छ, ‘यस पार्टीको मूल चरित्र कम्युनिस्ट विरोधी, श्रमजीवी जनता विरोधी र लोकतन्त्रलाई निहित स्वार्थअनुरुप परिभाषित गर्ने खालको छ ।’ कांग्रेसमाथि कयाैँपटक वैदेशिक हस्तक्षेप निम्ताएको आरोप लगाउँदै एमाले र माओवादीले कांग्रेसलाई राष्ट्र निमार्ण गर्ने कुनै इच्छाशक्ति, दूरदृष्टि र योजना नभएको पार्टीका रुपमा चित्रित गरेका छन्।

‘बहुमत प्राप्त गरेको समयमा पनि स्थिर सरकार दिन नसक्ने र प्रतिगमनलाई बढवा दिने कांग्रेसले निजीकरणका नाममा राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र सार्वजनिक संस्थानलाई ध्वस्त पारेको छ,’ घोषणापत्रमा आरोप लगाइएको छ, ‘उसले नव उदारवादको पृष्ठपोषण गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई कमजोर तुल्याएको छ ।’ घोषणापत्रमा कांगे्रसदले निजी स्वार्थमा राष्ट्रिय सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरेको, भ्रष्टाचार तथा विकृति र विसंगतिको पक्षपोषण गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । अन्य दलबारे मौन घोषणापत्रमा मुलुकमा सामान्तवादका अवशेषलाई संरक्षण गर्ने, राष्ट्रिय आत्मसमपर्णवादी नीति पक्षपोषण गर्ने, राष्ट्रिय स्वाधीनता, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्ने दल पनि मुलुकमा रहेको उल्लेख छ।

राजनीतिक स्थायित्वसहितको सरकार वामपन्थी दलबाट मात्रै सम्भवः हुने जिकिर गर्दै दुबै दलले आसन्न निर्वाचनबाट प्राप्त हुने मतबाट राजनीतिक स्थिरता कायम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । ‘नेपाल राष्ट्रको पुनर्निर्माण, स्वतन्त्रता, सार्भमौमसत्ता, स्वाधीनता, स्वाभिमान र अखण्डताको रक्षा तथा जनताको समृद्धिको नेतृत्व हामी कम्युनिस्टले मात्रै गरेका छौं र गर्न सक्छौं’, घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ।

घोषणापत्रका मुख्य बुँदा

१) नेपाललाई पाँच वर्षभित्र विकासशील राष्ट्र बनाउने
२) १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर पुर्‍याउने
३) २०९९ सालसम्म समुन्नत राष्ट्र बनाउने
४) खाद्यान्न, माछा, मासु, अन्डा, दूधमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भर ५) ५ वर्षभित्र खाद्यान्न निर्यात
६) कृषि उत्पादन १० वर्षमा दोब्बर बनाउने
७) १० वर्षभित्र विषादीमुक्त अर्गानिक मुलुक बनाउने
८) ३ वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी
९) १० वर्षमा १५ हजार मेगावट बिजुली उत्पादन
११) ‘घर घरमा बिजुली, जनजनमा सेयर’ नीति
१२) ५ वर्षमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग
१३) ५ वर्षभित्र निजगढ विमानस्थल निर्माण
१४)  समुद्रमा नेपाली झन्डावाहक पानी जहाज चलाउने
१५) नयाँ शिक्षा नीति बनाउने
१६) सेना, पुलिससहित सरकारी कर्मचारीलाई स्वदेशमा कपडा उत्पादन
१७) १५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिकालाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा
१८) सरकारी स्वास्थ्यकर्मीलाई निजीमा काम गर्न रोक
१९) मिडियामा विदेशी लगानी निषेध
२०) जंगल हरियाली ४५ प्रतिशत कायम गर्ने
२१) सरकारी संरचना निर्माणमा स्वदेशी सामग्री प्रयोग
२२) घरवारविहीनलाई ५ वर्षभित्र घर
२३) सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार
२५) यातायातलगायत क्षेत्रमा सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य
२६) प्र्रत्येक प्रदेशमा एक हजार बेडको अस्पताल
२७) १० वर्षमा ५० लाख पर्यटक भित्र्याउने
२८) एक प्रदेश एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र
२९) भूकम्पबाट ध्वस्त संरचना २०७६ सम्म पुनर्निर्माण

प्रतिक्रिया दिनुहोस्