नोट छपाइ प्रकरणमा पूर्व गभर्नर रावलसहित २२ जनाको मुद्दा छानविन शुरु
काठमाडौं, २७ साउन । पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा नेपालका राजनीतिक व्यक्तिसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गर्भनरविरुद्ध अस्ट्रेलियामा भ्रष्टाचार मुद्दामाथि छानबिन थालिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०५८–५९ मा १०, २०, ५०, १०० र ५०० का पोलिमर नोट छाप्ने जिम्मा अस्ट्रेलिया सरकारलाई दिइएको थियो । २०५९ मा १० रुपैयाँको नोट कमसल भएको पाइएपछि अनुसन्धान शुरु गरिएको थियो ।
नोट छपाइ प्रकरणमा तिलकबहादुर रावलसँगै हिमालयबहादुर पाण्डे, उनकी श्रीमती रमाराज्यलक्ष्मी पाण्डे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, मुद्रा विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र केशव खत्रीसहित २२ नेपाली र तीन कम्पनी प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो । थप अनुसन्धानका लागि उनीहरुको विस्तृत विवरण माग गर्दै अस्ट्रेलिया सरकारले ०७० फागुन २६ गते (२०१४ मार्च १०) नेपाल सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रको जवाफ सरकराले ५ वर्षपछि दिएको हो ।
२०७० फागुन २ मा आफूसँग भएका विवरणसहित भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न अस्ट्रेलियाले सहयोग माग्यो । उक्त पोलिमर नोट छपाईमा नेपालका बहालवाला गभर्नर तिलकबहादुर रावलसहित उच्च अधिकारीको संलग्नता देखिएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले बैंकमा रहेका बहालवाला कर्मचारीको बैंकमा जम्मा भएको सम्पति विवरण मागेको थियो । अस्ट्रेलिया सरकारले भ्रष्ट्रचार मुद्धामा आफ्नो नागरिकलाई कार्बाही गरिसकेको छ । कानुन मन्त्रालयले २०७४ चैत २८ गते नेपाली अधिकारीको विवरण पठाएपछि छानविन थालेको हो ।
दुई देशको पारस्परिक सन्धी अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा अनुसन्धानका लागि आवश्यक विवरण पठाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकाल जानकारी दिएका छन् । १० प्रतिशत कमिसन लिंदै भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लागेका उनीहरुको सम्पूर्ण विवरण राष्ट्र बैंक र अन्य स्थानबाट जुटाई कानुन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएसँगै अनुसन्धान थालिएको हो । २०५९ मा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर रावलसहित अन्य व्यक्तिको संलग्नतामा गुणस्तरहीन नेपाली पोलिमर नोट छापिँदा करोडौं भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो ।
अस्स्ट्रेलिया सरकारले तत्कालीन गर्भनर रावलसहित पोलिमर नोट काण्डमा संलग्न भएकाहरुको विवरण पठाउन भनेपछि गोपनियताको हक र बैंक र वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन विपरीत भएको भन्दै काठमाण्डौ जिल्ला अदालत पुगे । जिल्ला अदालतले २०७१ कात्तिक १७ मा सम्पूर्ण विवरण पठाउन फैसला ग¥यो । जिल्ला अदालतको फैसला लगतै पृथ्वीबहादुर पाण्डे र हिमालय पाण्डे पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च गएका थिए । सर्वोच्चले शुरुमा आरोपितको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
